ऑपरेशन लोटस की केजरीवालांची मनमानी?

भारतीय लोकशाहीच्या प्रवासात पक्षांतर, नेतृत्वशैली, आणि नैतिकतेचे प्रश्न हे नवे नाहीत; मात्र प्रत्येक घटनेतून काही मूलभूत प्रश्न पुन्हा उभे राहतात. आम आदमी पक्षाच्या दहा पैकी सात खासदारांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केल्याची घटना आणि त्यापूर्वी  डिलिमिटेशन विधेयकाचा पराभव या दोन्ही घटनांनी राजकीय चर्चेला एक वेगळे परिमाण दिले आहे.

        लोकप्रतिनिधींचे पक्षांतर हे केवळ वैयक्तिक निर्णय म्हणून पाहता येत नाही; ते मतदारांच्या विश्वासाशी निगडित असते. मतदारांनी विशिष्ट विचारसरणी, कार्यक्रम आणि नेतृत्वावर विश्वास ठेवून प्रतिनिधींना निवडून दिलेले असते. त्यामुळे अचानक घडणारे असे पक्षांतर हे त्या विश्वासाच्या संकल्पनेलाच आव्हान देणारे ठरते. तथापि, भारतीय राजकारणात विचारसरणीपेक्षा सत्ताकेंद्राभोवतीची राजकीय गती अधिक प्रभावी ठरते, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.

      डिलिमिटेशन विधेयकाचा पराभव ही स्वतंत्रपणे महत्त्वाची घटना आहे. लोकसंख्येच्या बदलत्या आकृतिबंधानुसार मतदारसंघांचे पुनर्रचना करण्याचा प्रयत्न हा तत्त्वतः लोकशाहीच्या प्रतिनिधित्वाच्या गुणवत्तेशी संबंधित असतो. परंतु अशा विधेयकांभोवती निर्माण होणारी राजकीय ध्रुवीकरणाची परिस्थिती अनेकदा व्यापक राष्ट्रीय हिताच्या चर्चेला दुय्यम ठरवते. परिणामी, विधेयकाच्या आशयावर सखोल चर्चा न होता त्याचा वापर राजकीय रणनीतीसाठी अधिक होतो.

       या पार्श्वभूमीवर काही समाजप्रवर्तक किंवा नैतिकतेचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या प्रतिक्रियाही चर्चेत येतात. कोणत्याही घटनेवर स्पष्ट भूमिका न घेता अर्धवट टीका किंवा समर्थन व्यक्त करणे हे काहींना संतुलित दृष्टिकोन वाटू शकते, तर काहींना ते टाळाटाळ किंवा अनिश्चिततेचे लक्षण वाटू शकते. सार्वजनिक जीवनात कार्यरत असलेल्या व्यक्तींनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडावी का, की परिस्थितीनुसार सावध भूमिका घ्यावी, हा देखील एक तात्विक प्रश्न आहे.

      नेतृत्वशैलीच्या संदर्भात पाहिले तर केंद्रीकृत निर्णयप्रक्रिया आणि व्यक्तिकेंद्रित नेतृत्व हे अनेक राजकीय पक्षांमध्ये आढळणारे वैशिष्ट्य आहे. अशा शैलीत कार्यक्षमता आणि वेग यांना प्राधान्य मिळते, परंतु त्याच वेळी अंतर्गत लोकशाही, मतभिन्नतेला मिळणारी जागा आणि संघटनात्मक संतुलन या बाबींचे प्रश्नही निर्माण होतात. कोणत्याही नेतृत्वाचे मूल्यमापन करताना केवळ त्याच्या निर्णयक्षमतेकडे न पाहता, त्याच्या प्रक्रियात्मक पारदर्शकतेकडे आणि समावेशकतेकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. या सर्व घटनांकडे केवळ राजकीय घडामोडी म्हणून न पाहता लोकशाहीच्या व्यापक आराखड्यातून पाहण्याची गरज आहे. पक्षांतर, विधेयकांचे यश-अपयश, आणि सार्वजनिक व्यक्तींच्या प्रतिक्रिया या सर्व बाबी लोकशाहीच्या गुणवत्तेवर परिणाम करणाऱ्या आहेत. मतदार, राजकीय पक्ष, आणि सार्वजनिक व्यक्तिमत्त्वे सर्वांनीच आपापली जबाबदारी अधिक सजगतेने पार पाडली तरच लोकशाही अधिक सुदृढ होऊ शकते.

   दरम्यान, सात राज्यसभा खासदारांनी, ज्यापैकी सहा पंजाबचे होते, भारतीय जनता पार्टीमध्ये (भाजप) ‘विलीन’ होण्यासाठी पक्ष सोडल्यानंतर, आपचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल म्हणाले की, भाजपने पुन्हा एकदा पंजाबच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे. ‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये ते म्हणाले, “भाजपने पुन्हा एकदा पंजाबी लोकांचा विश्वासघात केला आहे.” आपच्या म्हणण्यानुसार, पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकारकडून करण्यात येत असलेली जनहितार्थ कामे थांबवण्यासाठी भाजपने ‘ऑपरेशन लोटस’ सुरू केले आहे. , “जे राज्याशी गद्दारी करतील त्यांना पंजाबची जनता जबाबदार धरेल. ज्या लोकशाहीत पंजाबची जनता सर्वोच्च आहे, तिथे अशा डावपेचांनी राजकीय विजय मिळवता येणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले.

यावर आप’चे राज्यसभा खासदार राघव चड्ढा, संदीप पाठक आणि अशोक मित्तल यांनी शुक्रवारी (२४ एप्रिल) भाजपमध्ये प्रवेश केला. एका पत्रकार परिषदेत श्री. चड्ढा म्हणाले की, हरभजन सिंग, राजिंदर गुप्ता, विक्रम सहानी आणि स्वाती मालीवाल यांसारख्या पक्षाच्या इतर खासदारांनीही भाजपमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी घोषणा केली की, राज्यसभेतील ‘आप’चे दोन-तृतीयांश सदस्य भाजपमध्ये विलीन होत आहेत, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त करताना खासदारांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.