राज्यात पुन्हा ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा; ठाकरे गटातील अनेक जण संपर्कात असल्याचा मंत्री शिरसाट यांचा दावा

मुंबई : राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा रंगू लागली आहे. ठाकरे गटातील काही लोकप्रतिनिधी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांदरम्यान राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात नव्या घडामोडींची चर्चा सुरू झाली आहे.

मुंबई येथे माध्यमांशी संवाद साधताना शिरसाट यांनी सांगितले की, अनेक जण सध्या आमच्या संपर्कात आहेत. ‘ऑपरेशन टायगर’ कधी आणि कशा प्रकारे राबवायचे, याचा निर्णय योग्य वेळी एकनाथ शिंदे घेतील. मात्र सध्या तरी अशा कोणत्याही हालचालींसाठी आमची मानसिकता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, आम्ही कोणालाही आमच्याकडे येण्यासाठी भाग पाडत नाही. परंतु स्वतःहून आमच्यासोबत येऊ इच्छिणाऱ्यांना नकारही देणार नाही. अनेक राजकीय नेते आणि कार्यकर्ते संपर्कात असून आगामी काही महिन्यांत विरोधी पक्षातील सर्व घटक एकत्र राहतील, असे वाटत नाही. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात पुढील काळात मोठ्या घडामोडी घडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांच्या आंदोलनाबाबत बोलताना शिरसाट यांनी त्यावर टीका केली. आंदोलनाला विरोध नसल्याचे सांगतानाच हे आंदोलन प्रामुख्याने राजकीय लाभ मिळवण्यासाठी होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संबंधित प्रकरणात पोलिसांनी नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. दरम्यान, शिरसाट यांच्या वक्तव्यामुळे ‘ऑपरेशन टायगर’च्या चर्चांना पुन्हा वेग आला असून आगामी काळातील राजकीय घडामोडींकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

मराठी भाषेबाबत कठोर भूमिका मुंबईतील रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी मराठी भाषा बोलावी, या विषयावर शिरसाट यांनी ठाम भूमिका मांडली. स्थानिक भाषा शिकण्यासाठी पुरेसा कालावधी देण्यात आला असूनही काही जण त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे त्यांनी म्हटले. देशातील विविध राज्यांत स्थानिक भाषेला प्राधान्य दिले जाते, त्याचप्रमाणे मुंबईतही मराठीचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, असे ते म्हणाले. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला.

भेसळविरोधी मोहिमेचे स्वागत अन्न व औषध प्रशासन विभागाने राज्यभरात सुरू केलेल्या भेसळविरोधी कारवाईचे शिरसाट यांनी स्वागत केले. धाडसी अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे राहील, असे त्यांनी सांगितले. मात्र याच वेळी त्यांनी पूर्वीच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. भेसळीच्या प्रकरणांवर यापूर्वी प्रभावी कारवाई का झाली नाही, तपासणी यंत्रणा आणि प्रयोगशाळांची उभारणी वेळेत का झाली नाही, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. काही अधिकारी आणि संबंधित घटकांमधील संभाव्य संगनमताचीही चौकशी व्हावी,