शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय महिन्याभरात; कृषीमंत्री भरणे यांची माहिती; पीक नुकसानीची भरपाईही लवकरच

पुणे : राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भातील प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून येत्या एक महिन्याच्या आत यावर अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याची महत्त्वाची माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. पुणे येथील कृषी आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना ही भूमिका स्पष्ट केली.
राज्य शासनाने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंतचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे थकीत पीक कर्ज माफ करण्याचा निर्णय प्रस्तावित आहे. तसेच नियमितपणे कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना पन्नास हजार रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जमाफीबाबत सर्व तांत्रिक माहिती संकलित करण्याचे काम पूर्ण झाले असल्याचे सांगताना कृषीमंत्री भरणे यांनी नमूद केले की, या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणार आहे. शासन शेतकरी हितासाठी ठाम असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अलीकडील अतिवृष्टी व अवकाळी पावसामुळे झालेल्या पीक नुकसानीबाबतही प्रशासनाने कार्यवाही गतीमान केली आहे. बाधित क्षेत्रांचे पंचनामे पूर्ण झाले असून पात्र शेतकर्‍यांना शासनाच्या निकषांनुसार लवकरच नुकसानभरपाई दिली जाणार आहे.

राज्य सरकार राबवणार‘कृषी मित्र’ योजना
शेतीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि ग्रामीण युवकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाकडून ‘कृषी मित्र’ योजना सुरू करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्यभरात पहिल्या टप्प्यात अकरा हजार पाचशे सत्त्याऐंशी पर्यवेक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. निवड झालेल्यांना दरवर्षी अठरा हजार रुपयांचे मानधन देण्यात येईल, जे तीन महिन्यांच्या अंतराने जमा केले जाईल. ही योजना एक जूनपासून राज्यभर राबवण्याचा शासनाचा मानस आहे. यामुळे आधुनिक शेती पद्धती गावागावात पोहोचतील आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील, असा विश्‍वास कृषीमंत्री भरणे यांनी व्यक्त केला.

योजनेसाठी पात्रतेचे निकष
या योजनेत सहभागी होण्यासाठी अर्जदाराचे वय चाळीस वर्षांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. किमान माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शिक्षण पूर्ण असावे. तसेच संवाद कौशल्य चांगले असणे आणि समाजकार्याची आवड असणे अपेक्षित आहे. माहिती तंत्रज्ञान साधनांचा वापर करता येणेही आवश्यक ठरणार आहे. महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने एकूण जागांपैकी तीस टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.