शाईफेक नव्हे, विचारांवरचा हल्ला!

महाराष्ट्राची ओळख ही संतांची, समाजप्रबोधनाची आणि विवेकाची भूमी अशी आहे. संत ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव, एकनाथ यांच्या वारकरी परंपरेने समाजाला समानतेचा, सहिष्णुतेचा आणि विचारस्वातंत्र्याचा संदेश दिला. पण आज त्याच महाराष्ट्रात मतभिन्नता मांडणाऱ्यांच्या तोंडावर शाई फेकली जाते, धमक्या दिल्या जातात आणि विचार मांडण्याचे धाडस करणाऱ्यांना रस्त्यात अडवून दहशत दाखवली जाते, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांच्यावर झालेला हल्ला हा केवळ एका व्यक्तीवरचा हल्ला नाही; तो महाराष्ट्राच्या लोकशाही संस्कृतीवरचा आणि समाजप्रबोधनाच्या परंपरेवरचा थेट प्रहार आहे.

लोकशाहीत विचारांना उत्तर विचारांनी दिले जाते. एखाद्याचे मत पटत नसेल, त्यावर कठोर टीका करा, सार्वजनिक चर्चा घडवा, पुराव्यांनी खंडन करा; पण हातात शाईची बाटली आणि धमक्यांची भाषा घेऊन रस्त्यावर उतरायचे, ही प्रवृत्ती महाराष्ट्राला कुठे नेणार आहे? आज शाईफेक झाली, उद्या दगडफेक होईल, परवा गोळीबार होईल. हिंसेचे समर्थन करणारी मानसिकता कधीही लोकशाहीची मैत्रीण असू शकत नाही. विकास लवांडे यांनी वारकरी संप्रदायात कथितपणे वाढत असलेल्या कट्टरतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या मताशी अनेक जण सहमत असतील, अनेक जण असहमत असतील. परंतु मतभेदाचा अधिकार हा लोकशाहीचा प्राण आहे. कोणत्याही धार्मिक, सामाजिक किंवा राजकीय परंपरेवर प्रश्न विचारणे हा गुन्हा ठरत असेल, तर मग समाजप्रबोधनाची भाषा करणाऱ्यांनी आपल्या इतिहासाकडे एकदा मागे वळून पाहावे. संत तुकारामांनी रूढींवर प्रहार केला, संत एकनाथांनी अस्पृश्यतेला आव्हान दिले, महात्मा फुलेंनी धर्माच्या नावावर चालणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवला, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी समाजव्यवस्थेवर कठोर प्रश्न उपस्थित केले.

आजचा सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, समाजात असहिष्णुतेचे विष एवढ्या वेगाने का वाढत आहे? कोणत्याही मतभिन्न आवाजाला देशद्रोही, धर्मद्रोही किंवा परंपराविरोधी ठरवून त्याला गप्प करण्याची प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. सोशल मीडियापासून ते राजकीय व्यासपीठांपर्यंत द्वेषाची भाषा सामान्य होत आहे. विचारांचा मुकाबला विचारांनी करण्याऐवजी व्यक्तीवर हल्ला करण्याची मानसिकता धोकादायक आहे. वारकरी संप्रदाय हा महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचा आत्मा आहे. या परंपरेने कधीही द्वेष शिकवला नाही. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ आणि ‘भेदाभेद अमंगळ’ अशी शिकवण देणाऱ्या परंपरेचे नाव वापरून हिंसेचे समर्थन करणारे लोक प्रत्यक्षात त्या परंपरेलाच कलंक लावत आहेत. संतांच्या नावाने जर दहशत पसरवली जाणार असेल, तर तो संतांचा अपमानच ठरेल. वारकरी संप्रदायाची ताकद टाळ-मृदंगात, अभंगात आणि प्रेमाच्या संदेशात आहे; धमक्यांत नाही. राजकीय पक्षांनीही या घटनेकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून पाहू नये. आज एका पक्षाच्या प्रवक्त्यावर हल्ला झाला आहे; उद्या दुसऱ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यावर होईल. हिंसेला जर वेळेवर लगाम घातला नाही, तर महाराष्ट्राचे राजकारण विचारांच्या लढाईऐवजी रस्त्यावरच्या अराजकतेत परिवर्तित होईल.

