मुंबई : मुंबईत रिक्षाचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेला वाद आता गंभीर वळणावर पोहोचला असून, या पार्श्वभूमीवर बि

मुंबई : मुंबईत रिक्षाचालकांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याच्या प्रस्तावावरून निर्माण झालेला वाद आता गंभीर वळणावर पोहोचला असून, या पार्श्वभूमीवर बिष्णोई टोळीने थेट हस्तक्षेप केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. मीरा-भाईंदर परिसरातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील अधिकार्याला दूरध्वनीद्वारे धमकी देण्यात आल्याने प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, संबंधित अधिकार्याला अज्ञात व्यक्तीकडून संपर्क साधून मराठी सक्तीच्या निर्णयाशी संबंधित इशारे देण्यात आले. ही धमकी कुख्यात बिष्णोई टोळीशी संबंधित असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, अमराठी रिक्षाचालकांच्या बाजूने दबाव टाकण्याचा प्रयत्न असल्याचे प्राथमिक तपासात दिसून येत आहे. या घटनेमुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट भूमिका मांडत, मुंबईत रिक्षा चालवण्यासाठी चालकाला मराठी भाषा येणे आवश्यक करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते. तसेच, मराठी न येणार्या चालकांवर परवाना रद्द करण्यासारखी कारवाई होऊ शकते, असा इशाराही त्यांनी दिला होता. या घोषणेनंतर विविध स्तरांवरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या. या निर्णयाला विरोध दर्शवत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या हिंदी भाषिक विभागाचे प्रमुख मनीष दुबे यांनी सरकारवर टीका केली आहे. त्यांनी नमूद केले की, रिक्षाचालक हे शहराच्या वाहतूक व्यवस्थेचे महत्त्वाचे घटक आहेत आणि अनेकांनी कर्ज काढून उपजीविकेसाठी हा व्यवसाय सुरू केला आहे. अशा परिस्थितीत अचानक भाषिक अट लादणे व्यवहार्य नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. दुबे यांनी पुढे सांगितले की, मराठी भाषा शिकण्यास कोणताही विरोध नाही; मात्र त्यासाठी पुरेसा अवधी देणे गरजेचे आहे. त्यांनी शासनाने किमान एक वर्षाची मुदत देऊन 1 एप्रिल 2027 पर्यंत मराठी शिकण्याची अट लागू करावी, असा प्रस्ताव मांडला. अन्यथा, सक्तीचा निर्णय घेतल्यास आंदोलनाचा मार्ग अवलंबावा लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

COMMENTS