नांदेड शहर प्लास्टिकच्या विळख्यात; पर्यावरण रक्षणासाठी महापालिकेने कडक बंदी घालावी, नागरिकांची जोरदार मागणी

नांदेड : पवित्र गोदावरी नदीच्या तीरावर वसलेले नांदेड शहर सध्या वाढत्या प्लास्टिक प्रदूषणामुळे गंभीर पर्यावरणीय संकटाचा सामना करत आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते, बाजारपेठा, नाले, गटारे आणि नदीकाठ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक कचरा साचलेला दिसून येत असून, त्यामुळे स्वच्छता, आरोग्य आणि पर्यावरण या तिन्ही स्तरांवर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर नांदेड-वाघाळा शहर महानगरपालिकेने तातडीने प्लास्टिकविरोधी कठोर मोहीम राबवून संपूर्ण शहरात कडक बंदी लागू करावी, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांकडून होत आहे.
शहरात बंदी असलेल्या कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर अजूनही खुलेआम सुरू असल्याचे चित्र आहे. भाजी मंडई, किराणा दुकाने, फळ विक्रेते, हॉटेल्स आणि विविध व्यापारी प्रतिष्ठानांमध्ये प्लास्टिक पिशव्या सहज उपलब्ध होत आहेत. अनेक ठिकाणी वापरून फेकलेल्या प्लास्टिक पिशव्या रस्त्याच्या कडेला, नाल्यांमध्ये आणि मोकळ्या जागेत पडलेल्या दिसतात. त्यामुळे शहराचे सौंदर्य विद्रूप होत असून स्वच्छतेच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. विशेषतः पावसाळ्याच्या तोंडावर ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक ठरत आहे. नाले व गटारे प्लास्टिकमुळे तुंबल्यास पावसाचे पाणी रस्त्यावर साचते, सांडपाणी घरांमध्ये शिरते आणि डासांची उत्पत्ती वाढते. परिणामी डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो यांसारख्या आजारांचा धोका वाढू शकतो. शहरात दरवर्षी पावसाळ्यात उद्भवणार्‍या पाणी साचण्याच्या समस्येमागे प्लास्टिक कचर्‍याचा मोठा वाटा असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. गोदावरी नदीचे वाढते प्रदूषण ही आणखी गंभीर बाब मानली जात आहे. दक्षिण गंगा म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या या पवित्र नदीच्या पात्रात अनेक ठिकाणी प्लास्टिक बाटल्या, पिशव्या, थर्माकोल व इतर कचरा तरंगताना दिसतो. धार्मिक विधी, पर्यटन आणि दैनंदिन वापरासाठी महत्त्व असलेल्या गोदावरीचे असे होत असलेले प्रदूषण पर्यावरणासाठी घातक आहे. प्लास्टिकमुळे जलचर प्राणी, मासे आणि पक्ष्यांच्या अस्तित्वालाही धोका निर्माण होत आहे. नागरिकांच्या मते, आता केवळ जनजागृती पुरेशी नसून झिरो टॉलरन्स धोरण स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. प्लास्टिक साठवणारे व्यापारी, वितरक आणि बेकायदेशीर विक्रेते यांच्यावर धडक कारवाई करून मोठा दंड आकारावा. वारंवार नियमभंग करणार्‍यांवर गुन्हे दाखल करावेत. शहरातील गोदामे, बाजारपेठा आणि व्यापारी संकुलांवर विशेष तपासणी मोहीम राबवून टनावारी प्लास्टिक जप्त करावे, अशी मागणी होत आहे. पर्यावरण तज्ज्ञांच्या मते, प्रशासनाने स्वतःपासून सुरुवात करणे आवश्यक आहे. महानगरपालिका मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालये, शासकीय दवाखाने, शाळा आणि इतर सार्वजनिक कार्यालयांमध्ये एकदाच वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिक वस्तूंवर तात्काळ बंदी आणावी. बैठका, कार्यक्रम आणि समारंभांमध्ये प्लास्टिकच्या बाटल्या, कप, ताटे याऐवजी स्टील, काच किंवा कागदी पर्याय वापरणे बंधनकारक करावे. यासोबतच पर्यायी रोजगार निर्मितीवरही भर द्यावा, अशी सूचना सामाजिक संस्थांनी केली आहे. महिला बचत गटांना कापडी पिशव्या, कागदी पिशव्या आणि जैवविघटनशील साहित्य निर्मितीसाठी आर्थिक मदत व प्रशिक्षण दिल्यास प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध होईल आणि महिलांना रोजगारही मिळेल. शाळा-महाविद्यालयांच्या माध्यमातून प्लास्टिकमुक्त नांदेड अभियान राबवून विद्यार्थ्यांच्या माध्यमातून घराघरात जनजागृती पोहोचवावी. प्रत्येक प्रभागात स्वच्छता स्वयंसेवक, युवक मंडळे आणि सामाजिक संस्थांचा सहभाग घेऊन स्वच्छता व प्लास्टिक संकलन मोहीम राबवावी, अशी मागणीही होत आहे. नांदेडला स्वच्छ, सुंदर आणि पर्यावरणपूरक शहर बनवायचे असेल, तर प्लास्टिकचा भस्मासुर गाडलाच पाहिजे. आज निर्णय घेतला नाही, तर उद्या उशीर होईल, अशी भावना एका जागरूक नागरिकाने व्यक्त केली. आता नांदेड महानगरपालिका या गंभीर प्रश्नाची दखल घेऊन अधिकृत बंदी आदेश, कठोर अंमलबजावणी आणि दीर्घकालीन उपाययोजना जाहीर करणार का, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.