सीमाप्रश्न राजकारणाचे हत्यार नव्हे !

 महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न गेल्या दोन दिवसापासून आक्रमक स्वरूपाचा झाला असून, यावर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री मुंबई यांची आक्रमक वक्तव्य त्याचप्रमाणे चिथावणीखोर भूमिका आणि महाराष्ट्राच्या शिंदे – फडणवीस सरकारचं त्यावर काहीस मवाळ धोरण, या दोन्ही बाबीतून हा प्रश्न उग्रतेकडे चालल्याचे दिसत आहे. वास्तविक भाषावार प्रांत रचना झाल्यानंतर, देशाच्या प्रत्येक राज्यात एक भाषा अशी निवडण्यात आली होती / आहे. यावर भूमिका मांडताना डॉ. आंबेडकर यांनी एका भाषेचे अनेक राज्ये असली पाहिजेत, अशी भूमिकाही मांडली होती. अर्थात भाषावार प्रांतरचना हा भारताला अनेक भागात विभागणारा मुद्दा असल्याचेही त्यांनी लक्षात आणून दिले होते. परंतु,  महात्मा गांधी यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेसला मात्र भाषावार प्रांतरचनेचे महत्त्व वाटत होतं. त्यांना त्या काळात राजकीय यशही मोठ्या प्रमाणात मिळालं होतं. अर्थात लोकमान्य टिळकांनाही ही भूमिका मान्यच राहिली. हा मुद्दा इतिहासात डोकावण्याचा राहिला नाही. तर, वर्तमान काळात भाषावार प्रांतरचनेच्या सीमा वादाचा प्रश्न हा राजकीय यश – अपयशाचा मुद्दा बनवण्यामध्ये आपले राजकीय नेते आता माहीर झाले आहेत. अर्थात, याला कर्नाटकाचे राजकीय सत्ताधारी जसे जबाबदार आहेत; तसे महाराष्ट्राचेही राजकीय सत्ताधारी आणि विरोधकही अपवाद नाहीत. वस्तुस्थिती जर पाहिली तर सीमावादामध्ये कोणत्याही राज्याच्या असणारी जनता ही प्रामुख्याने राज्याच्या दुर्गम भागाचीच रहिवासी असल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते कोणत्याही राज्याच्या सीमावरती भागात त्या त्या राज्यांच्या सत्ताधारींचा पाहण्याचा दृष्टिकोन हा विकासाचाही नसतो किंवा त्या आपल्याच राज्याच्या किंवा आपल्याच भाषेच्या जनतेकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन त्यांचा सहानुभूतीचाही नसतो कारण सीमा वरती असणारे प्रदेश हे दुर्गम असल्यासारखेच असल्यामुळे त्याकडे शासन प्रशासनाचे कायम दुर्लक्षच होत राहिले आहे हा मुद्दा केवळ राजकीय रंग देण्यासाठीच अलीकडच्या काळात वापरात येऊ लागला आहे वास्तविक सीमावादाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्राने घेतलेली भूमिका ही क्रांतीसदृश्य राहिलेली आहे मुंबईसारख्या महानगराचा प्रश्न जेव्हा उभा राहिला तेव्हा मुंबई ही महाराष्ट्राचीच या भूमिकेवरून १०६ हुतात्मे या मुंबई शहराच्या धरतीवर धारातीर्थी पडल्याचे आपणांस माहीत आहे. बेळगाव, कारवार, निपाणी हा मराठी मुलुख महाराष्ट्रात यावा, यासाठीचा सीमावाद अतिशय संघर्षाला जाऊनही तो प्रश्न आजपर्यंत सुटू शकला नाही; मात्र, याच प्रश्नावर दोन्ही राज्यातील राजकीय सत्ताधारी आणि विरोधकही पुन्हा – पुन्हा या प्रश्नाला तीव्र करत असतात. त्यातून सोडवणूकीचा मार्ग मात्र पुढे येत नाही! याचाच अर्थ राज्यकर्त्यांना आणि राजकीय पक्षांना हा प्रश्न केवळ आपले राजकारण रेटून नेण्यासाठीच चालवायचा आहे, असेच एकंदरीत यातून दिसते. आजही सीमावर्ती भागाचा जर आपण फेरफटका मारला तर असे दिसून येते की, या लोकांना प्रत्येक राज्य सरकारने वाऱ्यावर सोडलेले असते. कारण, या भागांचा विकास हा केवळ नावालाच असतो. केवळ, प्रशासकीय यंत्रणा आणि नकाशावरील अस्तित्व एवढेच या भागांचे महत्त्व असते. मात्र, यावेळी प्रथमच सीमा भागातील नागरिक जे मराठी भाषिक आहेत, त्यांनी आहोत त्या राज्यात विलिनीकरण करण्याची भूमिका मांडल्याचे समोर आले आहे. अर्थात, आपली अस्मिता शाबूत असणारे कोणतेही लोक, अशी मागणी करू शकत नाही. अर्थात, असं कोणी बोलले असेल तर ते निश्चितच अल्पमतात असतील आणि त्यांचे बोलविते धनीही वेगळे असतील. सीमा प्रश्न सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र एकसंघ होता आणि आहे! महाराष्ट्राची एकसंघता दुंभगविण्यासाठी प्रयत्न करणारे हे महाराष्ट्र द्रोहीच असतील!