धडक पाहणीने उघड केला ‘वाळू घोटाळा’; अधिकार्‍यांवर कारवाईचे संकेत!

नांदेड जिल्ह्यात दाखल झालेल्या विधानमंडळाच्या अंदाज समितीने आपल्या धडक आणि अनपेक्षित दौर्‍याने प्रशासनाची चांगलीच कसोटी पाहिली. बिलोली उपविभागातील सगरोळी येथील वाळू घाटांवर अचानक भेट देत समितीने महसूल यंत्रणेतील हलगर्जीपणा आणि संभाव्य गैरव्यवहार उघडकीस आणला. या प्रकरणात उपजिल्हाधिकारी क्रांती डोंबे आणि तहसीलदार गजानन शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे पाठविण्यात आल्याची चर्चा आहे.
दौर्‍याच्या सुरुवातीलाच समितीने महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम, वनविभाग, महावितरण, जलसंधारण आणि दारूबंदी विभागाच्या अधिकार्‍यांना जाब विचारला. बैठकीत प्रश्नांचा भडिमार होताच अनेक अधिकार्‍यांची गडबड उडाल्याचे चित्र दिसून आले. काही अधिकार्‍यांना मंत्रालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले. दुसर्‍या दिवशी समितीने आपला मोर्चा अचानक मुदखेड आणि बिलोलीकडे वळवला. अवैध वाळू उपशाच्या तक्रारींची पडताळणी करताना समिती थेट सगरोळी घाटावर पोहोचली. येथे मोठ्या प्रमाणावर साठवलेली वाळू पाहून सदस्यही आश्चर्यचकित झाले. मंजुरीपेक्षा अधिक प्रमाणात वाळू उपसा झाल्याचे प्राथमिक निरीक्षणात समोर आले. या घाटांचा ठेका लातूर येथील ‘अग्रोया’ या ठेकेदाराकडे असल्याचे स्पष्ट झाले. नियमांकडे दुर्लक्ष करून मोठ्या प्रमाणावर वाळू साठा करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. समितीचे अध्यक्ष आमदार अर्जुन खोतकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथक अचानक दाखल झाल्याने महसूल अधिकार्‍यांची धावपळ उडाली. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चौकशीत वाळू व्यवसायातील अनियमितता, संगनमत आणि आर्थिक देवाणघेवाणीबाबत गंभीर संकेत मिळाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची शक्यता असून संबंधितांवर कठोर कारवाई होण्याचे संकेत आहेत. दरम्यान, महापालिका आणि जिल्हा परिषदेत प्रशासकीय कारभार सुरू असतानाच काही ठिकाणी आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची बाबही समितीसमोर आली. त्यामुळे पुढील काळात प्रशासनातील अनेक अधिकार्‍यांवर कारवाईची शक्यता वर्तवली जात आहे. अंदाज समितीचा हा दौरा नांदेड प्रशासनासाठी इशारा मानला जात असून, आगामी काळात ‘स्वच्छ कारभारा साठी मोठे बदल घडण्याची चिन्हे दिसत आहेत.