‘न्यूजक्लिक’वरील ईडी (ED) कारवाई अखेर रद्द; निष्पक्ष पत्रकारितेवर सत्तेचा मनमानी वापर झाल्याचे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण

नवी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालयाने ‘न्यूजक्लिक’ (NewsClick) आणि त्याचे संस्थापक-संपादक प्रबीर पुरकायस्थ यांच्याविरोधात परदेशी निधीशी संबंधित प्रकरणात नोंदविण्यात आलेली गुन्हा नोंद (FIR), तसेच त्यावर आधारित आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) सुरू असलेली चौकशी रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने या कारवाईवर कठोर शब्दांत टीका करत, स्वतंत्र आणि निष्पक्ष पत्रकारितेवर सत्तेचा मनमानी वापर झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

न्यायमूर्ती नीना बन्सल कृष्णा यांनी दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, तपास यंत्रणांनी ठोस आणि विश्वसनीय पुराव्यांशिवाय दीर्घकाळ व्यापक तपास सुरू ठेवला. गुन्हा नोंदीतील आरोप जसेच्या तसे स्वीकारले, तरी त्यातून फसवणूक किंवा विश्वासघात यांसारखे फौजदारी गुन्हे सिद्ध होत नाहीत. त्यामुळे अशा स्वरूपाची गुन्हा नोंद कायम ठेवणे हा कायद्याचा गैरवापर ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, फसवणुकीच्या गुन्ह्यात एखादी व्यक्ती किंवा संस्था प्रत्यक्ष फसवली गेल्याचे दिसणे आवश्यक असते. मात्र, या प्रकरणात कोणत्याही संबंधित पक्षाने तक्रार दाखल केलेली नव्हती. त्यामुळे गुन्ह्याचा मूलभूत आधारच कमकुवत ठरत असल्याचे न्यायालयाच्या निरीक्षणात आले.

काय आहे प्रकरण? या प्रकरणाची सुरुवात ऑगस्ट २०२० मध्ये झाली होती. त्यावेळी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने न्यूजक्लिकविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. एका अमेरिकानिवासी कंपनीमार्फत संस्थेला कोट्यवधी रुपयांचा परदेशी निधी मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. संबंधित व्यवहारांमध्ये समभागांच्या (Shares) किमतीत असामान्य वाढ दाखवून निधीची गुंतवणूक करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

त्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) संस्थेच्या कार्यालयासह संचालक आणि भागधारकांच्या विविध ठिकाणी झडती मोहीम राबविली. या कारवाईत काही कागदपत्रे, परदेशी चलन तसेच संगणकीय माहिती जप्त करण्यात आली होती. तपासादरम्यान संस्थेला काही वर्षांच्या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात परदेशी निधी प्राप्त झाल्याचा दावा करण्यात आला होता.

दरम्यान, २०२३ मध्ये या प्रकरणाला राजकीय स्वरूपही प्राप्त झाले. संसदेत काही लोकप्रतिनिधींनी परदेशी प्रभाव आणि कथित प्रचाराशी संबंधित आरोप उपस्थित केले होते. त्यानंतर या प्रकरणाची चर्चा देशभर झाली. मात्र, न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयामुळे तपास यंत्रणांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून पत्रकारिता, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि तपास संस्थांच्या अधिकारांच्या मर्यादा यांबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.