त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणात कठोर आणि निष्पक्ष कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. आरोपी कोणत्याही संघटनेचे किंवा विचारसरणीचे असोत, कायद्यापुढे सर्व समान असले पाहिजेत. या प्रकरणात आणखी एक गंभीर मुद्दा पुढे येतो. समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे. आमच्याविरोधात बोललात तर परिणाम भोगावे लागतील, असा संदेश या हल्ल्यांतून दिला जातो. ही प्रवृत्ती लोकशाहीच्या मुळांवर घाव घालणारी आहे. विचारस्वातंत्र्य हे संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार आहे. त्या अधिकाराचे रक्षण करणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. जर विचार मांडण्यासाठीच सुरक्षा मागावी लागणार असेल, तर ती लोकशाहीची शोकांतिका ठरेल. शाईफेक ही महाराष्ट्रात नवी गोष्ट नाही. यापूर्वीही अनेक राजकीय आणि सामाजिक व्यक्तींवर अशा घटना घडल्या. पण प्रत्येक वेळी समाजाने त्याचा निषेध करण्याऐवजी त्यात राजकीय सोय शोधली. आमच्या भावना दुखावल्या हा हिंसेचा परवाना होऊ लागला. भावना दुखावल्या म्हणून कायदा हातात घेण्याची मुभा कोणालाही देता येणार नाही. अन्यथा उद्या प्रत्येक गट स्वतःला न्यायाधीश समजू लागेल.

महाराष्ट्राच्या पुरोगामी परंपरेसमोर आज सर्वात मोठे आव्हान म्हणजे विवेक टिकवणे. समाजात संवाद कमी होत आहे आणि आक्रमकता वाढत आहे. हे चित्र बदलायचे असेल तर राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना, धार्मिक नेते आणि सामान्य नागरिक यांनी एकत्र येऊन हिंसेविरुद्ध ठाम भूमिका घ्यायला हवी. मतभेद असू द्या, पण ते वैचारिक असले पाहिजेत; वैयक्तिक वैरात किंवा दहशतीत रूपांतरित होता कामा नयेत. या घटनेतून राज्यकर्त्यांनीही धडा घ्यायला हवा. कायदा आणि सुव्यवस्था केवळ भाषणांमधून टिकत नाही. लोकांना जर वाटू लागले की रस्त्यावरची ताकदच खरी सत्ता आहे, तर लोकशाही संस्थांवरील विश्वास ढासळतो. त्यामुळे पोलिसांनी तातडीने कठोर कारवाई करून समाजात स्पष्ट संदेश द्यायला हवा की महाराष्ट्रात हिंसक दादागिरी चालणार नाही. विकास लवांडे यांच्या विचारांशी सहमत असणे आवश्यक नाही; पण त्यांना विचार मांडण्याचा अधिकार आहे, हे मान्य करावेच लागेल. लोकशाहीची खरी परीक्षा ही आपल्याला न पटणारे विचार ऐकण्याच्या क्षमतेत असते. ज्यांना विरोधकांचे शब्दही सहन होत नाहीत, ते स्वतःच्या विचारसरणीच्या ताकदीबद्दलच संशय निर्माण करतात. आज गरज आहे ती संतांच्या महाराष्ट्राला पुन्हा विवेक, संयम आणि संवादाच्या मार्गावर आणण्याची. शाईफेक करणाऱ्यांच्या हातात महाराष्ट्राचे भविष्य सोपवले, तर उद्याची पिढी विचारांपेक्षा भीतीत जगेल. महाराष्ट्राने नेहमीच विचारांच्या लढाया जिंकल्या आहेत; हिंसेच्या नाही. म्हणूनच या घटनेचा निषेध केवळ राजकीय प्रतिक्रिया म्हणून नव्हे, तर लोकशाही वाचवण्याच्या लढाईचा भाग म्हणून व्हायला हवा. शेवटी प्रश्न एका व्यक्तीचा नाही, तर संपूर्ण समाजाच्या मानसिकतेचा आहे. आपण संतांचा वारसा जपणार आहोत की दहशतीची परंपरा निर्माण करणार आहोत? विचारांना उत्तर शाईने नव्हे, तर विवेकाने द्यावे लागते. महाराष्ट्राने हे विसरता कामा नये.