श्रीगोंदा : महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या घरगणना आणि एसआयआर प्रक्रियेत भटके विमुक्त समाजातील एकही कुटुंब वंचित राहू नये, यासाठी सहारा सर्वांगीण विकास संस्थेने प्रशासनाकडे विशेष मागणी केली आहे. ‘मुद्दा आधारित फेलोशिप’ अंतर्गत भटके विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्थेने स्थानिक प्रशासनाला निवेदन देत प्रगणक आणि बीएलओ यांना विशेष सूचना देण्याची विनंती केली आहे.संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, भटके विमुक्त समाज आजही अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे. अनेक कुटुंबे गावाबाहेरील पालांमध्ये, झोपड्यांमध्ये अथवा उघड्यावर वास्तव्यास असून रोजगाराच्या शोधात सतत स्थलांतर करत असतात. त्यामुळे जनगणना आणि एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान अनेक कुटुंबांची नोंद राहून जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जनगणनेच्या नियमावलीनुसार व्यक्ती ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष वास्तव्यास आहे, त्याच ठिकाणी तिची नोंद करणे बंधनकारक आहे. अनेक कुटुंबांकडे ओळखपत्र, रेशन कार्ड किंवा निवासाचा अधिकृत पुरावा नसतानाही त्यांची नोंद होणे आवश्यक असल्याचे संस्थेने अधोरेखित केले.सहारा सर्वांगीण विकास संस्थेने प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. सर्व प्रगणक आणि बीएलओ यांना भटके विमुक्त वस्त्या, पाल आणि स्थलांतरित कुटुंबांपर्यंत जाऊन शंभर टक्के नोंदणी करण्याच्या सक्त सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कागदपत्रांच्या अभावामुळे कोणतेही कुटुंब वंचित राहू नये आणि प्रत्यक्ष वास्तव्यानुसार नोंद करण्यात यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गावाबाहेरील वस्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते व सोबती गटांचे सहकार्य घ्यावे, अशी सूचनाही संस्थेने केली आहे.संस्थेने प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, जर भटके विमुक्त समाजाची अचूक नोंद झाली नाही, तर भविष्यातील शासकीय योजना, हक्क आणि संविधानिक लाभांपासून हा समाज पुन्हा एकदा वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यावेळी श्रीगोंद्याचे नायब तहसीलदार नितीन शिर्के यांनी स्वजनगणनेचा व्हिडिओ दाखवत नागरिकांना स्वजनगणना करून त्याचा कोड प्रशासनाला दाखवण्याचे आवाहन केले. “यामुळे जनगणनेदरम्यान होणाऱ्या चुका टाळता येतील,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.“भटके विमुक्त समाजाला प्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचे घटनात्मक हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे,” असे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले.दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने विशेष आदेश काढावेत, अशी मागणी केली आहे.यावेळी सहारा सर्वांगीण विकास संस्थेचे संतोष भोसले, छाया भोसले, पल्लवी सोनवणे, दत्ता गोसावी आणि सलमान शेख उपस्थित होते.
श्रीगोंदा : महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या घरगणना आणि एसआयआर प्रक्रियेत भटके विमुक्त समाजातील एकही कुटुंब वंचित राहू नये, यासाठी सहारा सर्वांगीण विकास संस्थेने प्रशासनाकडे विशेष मागणी केली आहे. ‘मुद्दा आधारित फेलोशिप’ अंतर्गत भटके विमुक्त समाजाच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या संस्थेने स्थानिक प्रशासनाला निवेदन देत प्रगणक आणि बीएलओ यांना विशेष सूचना देण्याची विनंती केली आहे.संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, भटके विमुक्त समाज आजही अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जीवन जगत आहे. अनेक कुटुंबे गावाबाहेरील पालांमध्ये, झोपड्यांमध्ये अथवा उघड्यावर वास्तव्यास असून रोजगाराच्या शोधात सतत स्थलांतर करत असतात. त्यामुळे जनगणना आणि एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान अनेक कुटुंबांची नोंद राहून जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे.निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, जनगणनेच्या नियमावलीनुसार व्यक्ती ज्या ठिकाणी प्रत्यक्ष वास्तव्यास आहे, त्याच ठिकाणी तिची नोंद करणे बंधनकारक आहे. अनेक कुटुंबांकडे ओळखपत्र, रेशन कार्ड किंवा निवासाचा अधिकृत पुरावा नसतानाही त्यांची नोंद होणे आवश्यक असल्याचे संस्थेने अधोरेखित केले.सहारा सर्वांगीण विकास संस्थेने प्रशासनाकडे काही महत्त्वाच्या मागण्या मांडल्या आहेत. सर्व प्रगणक आणि बीएलओ यांना भटके विमुक्त वस्त्या, पाल आणि स्थलांतरित कुटुंबांपर्यंत जाऊन शंभर टक्के नोंदणी करण्याच्या सक्त सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच कागदपत्रांच्या अभावामुळे कोणतेही कुटुंब वंचित राहू नये आणि प्रत्यक्ष वास्तव्यानुसार नोंद करण्यात यावी, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. गावाबाहेरील वस्तींपर्यंत पोहोचण्यासाठी प्रशासनाने स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते व सोबती गटांचे सहकार्य घ्यावे, अशी सूचनाही संस्थेने केली आहे.संस्थेने प्रशासनाला इशारा दिला आहे की, जर भटके विमुक्त समाजाची अचूक नोंद झाली नाही, तर भविष्यातील शासकीय योजना, हक्क आणि संविधानिक लाभांपासून हा समाज पुन्हा एकदा वंचित राहण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. यावेळी श्रीगोंद्याचे नायब तहसीलदार नितीन शिर्के यांनी स्वजनगणनेचा व्हिडिओ दाखवत नागरिकांना स्वजनगणना करून त्याचा कोड प्रशासनाला दाखवण्याचे आवाहन केले. “यामुळे जनगणनेदरम्यान होणाऱ्या चुका टाळता येतील,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.“भटके विमुक्त समाजाला प्रशासनाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांचे घटनात्मक हक्क सुरक्षित ठेवण्यासाठी ही प्रक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे,” असे संस्थेच्या वतीने सांगण्यात आले.दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाने या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन तातडीने विशेष आदेश काढावेत, अशी मागणी केली आहे.यावेळी सहारा सर्वांगीण विकास संस्थेचे संतोष भोसले, छाया भोसले, पल्लवी सोनवणे, दत्ता गोसावी आणि सलमान शेख उपस्थित होते.
COMMENTS