पडद्याआडचे परिसीमन संसदेत पराभूत !

बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक, ज्याला ‘संविधान (एकशे एकतीसवी सुधारणा) विधेयक २०२६’ म्हटले जाते, ते शुक्रवारी लोकसभेत ५४ मतांनी नामंजूर झाले. उपस्थित ५२९ खासदारांपैकी, संविधान विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या ३५२ (त्यावेळी मतदान करणाऱ्या सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश) मतांच्या तुलनेत सरकारला केवळ २९८ खासदारांचा पाठिंबा मिळाला. एकूण २३० विरोधी सदस्यांनी विधेयकाच्या विरोधात मतदान केले आणि सरकारला इतर दोन विधेयके परिसीमन विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (सुधारणा विधेयक) २०२६, मागे घेण्यास भाग पाडले. ही विधेयके घटनादुरुस्ती विधेयकाशी परस्परसंबंधित होती. परिणामी, ही तीनही विधेयके आता राज्यसभेत मांडली जाणार नाहीत.

        लोकसभेत सत्ताधारी एनडीएचे संख्याबळ २९२ असून, विरोधी पक्षांकडे मिळून २३३ जागा आहेत. संसदेतील एनडीए सरकारला बसलेला हा पहिला मोठा धक्का असून, २०१४ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एनडीए सत्तेवर आल्यापासून लोकसभेत फसलेले हे पहिलेच विधेयक आहे. दोन विधेयके मागे घेताना संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू म्हणाले की, विरोधी पक्षाने महिलांचा सन्मान करण्याची एक ऐतिहासिक संधी गमावली आहे, परंतु महिलांना हक्क देण्यासाठी मोदी सरकारचा संघर्ष सुरूच राहील. आता सरकार तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांच्या प्रचारात विरोधी पक्षाला ‘महिलाविरोधी’ ठरवून या पराभवाचा फायदा करून घेण्याची योजना आखत आहे.

       मतदानानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले “भारताने ते पाहिले. भारताने ते रोखले. डीएमके सर्वेसर्वा आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणाले की, तामिळनाडूने दिल्लीचा पराभव केला आहे. दरम्यान, सरकारने गुरुवारी रात्री उशिरा एक अधिसूचना जारी केली, ज्यात म्हटले आहे की, लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षणाची हमी देणारा, नारी शक्ती वंदन अधिनियम २०२३ म्हणूनही ओळखला जाणारा संविधान (१०६ वी दुरुस्ती) अधिनियम २०२३, १६ एप्रिलपासून लागू होईल.

        २०२३ च्या कायद्यानुसार, सध्या सुरू असलेल्या २०२६ च्या जनगणनेनंतर होणाऱ्या मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर महिलांसाठीचा आरक्षणाचा कायदा लागू होईल, परंतु तो विद्यमान ५४३ जागांच्या आधारावर असेल. घटनादुरुस्ती विधेयकात सध्या सुरू असलेल्या जनगणनेच्या निकालांशिवाय मतदारसंघ पुनर्रचनेद्वारे लोकसभेच्या जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता. यापूर्वी सभागृहात सरकारला प्रत्युत्तर देताना राहुल गांधी म्हणाले की, जर पंतप्रधान महिला आरक्षण देण्याबाबत गंभीर असतील, तर त्यांनी २०२३ चा कायदा लागू करावा आणि विरोधी पक्ष त्याला आनंदाने पाठिंबा देईल.

