नांदेड विधान परिषद मतदारसंघासाठी हालचालींना वेग; बदललेल्या राजकीय समीकरणांत रंगणार नवी लढत

नांदेड : राज्यातील विधान परिषदेच्या नऊ जागांसाठी राजकीय हालचालींना वेग आला असतानाच, गेल्या अडीच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या निवडणुकांचाही मार्ग मोकळा होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. राज्यातील 17 मतदारसंघांच्या निवडणुका लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता व्यक्त होत असून, त्यामध्ये नांदेड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघ विशेष चर्चेत आला आहे. कारण, बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे येथे होणारी निवडणूक केवळ एका जागेची स्पर्धा न राहता जिल्ह्यातील नेतृत्वाची प्रतिष्ठा आणि संघटनशक्तीची कसोटी ठरणार आहे.
नांदेड मतदारसंघातील जागा माजी आमदार अमरनाथ राजूरकर यांच्या कार्यकाळानंतर रिक्त झाली होती. त्यानंतर जवळपास अडीच वर्षे या मतदारसंघाला प्रतिनिधित्व लाभलेले नाही. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रश्नांना विधान परिषदेत प्रभावी आवाज मिळाला नाही, अशी भावना अनेक स्तरांतून व्यक्त होत होती. आता निवडणुकीची प्रक्रिया पुढे सरकण्याची चिन्हे दिसताच जिल्ह्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. अलीकडेच पार पडलेल्या महानगरपालिका आणि नगरपरिषद निवडणुकांनी नांदेडमधील राजकीय पट मोठ्या प्रमाणावर बदलला आहे. नांदेड-वाघाळा महानगरपालिकेत भाजपने स्पष्ट बहुमत मिळवत सत्ता हस्तगत केली. 81 पैकी 45 जागा जिंकत पक्षाने शहरात आपली संघटनशक्ती सिद्ध केली. दुसरीकडे जिल्ह्यातील विविध नगरपरिषदांच्या निकालांनीही स्थानिक पातळीवरील समीकरणे नव्याने मांडण्यास भाग पाडले आहे. या नव्या संख्याबळाचा थेट परिणाम विधान परिषद निवडणुकीवर होणार असल्याने सर्वच पक्षांनी आतापासून मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. या निवडणुकीकडे भाजपसाठी नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी म्हणून पाहिले जात आहे. विशेषतः माजी मुख्यमंत्री तथा राज्यसभेचे विद्यमान खासदार अशोकराव चव्हाण यांच्या पक्षप्रवेशानंतर नांदेडमध्ये होणारी ही पहिली मोठी राजकीय परीक्षा मानली जात आहे. नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिका निवडणुकीत त्यांनी प्रभावी हस्तक्षेप करून पक्षाला यश मिळवून दिल्याची चर्चा होती. मात्र विधान परिषद निवडणूक ही थेट जनतेची नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींची असल्याने येथे सूक्ष्म राजकीय व्यवस्थापन, अंतर्गत समन्वय आणि मतदारांशी सातत्यपूर्ण संपर्क अधिक निर्णायक ठरणार आहे. माजी आमदार तथा भाजपाचे महानगराध्यक्ष अमरनाथ राजुरकर यांनी फेब्रुवारी 2024 मध्ये काँग्रेसला रामराम ठोकत भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. सध्या ते भाजपच्या शहर संघटनेत सक्रिय जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेसाठी त्यांचे नाव पुन्हा चर्चेत आहे. मात्र भाजपकडून नव्या चेहर्‍यालाही संधी दिली जाऊ शकते, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. पक्षातील विविध गट, स्थानिक आकांक्षा आणि आगामी राजकीय आराखडा लक्षात घेऊन उमेदवारीचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे काँग्रेससह महाविकास आघाडीसमोर ही निवडणूक अस्तित्वाची लढत ठरू शकते. एकेकाळी नांदेड हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जात होता. बदललेल्या परिस्थितीत तो प्रभाव पुन्हा निर्माण करण्यासाठी ही निवडणूक महत्त्वाची मानली जात आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळ, मित्रपक्षांचे सहकार्य आणि नाराज गटांचे व्यवस्थापन यावर आघाडीचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाकडून या 17 मतदारसंघांचा सविस्तर अहवाल केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविला जाणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. एकदा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला की, नांदेडमध्ये बैठका, राजकीय भेटीगाठी, रणनीती आखणी आणि मतदारसंघातील प्रभावी प्रतिनिधींना आपल्या बाजूने वळविण्याच्या हालचालींना वेग येणार हे निश्चित मानले जात आहे. नांदेड स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघातील निवडणूक ही केवळ एका जागेची निवड नसून, जिल्ह्यात पुढील काळात कोणत्या पक्षाचे राजकीय वर्चस्व राहणार याचा दिशादर्शक निकाल ठरू शकतो. त्यामुळेच या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, नांदेडच्या राजकीय पटावर पुन्हा एकदा जोरदार डावपेच रंगण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत.