अकोले : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. या अटी तात्काळ रद्द क

अकोले : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटींमुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या लाभापासून वंचित राहणार आहेत. या अटी तात्काळ रद्द करून शेतकऱ्यांचा सातबारा खऱ्या अर्थाने कोरा करावा, या मागणीसाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात आले.
किसान सभेने काढलेल्या ऐतिहासिक ‘लाँग मार्च’मध्ये देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क देण्यासाठी कायदा करण्याचे सरकारने मान्य केले होते. मात्र, काही संघटनांच्या दबावामुळे हा प्रस्ताव स्थगित करण्यात आल्याचा शासनादेश काढण्यात आला आहे. वर्षानुवर्षे या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर हा मोठा अन्याय असून, कायदा बनवण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी आंदोलनात करण्यात आली. अहिल्यानगर, ठाणे, पालघर, नाशिक, सांगली, बीड, परभणी, कोल्हापूर, बुलढाणा, नांदेड, वर्धा यांसह राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये शासनाच्या या आदेशाची होळी करून निदर्शने करण्यात आली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीत दिलेले सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन तंतोतंत पाळावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. दरम्यान, किसान सभेचे शिष्टमंडळ आज (दि. १२ जून २०२६) पुणे येथील जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कार्यालयात कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांची भेट घेऊन आपले आक्षेप मांडणार आहे. शासनाने या मागण्यांची दखल न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले आणि उमेश देशमुख यांनी दिला आहे.

COMMENTS