एआय-निर्मित पुराव्यावर निर्णय देणे अयोग्य

सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट इशारा ; बार कौन्सिलला बजावली नोटीस
नवी दिल्ली : न्यायनिवाड्याच्या प्रक्रियेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने तयार केलेल्या पुराव्यांवर आधारित निर्णय देणे पूर्णपणे चुकीचे असून त्याचा न्यायव्यवस्थेच्या सचोटीवर थेट परिणाम होतो, असे स्पष्ट मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. या संदर्भातील प्रकरणात न्यायालयाने बार कौन्सिल ऑफ इंडियासह संबंधित कायदा अधिकार्‍यांना नोटीस बजावली आहे.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा आणि आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिकेची सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने नमूद केले की, कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने तयार केलेल्या सामग्रीचा आधार घेऊन न्यायनिर्णय लिहिणे ही साधी चूक मानता येणार नाही. अशा कृतीचे परिणाम आणि त्यामागील जबाबदारी यांची सखोल तपासणी आवश्यक आहे, कारण न्यायप्रक्रियेची विश्‍वासार्हता धोक्यात येऊ शकते. प्रकरणाची पार्श्‍वभूमी अशी की, आंध्र प्रदेशातील एका वादग्रस्त मालमत्ता प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेल्या चित्राचा आधार घेत निर्णय दिला होता. त्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली; मात्र उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली. त्यानंतर संबंधित पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर शब्दांत निरीक्षण नोंदवत म्हटले की, जर एखाद्या निर्णयाचा आधार बनावट किंवा अस्तित्वात नसलेले पुरावे असतील, तर ते केवळ त्रुटी नसून गंभीर गैरवर्तन ठरू शकते. अशा प्रकरणात कायदेशीर कारवाईची शक्यता नाकारता येत नाही. या प्रकरणात ट्रायल कोर्टाने वादग्रस्त मालमत्तेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी वकील-कमिशनरची नियुक्ती केली होती. मात्र कमिशनरच्या अहवालावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेतले. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा मुद्दा केवळ निकालापुरता मर्यादित नसून न्याय देण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेबद्दल गंभीर प्रश्‍न उपस्थित करणारा आहे. खंडपीठाने स्पेशल लीव्ह याचिका प्रलंबित असताना ट्रायल कोर्टाने वकील-कमिशनरच्या अहवालाच्या आधारे पुढील कार्यवाही करू नये, असा अंतरिम आदेश दिला आहे. पुढील सुनावणी 10 मार्च रोजी निश्‍चित करण्यात आली आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साहाय्याने तयार केलेल्या याचिका आणि दस्तऐवज न्यायालयात सादर करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. तंत्रज्ञानाचा वापर न्यायप्रक्रियेस पूरक ठरावा, तिची जागा घेणारा किंवा दिशाभूल करणारा ठरू नये, असा स्पष्ट संदेश या निरीक्षणांतून देण्यात आला आहे.