परळीत हिटलरशाहीचा कारभार?पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेवर नमो उद्यानाचा डाव; पत्रकारांच्या हक्कासाठी संघर्ष तीव्र

परळी नगरपालिकेच्या कारभारात लोकशाहीपेक्षा हुकूमशाहीचेच वर्चस्व वाढत असल्याचा गंभीर आरोप करत माजी नगराध्यक्ष दीपक देशमुख यांनी पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेसाठी पूर्वी मंजूर करण्यात आलेल्या जागेवर नमो उद्यान उभारण्याच्या हालचालींवर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. पत्रकारांच्या हक्काच्या 60 गुंठे जागेचे संरक्षण व्हावे आणि प्रशासनाला आपल्या आश्वासनाची आठवण करून द्यावी या उद्देशाने नंदागौळ रोड परिसरातील संबंधित जागेवर प्रतिकात्मक उद्घाटन सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले.
या कार्यक्रमाला ज्येष्ठ पत्रकार बालासाहेब कडबाने, प्रकाश सूर्यकर, आत्मलिंग शेटे, धीरज जंगले, बाबा शेख, धनंजय अरबुने, संतोष जुजगर, प्रल्हाद कडुकटले, बालाजी ढगे, सुकेशनी नाईकवाडे, संजीब रॉय, संदीप मस्के, बालाजी जगतकर, गौतम आगळे, पद्माकर भंडारे, नितीन चव्हाण यांच्यासह अनेक पत्रकार उपस्थित होते. यावेळी बोलताना दीपक देशमुख यांनी संबंधित जागेजवळ विद्यमान नगराध्यक्ष पद्मश्री बाजीराव धर्माधिकारी यांची शेती असल्याचा उल्लेख करत गंभीर आरोप केला. नमो उद्यान उभारल्यास परिसरातील जमिनींचे बाजारमूल्य वाढण्याची शक्यता असून त्याचा थेट फायदा काही विशिष्ट व्यक्तींना होऊ शकतो, असा दावा त्यांनी केला. याच उद्देशातून पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेसाठी राखीव असलेल्या जागेवर डल्ला टाकण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. देशमुख म्हणाले की, सुमारे पंधरा वर्षांपूर्वी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते तथा विद्यमान आमदार धनंजय मुंडे यांच्या हस्ते सर्व्हे क्रमांक 422 मधील 60 गुंठे जागेचे पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेसाठी भूमिपूजन करण्यात आले होते. त्या वेळी पत्रकारांना हक्काची जागा उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले होते. मात्र आज त्याच जागेवर नमो उद्यान उभारण्याचा प्रस्ताव पुढे आल्याने पत्रकारांमध्ये संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. परळी नगरपालिकेच्या मालकीच्या या जागेचा विविध काळात वेगवेगळ्या योजनांसाठी वापर दाखविण्यात आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. डम्पिंग ग्राउंड, घनकचर्‍यापासून खत निर्मिती प्रकल्प, अग्निशामक दलाचा तळ, नगरपालिकेच्या कर्मचार्‍यांची निवासस्थाने, सुशिक्षित बेकार सप्तशृंगी संस्थेसाठी जागा, ऑक्सिजन पार्क आणि पत्रकार गृहनिर्माण संस्था अशा अनेक योजनांसाठी हीच जागा दर्शविण्यात आली होती. आता त्याच जागेवर नमो उद्यानाचा प्रस्ताव पुढे आणण्यात येत असल्याने जागा एकच आणि फलक मात्र वेगवेगळे अशी परिस्थिती निर्माण झाली असल्याची टीका त्यांनी केली. पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेच्या भूमिपूजनाचे साक्षीदार असलेले ज्येष्ठ पत्रकार प्रेमनाथ कदम, प्रशांत जोशी, दिलीप बदर, सतीश बियाणी यांच्यासह अनेक पत्रकार आज हयात नाहीत. त्यांच्या स्मृतींचा आणि पत्रकारितेच्या योगदानाचा सन्मान राखण्यासाठी तरी पत्रकारांसाठी राखीव असलेली जागा पत्रकारांनाच देण्यात यावी, अशी भावनिक मागणी यावेळी करण्यात आली. या कार्यक्रमाला काही पत्रकार अनुपस्थित राहिल्याबाबतही देशमुख यांनी गंभीर आरोप केले. कार्यक्रमात सहभागी झाल्यास जाहिराती बंद केल्या जातील किंवा भविष्यात अडचणी निर्माण केल्या जातील, अशा प्रकारचा दबाव काही पत्रकारांवर टाकण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. पत्रकारांना अशा पद्धतीने गप्प बसविण्याचा प्रयत्न लोकशाहीसाठी घातक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. अलीकडेच मराठा भवनासाठी देण्यात आलेल्या जागेवरून निर्माण झालेल्या वादाचा संदर्भ देत देशमुख यांनी नगरपालिकेच्या जमीन वाटप प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संबंधित जागेवर श्री दत्त देवस्थान ट्रस्टने आक्षेप घेतल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले होते. त्याचप्रमाणे पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेच्या जागेबाबतही प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. पत्रकारांच्या हक्काच्या जागेसाठी आता राज्य शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याचे दीपक देशमुख यांनी जाहीर केले. लवकरच पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेचे कार्यकारी मंडळ, पत्रकार, संपादक आणि सर्वपक्षीय पदाधिकार्‍यांचे शिष्टमंडळ घेऊन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री तसेच खासदार बजरंग सोनवणे यांची भेट घेण्यात येणार आहे. जोपर्यंत पत्रकार गृहनिर्माण संस्था नियोजित जागेवर प्रत्यक्ष उभी राहत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील, असा निर्धार व्यक्त करत देशमुख यांनी पत्रकारांच्या हक्काच्या प्रश्नावर कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. नोंदणी क्रमांक -ऋ-22856 असलेल्या पत्रकार गृहनिर्माण संस्थेसाठी सर्व्हे क्रमांक 422 मधील 60 गुंठे जागा कायम राखण्यात यावी, तिचा विकास करण्यात यावा आणि पत्रकारांना दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्यात यावे, अशी मागणी या प्रतिकात्मक उद्घाटन सोहळ्यातून करण्यात आली. पत्रकारांच्या हक्काच्या या प्रश्नाला आता नवे राजकीय आणि सामाजिक परिमाण प्राप्त झाले असून येत्या काळात हा विषय अधिक गाजण्याची चिन्हे दिसत आहेत.