Homeताज्या बातम्या

ओबीसी एकवटल्यास सत्ताधार्‍यांना धडा शिकवूओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांचा सरकारला इशारा

पुणे : राज्यात मराठा आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले असताना, ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी

पुण्यात होणार 5 हजार कोटींची गुंतवणूक
भारताला रशियाकडून तेल खरेदीची मुभा अमेरिकेने ; 3 एप्रिलपर्यंत दिला विशेष परवाना
दहशतवादी संघटनांशी संबंध; मुंबईत अभियांत्रिकी विद्यार्थ्याला अटक


पुणे : राज्यात मराठा आणि इतर मागासवर्गीय आरक्षणाच्या प्रश्‍नावरून राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले असताना, ओबीसी समाजाचे नेते लक्ष्मण हाके यांनी राज्य सरकारवर तीव्र टीका करत ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. ओबीसी समाज एकवटला तर सत्ताधार्‍यांना जनतेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल, असे स्पष्ट शब्दांत त्यांनी म्हटले.
राज्य सरकारने अलीकडेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि तरुणांना ओबीसी समाजाला मिळणार्‍या काही शैक्षणिक व सामाजिक कल्याणकारी योजनांचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर आक्षेप घेत हाके यांनी सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, ओबीसी समाजासाठी तयार करण्यात आलेल्या योजना दीर्घ अभ्यास, सामाजिक वास्तव आणि मागास घटकांच्या गरजा लक्षात घेऊन राबविण्यात आल्या आहेत. अशा योजनांचा लाभ दुसर्‍या समाजाला देण्यामागील तर्क सरकारने स्पष्ट करावा. संबंधित समाज त्या निकषांमध्ये बसतो का, याचाही विचार होणे आवश्यक आहे. हाके यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर अप्रत्यक्ष निशाणा साधताना, जर खर्‍या अर्थाने ओबीसी समाजाविषयी बांधिलकी असेल तर ओबीसींचे आरक्षण आणि अधिकार सुरक्षित ठेवावेत. अन्यथा आगामी निवडणुकांमध्ये समाज आपली भूमिका ठामपणे मांडेल, असे सांगितले. ओबीसी समाज राज्यातील मोठा सामाजिक घटक असल्याचे नमूद करत त्यांनी सांगितले की, समाजातील विविध घटकांनी एकत्र येऊन राजकीय भूमिका घेतली तर सत्तेची समीकरणे बदलू शकतात. ओबीसींच्या हक्कांवर गदा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसंदर्भात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्‍वभूमीवर ओबीसी समाजात अस्वस्थता वाढत असल्याचे त्यांनी म्हटले. एका समाजाच्या मागण्या पूर्ण करताना दुसर्‍या समाजाच्या आरक्षणाला किंवा हक्कांना धक्का लागता कामा नये, अशी भूमिका त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली. हाके यांनी सरकारच्या निर्णयाला वैचारिक दिवाळखोरीचे लक्षण संबोधत, सामाजिक न्यायाच्या धोरणांमध्ये स्पष्टता आणि सुसंगती आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. आरक्षण आणि कल्याणकारी योजनांबाबत सरकारने सर्व घटकांशी चर्चा करूनच पुढील निर्णय घ्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली.

COMMENTS