या विधेयकासंदर्भात “तो संविधानावरील हल्ला होता आणि आम्ही तो हाणून पाडला. आम्ही स्पष्टपणे सांगितले होते की हे महिला विधेयक नसून भारताची निवडणूक रचना बदलण्याचा प्रयत्न होता, जो आम्ही हाणून पाडला आहे,” असे गांधी म्हणाले. सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या धामधुमीत हे कायदे मंजूर करून घेण्यासाठी ज्या सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले होते, त्यांच्यासाठी विरोधी पक्षांना पाठिंब्यासाठी राजी करणे हे एक महाकठीण काम होते. पाठिंब्यासाठी सरकारने अनेक खासदारांशी गुप्त चर्चा सुरू केली होती, परंतु विरोधी पक्षांनी आपली आघाडी टिकवून ठेवत ही विधेयके हाणून पाडण्यात यश मिळवले. पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडूमध्ये अनुक्रमे प्रचारात व्यस्त असलेले तृणमूल काँग्रेस आणि डीएमकेचे अनेक खासदार मतदानासाठी विमानाने नवी दिल्लीला आले आणि त्यानंतर घाईघाईने आपापल्या राज्यांमध्ये परतले. सूत्रांनुसार, गांधी यांनी टीएमसी खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल आणि विधेयके नामंजूर करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याबद्दल धन्यवाद देण्यासाठी फोन केला. आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान, टीएमसी प्रमुख ममता बॅनर्जी म्हणाल्या होत्या की, त्यांचा पक्ष महिला आरक्षणाचे समर्थन करतो, परंतु त्यासंबंधित सीमांकन कायद्याला नाही. विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान आणि पराभवानंतरही, गांधी आणि इंडिया ब्लॉक पक्षांनी हे स्पष्ट केले की ते आरक्षणाच्या विरोधात नाहीत, तर २०२६ च्या जनगणनेच्या निकालाची वाट न पाहता सरकारच्या ‘चोरवाटेने’ मतदारसंघ पुनर्रचना करण्याच्या योजनांच्या विरोधात आहेत. निवडणुका जिंकण्यासाठी देशाचा लोकसंख्याशास्त्रीय नकाशा बदलण्याचा आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे “अधिकारवाणीने” काम करणारा परिसीमन आयोग स्थापन करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला.

     विधेयक फेटाळले गेले आहे. त्यांनी संविधान मोडण्यासाठी असंवैधानिक पद्धती वापरण्याचा प्रयत्न केला. मतदानापूर्वी, पंतप्रधानांनी सर्व पक्षांना या “ऐतिहासिक कायद्यासाठी” एकत्र येण्याचे आवाहन केले होते. ते म्हणाले की, सरकारने तथ्य आणि तर्काच्या आधारे कायद्याशी संबंधित सर्व शंका आणि गैरसमज दूर केले आहेत. “सर्व चिंतांचे निराकरण करण्यात आले आहे आणि माहितीतील उणिवाही भरून काढण्यात आल्या आहेत. जवळपास चार दशकांपासून, विधिमंडळांमधील महिलांच्या आरक्षणाचा हा मुद्दा अवाजवीपणे लांबणीवर पडला आहे. आता देशाच्या निम्म्या लोकसंख्येला निर्णयप्रक्रियेत त्यांचा हक्क मिळेल हे सुनिश्चित करण्याची वेळ आली आहे,” असे पंतप्रधान एका सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हणाले. स्वातंत्र्याला इतकी दशके उलटूनही, भारतातील महिलांना या क्षेत्रात इतके मर्यादित प्रतिनिधित्व मिळणे योग्य नाही… मी सर्व राजकीय पक्षांना आवाहन करतो की, त्यांनी काळजीपूर्वक विचार करून महिला आरक्षणाच्या बाजूने मतदान करून एक संवेदनशील निर्णय घ्यावा. आपल्या नारीशक्तीच्या वतीने, मी सर्व सदस्यांना अशीही विनंती करतो की, देशभरातील महिलांच्या भावना दुखावतील असे कोणतेही कृत्य करू नये. कोट्यवधी महिला आपल्याकडे, आपला हेतू आणि आपले निर्णय पाहत आहेत,” असे मोदींनी पोस्ट केले. चर्चेला उत्तर देताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विरोधी पक्षांना एक अधिकृत दुरुस्ती देऊ केली, ज्यानुसार सुधारित विधेयकाला पाठिंबा दिल्यास सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील लोकसभेच्या जागांमध्ये ५० टक्के वाढ करण्याचा उल्लेख आहे. “विरोधी पक्षांनी बाजूने मतदान न केल्यास महिला आरक्षण दुरुस्ती विधेयक सपशेल अपयशी ठरेल. पण अडथळा कोण आहे, याकडे देशातील महिला लक्ष ठेवून आहेत,” असे शाह म्हणाले.