कोरोना आणि विद्यार्थी गळती

Homeताज्या बातम्यासंपादकीय

कोरोना आणि विद्यार्थी गळती

कोरोनाच्या धुमाकूळीनंतर तब्बल दोन वर्षांनंतर प्रथमच शाळांना सुरूवात झाल्याचे सकारात्मक चित्र दिसून आले. शाळेत जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा उत्साह, त्यांन

केंद्राविरुद्ध दिल्ली संघर्ष पेटणार
शेतकर्‍यांवर संकटांचा डोंगर
हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने…

कोरोनाच्या धुमाकूळीनंतर तब्बल दोन वर्षांनंतर प्रथमच शाळांना सुरूवात झाल्याचे सकारात्मक चित्र दिसून आले. शाळेत जाण्याचा विद्यार्थ्यांचा उत्साह, त्यांना मुक्त श्‍वास घेण्यास मिळत असल्याचे प्रतिबिंबित होत आहे. मात्र दुसरीकडे शाळेतील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण मोठया संख्येने वाढल्याचे चित्र देखील यानिमित्ताने समोर आले आहे. जे धक्कादायक वास्तव दर्शवणारे आहे. गेल्या दोन वर्षांत अनेक कुटुंबांना अनेक यातना सहन कराव्या लागल्या. अनेक घरातील कर्ते, सवरते, कमावते हात कोरोनाने गिळंकृत केले. परिणामी अनेक लहान मुलांना आपले कुटुंब सावरावे लागले. अनेकांकडे आर्थिक मुबलकता नसल्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी शिक्षणाला रामराम ठोकत कामगार म्हणून काम करत आपल्या जीवाची खळगी भरण्यास प्राधान्य दिल्याचे वास्तव्य चित्र आहे. त्यामुळे माध्यमिक शाळेतील अनेक विद्यार्थी दोन वर्षानंतर शाळेत परततांना दिसून येत नाही. त्यामुळे या गळती झालेल्या विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याचे महत्प्रयासाचे काम शिक्षणविभागासमोर उभे आहे. शिक्षणविभाग हे आव्हान कसे पेलतो, कोणत्या योजना राबवून या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेते, हे आगामी काळात स्पष्ट होईलच. यासोबतच कष्टकरी जनतेची मुले डोळ्यांसमोर ठेवून शाळेत परत न आलेल्या मुलांचा शोध घेऊन, त्यांचे शिक्षण अखंडितपणे चालू कसे राहील, याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. त्यासाठी त्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारने योजना आणण्याची गरज आहे. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती किंवा शाळेय फी माफ, तसेच त्याच्या जेवणाचा प्रश्‍न सुटेल, या बाबींचा मुख्य प्राधान्यांने विचार करण्याची गरज आहे. देशभरात अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या पाल्यांना गमावले आहे. त्यामुळे त्या विद्यार्थ्यांना शासकीय-सोयी सुविधा मिळविण्यासाठी कोणत्या कागदपत्रांची पुर्तता करावी याचे देखील भान नाही. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे सर्वेक्षण करून, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्याबरोबरच त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची मुख्य जबाबदारी शासनाची आह. शाळा बंदच्या काळात या समाजघटकातील मुलांचे शिक्षण कसे अखंडपणे चालू राहील याची योजना केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने राबविण्याची गरज आहे.
2020 हे वर्ष सुरू झाल्यापासून जगभरात कोरोनाचा हाहाकार माजला. नुसताच हाहाकार माजला नाही तर कोरोनाने, हजारो कुटुंबांतील जीव घेतला. त्यात कित्येकांची आयुष्ये आणि उपजीविका पणाला लागल्या आहेत. परिणामी मार्च 2020 पासून शाळांना कुलूप लावावे लागले. त्यानंतर आले डिजीटल शिक्षणांची संकल्पना पुढे आली. मात्र ज्या कुटुंबात दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत ते कुटुंब महागडे मोबाईल, इंटरेनेटचा खर्च कसा पेलणार होते. परिणामी या कुटुंबांनी शिक्षणाला दांडी मारली. त्यामुळे आज असे लाखो विद्यार्थी बालमजूर म्हणून कारखाना, हॉटेल, इतर ठिकांणी मिळेल ते काम करतांना दिसून येतात. आज दोन वर्षांनतर शाळा सुरु झाल्या तरी हे विद्यार्थी शाळेत जातांना दिसून येत नाही. शाळेची सवय तुटली, त्यात पोट कसे भरावे याची काळजी, त्यामुळे काम सोडावे, तर पोट कसे भरणार. आणि शाळेत गेलो तरी पोट कसे भरणार, याची समस्या या घटकांसमोर उभी आहे. त्यामुळे शाळेत जाणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठया प्रमाणावर रोडावल्याचे चित्र आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात सुमारे 4 हजार विद्यार्थी शाळेत आलेच नसल्याचे वास्तव चित्र समोर आले आहे. श्रीगोंदा तालुक्यात 841 विद्यार्थी पात्र असतांना देखील शाळेत आलेच नाही. गरिबी, जवळपास शाळा नसणे, वाहतुकीची व्यवस्था नसणे, आजारपण, अपंगत्व, शाळेत असुरक्षित वाटणे, यासोबतच कोरोनाच्या राक्षसाने विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हिरावले आहे. त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून, त्यांच्या चेहर्‍यावर आनंद फुलवण्याची जबाबदारी शासनासोबतच तुमच्या आमच्या सर्वांची आहे.

COMMENTS