गोदावरी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी ’डीपीआर’ तयार करण्याचे शासनाचे पर्यावरण विभागाला आदेश; खा. डॉ.  गोपछडे यांच्या दोन वर्षांच्या अथक प्रयत्नांना यश

नांदेड : ’दक्षिण गंगा’ व महाराष्ट्राची सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आणि आर्थिक जीवनदायिनी असलेल्या पवित्र गोदावरी नदीला पूर्णपणे प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने अत्यंत महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र सरकारच्या नमामि गंगे परियोजनेच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात नमामि गोदावरी प्रकल्प प्रभावीपणे राबवून गोदावरी नदीच्या कायमस्वरूपी पुनरुज्जीवनासाठीचा ’सविस्तर प्रकल्प अहवाल’ (राष्ट्रपतींचा आदेश) तात्काळ तयार करण्याचे निर्देश राज्याच्या पर्यावरण विभागाला देण्यात आले आहेत. यासाठी खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठपुरावा केला आहे. या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
गोदावरी नदी तीरावरील पवित्र स्थळांच्या दर्शनासाठी  येणार्‍या सर्वधर्मीय भाविकांना पर्यटकांना विधीवत स्नानासाठी गोदावरीचे पाणी पूर्णपणे शुद्ध, पवित्र आणि निर्मळ स्वरूपात उपलब्ध व्हावे, हा या परियोजनेचा मुख्य संकल्प आहे. यासोबतच, आगामी 2027 मध्ये नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे संपन्न होणार्‍या ऐतिहासिक ’सिंहस्थ कुंभमेळ्या’च्या पार्श्वभूमीवर, तसेच संत एकनाथ महाराजांची पावन कर्मभूमी असलेल्या पैठण या गोदावरी तीरावरील मोठ्या तीर्थक्षेत्रासह नदीकाठच्या सर्वच प्रमुख आध्यात्मिक केंद्रांच्या दृष्टीने शासनाच्या या निर्णयाला आता अभूतपूर्व जागतिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. विश्वभरातून या तीर्थक्षेत्रांवर येणार्‍या कोट्यवधी जनसमुदायाला पवित्र गोदावरी नदीच्या मूळ आणि शुद्ध रूपाचे दर्शन व्हावे, यादृष्टीने केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही स्तरांवरील सकारात्मक सरकारने जलशक्ती मंत्रालय आणि राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये उत्तम समन्वय प्रस्थापित करून हा पुनरुज्जीवन आराखडा युद्धपातळीवर हाती घेतला आहे. खासदार डॉ. गोपछडे यांनी 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या अधिकृत निवेदनाची तातडीने दखल घेत जलसंपदा विभागाने हा विषय राज्याच्या पर्यावरण विभागाच्या दि. 01 मार्च 2014 रोजीच्या राज्य नदी संवर्धन योजना धोरणांतर्गत समाविष्ट करून पुढील तातडीच्या अंमलबजावणीसाठी सुपूर्द केला आहे. या सर्वसमावेशक परियोजनेमध्ये गोदावरी नदीचे पावित्र्य राखण्यासाठी नदीकाठच्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (शहरी स्थानिक संस्था) कोणत्याही प्रकारचे प्रक्रिया न केलेले मैलापाणी किंवा औद्योगिक रासायनिक सांडपाणी गोदावरीच्या पात्रात सोडू नये, यासाठी कडक आणि वेळबद्ध नियमावली लागू केली जाणार आहे. संपूर्ण नदी खोर्‍यात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प(एसटीपी), आधुनिक देखरेख यंत्रणा आणि कायदेशीर अंमलबजावणी व्यवस्था मजबूत करण्यात येईल. यापूर्वी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजना (एनआरसीपी) अंतर्गत नांदेडमध्ये 26 एमएलडी, नाशिकमध्ये 100 एमएलडी आणि त्र्यंबकेश्वरमध्ये 1 एमएलडी क्षमतेचे एसटीपी प्रकल्प उभारून राज्याला भरीव पाठबळ दिले आहे. तसेच, जलशक्ती मंत्रालयामार्फत गोदावरीसह देशातील 6 प्रमुख नदी खोर्‍यांसाठी सुरू असलेल्या कंडिशन असेसमेंट अँड मॅनेजमेंट प्लॅन (कॅम्प) अंतर्गत महाराष्ट्रातील गोदावरी पात्राचा सर्वांगीण विकास साधला जाईल. या ऐतिहासिक निर्णयाची पार्श्वभूमी खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात गोदावरीच्या कायमस्वरूपी स्वच्छतेसाठी मांडलेला अधिकृत ठराव, तसेच फेब्रुवारी 2025 मधील तारांकित प्रश्न क्रमांक 1 आणि फेब्रुवारी 2026 मधील अतारांकित प्रश्न क्रमांक 269 च्या माध्यमातून संसदेत सातत्याने केलेल्या निरंतर राष्ट्रीय प्रयत्नांशी जोडलेली आहे. यावर केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने सकारात्मक प्रतिसाद देत हे निवेदन महाराष्ट्र सरकारकडे पुढील योग्य तांत्रिक प्रस्तावासाठी आणि कार्यवाहीसाठी पाठवले होते, ज्यावर आता राज्य सरकारने अत्यंत वेगाने पावले उचलली आहेत. या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर विशेष कृतज्ञता व्यक्त करताना खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ,केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि राज्य सरकारचे संबंधित मंत्री यांचे आभार मानले आहेत.