गदारोळात हरवले शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न

कोरोनामुळे विधिमंडळाचे अधिवेशन पूर्णवेळ चालवण्याला अनेक मर्यादा येत होत्या. मात्र नागपूरमध्ये हिवाळी अधिवेशन होत असतांना, सर्वसामान्यांचे, शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न विधिमंडळात मांडले जातील, असे अपेक्षा होती. राज्यात ओला दुष्काळामुळे शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे, शिवाय शेतकर्‍यांची विमा कंपन्यांनी थट्टा केली आहे. त्यामुळे या अधिवेशनात शेतकरी प्रश्‍नांवर गंभीर चर्चा होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या खेळात सर्वसामान्यांच्या प्रश्‍नांचा बळी जातांना दिसून येत आहे. शेतकर्‍यांसाठी शेती आतबट्टयाची होत चालली आहे.

शेतीचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी राजकारण्यांची उदासीनता दिसून येते, मात्र आता शेतकर्‍यांनीच पीकपद्धतीत बदल करत, कल्पकता वापरत शेती उत्पादन वाढवावे लागणार आहे. तरच, शेतीचा धंदा फायदेशीर ठरणारा आहे. अन्यथा यंदा ओला दुष्काळ, पुढच्या वर्षी कोरडा दुष्काळ, त्याच्या पुढच्या वर्षी नैसर्गिक संकट, अशी संकट ओढावणार आहेत, अशा परिस्थितीमध्ये टिकाव धरण्यासाठी शेतकर्‍यांनाच आपल्या धोरणात बदल करावा लागणार आहे. मराठवाडयात शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढतांना दिसून येत आहे. एका आकडेवारीनुसार गेल्या पाच महिन्यात राज्यात सर्वाधिक आत्महत्या शेतकर्‍यांच्या झालेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना न्याय मिळणे अपेक्षित होता.

कृषीमंत्री सिल्लोड तालुक्यातील असल्यामुळे त्यांना मराठवाडयांच्या प्रश्‍नांची जाण असेल, असे वाटत होते. मात्र कृषीमंत्री यांच्यावर आता गंभीर आरोप होतांना दिसून येत आहे. कृषी विभागाला 15 कोटी वसुलीचे दिलेले टार्गेट, 150 कोटी रुपयांचा गायरान जमीन घोटाळा, या संपूर्ण प्रकरणात सत्तार यांचा पाय खोलात जातांना दिसून येत आहे. मात्र तरी देखील त्यांच्यावर कारवाई होतांना दिसून येत नाही. किंवा कोणती चौकशी समिती नेमण्यात येत नाही, यातच सर्व काही आले. वास्तविक पाहता सत्तारांनी मराठवाडयात कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचे काम करायला पाहिजे होते. मराठवाडयातील सर्वाधिक भाग दुष्काळी आणि कोरडवाहू म्हणून ओळखला जातो. या पट्टयातील शेतकर्‍यांना जोडधंदे नाहीत, रोजगार उपलब्ध नाही, त्यामुळे इथला शेतकरी खर्‍या अर्थाने कोरडवाहू शेतीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या भागाचे नंदनवन करण्याची संधी सत्तारांना मिळाली होती. मात्र त्यांनी अल्पावधीतच आपल्या गैर कारभारातून आपली ओळख सिद्ध केली आहे. त्यामुळे मराठवाडयातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढतांना दिसून येत आहे. त्या प्रश्‍नांवर खर्‍या अर्थाने गांभीर्याने चर्चा होणे अपेक्षित होते.

सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांचे उणे-दुणे काढण्यात रममाण होतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न हरवतांना दिसून येत आहे.  शिंदे गटाचे खासदार राहुल शेवाळे यांनी तो एयू कोण यावरुन राण उठवले, तर इकडे ठाकरे गटाने शेवाळे यांच्यावर अत्याचार करणार्‍या महिलेविषयी एसआयटी चौकशी समिती नेमण्याची मागणी केली. या संपूर्ण गदारोळात मात्र शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न हरवतांना दिसून येत आहे.  राज्यावर नव्हे तर, संपूर्ण देशावर पुन्हा एकदा कोरोनाचे सावट आहे. त्यामुळे कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना आखण्यासाठी आणि विकासकामांवर चर्चा करण्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. मात्र मागचा आठवडा देखील असाच वाया गेला. राष्ट्रवादी काँगे्रसचे नेते जयंत पाटील यांनी विधानसभा अध्यक्षांबद्दल वापरलेले अपशब्द आणि त्यानंतर झालेला गदारोळ आणि त्यांचे निलंबन यामुळे संपूर्ण सभागृह वेठीस धरत, हाऊसचे काम बंद पाडण्यात आले. हाऊसमध्ये आपण आपल्या तालुक्याचे प्रतिनिधित्व करत असतो, तेथील समस्या मांडून त्या मंजूर करून घेण्याला लोकप्रतिनिधींनी प्राधान्य द्यायला हवे, मात्र गदारोळात सर्वसामान्यांचे प्रश्‍न हरवतांना दिसून येत आहे.