नारी शक्ती कायदा शतकातील ऐतिहासिक पाऊलपंतप्रधान मोदी यांचा विश्‍वास : 16 एप्रिलपासून विशेष अधिवेशन

नवी दिल्ली : नारी शक्ती वंदन कायद्याची अंमलबजावणी ही 21 व्या शतकातील सर्वात महत्त्वपूर्ण घडामोडींमध्ये गणली जाईल, असा ठाम विश्‍वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला. हा कायदा महिलांच्या सक्षमीकरणाला नवे बळ देणारा असून, देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेलाही अधिक सक्षम बनवेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
राजधानीतील विज्ञान भवन येथे आयोजित नारी शक्ती वंदन परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी सांगितले की, भारतीय संसद एका नव्या ऐतिहासिक टप्प्याच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. हा टप्पा भूतकाळातील स्वप्ने पूर्ण करण्यासोबतच भविष्यातील संकल्प साकार करण्यासाठी मार्गदर्शक ठरेल. महिलांच्या शक्तीला समर्पित असलेला हा निर्णय देशाच्या विकास प्रक्रियेत त्यांच्या वाढत्या योगदानाची नोंद करणारा आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी पुढे सांगितले की, आगामी संसदीय अधिवेशनात या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ठोस पावले उचलली जातील. 16 एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या विशेष अधिवेशनाच्या माध्यमातून पंचायत ते संसद या सर्व स्तरांवर महिलांचा सहभाग अधिक सुलभ करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. महिलांच्या वाढत्या सहभागाचे उदाहरण देताना त्यांनी देशातील विविध उच्च पदांवर महिलांनी बजावलेली भूमिका अधोरेखित केली. राष्ट्रपतींपासून ते अर्थविषयक जबाबदार्‍या सांभाळणार्‍या पदांपर्यंत महिलांनी देशाचा मान उंचावला आहे, असे त्यांनी सांगितले. पंचायती राज संस्थांमध्ये महिलांचे नेतृत्व हे लोकशाहीचे सक्षम उदाहरण असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. देशभरात 14 लाखांहून अधिक महिला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सक्रिय असून, अनेक राज्यांमध्ये त्यांचा सहभाग अर्ध्या वाट्यापर्यंत पोहोचला आहे, ही बाब लोकशाहीच्या दृष्टीने महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळातील अनुभव सांगताना त्यांनी एका ग्रामपंचायतीतील सर्व महिला सदस्यांनी गावाच्या सर्वांगीण विकासासाठी घेतलेले प्रयत्न प्रेरणादायी असल्याचे नमूद केले. समाजातील कोणताही घटक वंचित राहू नये, हा महिलांचा दृष्टिकोन प्रशासनाला अधिक संवेदनशील बनवतो, असे त्यांनी सांगितले. महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येणार्‍या विविध योजनांचा आढावा घेताना पंतप्रधानांनी आर्थिक समावेशनावर विशेष भर दिला. मोठ्या प्रमाणावर महिलांची बँक खाती उघडण्यात आली असून, त्यांना औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडण्यात यश आले आहे. स्वयंरोजगार आणि उद्योगधंद्यांना चालना देणार्‍या कर्जयोजनांमध्ये महिलांचा मोठा वाटा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. नवउद्योग क्षेत्रातही महिलांची उपस्थिती लक्षणीयरीत्या वाढली असून, अनेक उद्योगांमध्ये त्यांचे नेतृत्व दिसून येत आहे. याशिवाय प्रसूती रजेचा कालावधी वाढवणे, कौशल्यविकास मोहिमा, तसेच स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन देणार्‍या उपक्रमांमध्ये महिलांची भूमिका महत्त्वाची ठरत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुलींचे शिक्षण, मातृत्व संरक्षण, बचत योजनांद्वारे आर्थिक सुरक्षितता आणि लसीकरण मोहिमांद्वारे आरोग्य संरक्षण या विविध टप्प्यांवर केंद्रित योजना राबवून महिलांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना दिली जात आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.