विधिमंडळ सर्वोच्च न्यायालय नाकारू शकत नाही

नवी दिल्ली ः महाराष्ट्रातील सत्तासंघषार्र्र्र्र्नंतर आता याप्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. आमदारांच्या अपात्रतेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकरांची चांगलीच खरडपट्टी काढली होती. शिवाय 31 डिसेंबरपर्यंत शिवसेनेतील, तर 31 जानेवारीपर्यंत राष्ट्रवादी काँगे्रसमधील आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र यामुळे कायदेपालिका व न्यायपालिका यांच्यातील संघर्ष समोर आला होता, यावर बोलतांना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, विधिमंडळ सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश नाकारू शकत नाही. एका कार्यक्रमात बोलतांना त्यांनी ही भूमिका स्पष्ट केली आहे.

सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालय व संसद किंवा विधानसभा, अर्थात न्यायपालिका व कायदेमंडळ यांच्यातील अधिकारांच्या विभागणीची मोठी चर्चा पाहायला मिळत आहे. सर्वोच्च न्यायालय कोणत्या विषयांवर सरकारला निर्देश देऊ शकते, कोणत्या विषयात कायदेमंडळाचं सार्वभौमत्व अबाधित आहे अशा अनेक मुद्द्यांची चर्चा होत आहे. या कार्यक्रमात बोलताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेला निर्णय नाकारू शकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. फक्त अमुक निर्णय चुकीचा आहे असे वाटले म्हणून कायदेमंडळ न्यायपालिकेकडून आलेले निर्णय नाकारू शकत नाही. पण जर न्यायालयांनी एखाद्या कायद्याचा अमुक एक प्रकारे अर्थ लावला आणि कायदेमंडळाला त्यात काही चूक वाटली तर संसदेला त्या कायद्यातील त्रुटी दूर करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कायदे अधिकाधिक समृद्ध करण्याची मुभा नक्कीच आहे. पण तुम्ही न्यायालयांनी दिलेले निर्णय थेट नाकारू शकत नाही, असे चंद्रचूड म्हणाले. न्यायालयांना बंधुता, स्वातंत्र्य, समानता अशा व्यापक मूल्यांचे जतन, संवर्धन व संरक्षण करावे लागते. त्या अनुषंगाने आम्ही न्यायव्यवस्थेवर एक सक्षम प्रभाव टाकत असतो. काही ठिकाणी बळाच्या जोरावर सत्ता हस्तगत केली जाते. त्यावेळी न्यायालय अशी व्यवस्था असते, जिथे लोकांना बदल घडवण्यासंदर्भात त्यांची स्वतंत्र भूमिका मांडण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचा विश्‍वास वाटत असतो. त्यामुळेच न्यायमूर्ती सार्वजनिक नैतिकतेऐवजी घटनात्मक नैतिकतेचे कायम पालन करतात, असे न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांनी नमूद केले आहे.

आम्ही जनतेला उत्तरदायी नाही – न्यायाधीश थेट लोकांमधून निवडून येत नसल्यामुळे ते जनतेला उत्तरदायी नसतात. आमची जनतेकडून निवड होत नाही. जनतेतून निवड होणारे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय यंत्रणा महत्त्वाची असते. ते जनतेला थेट उत्तरदायी असतात. ते संसदेला उत्तरदायी असतात. मी सरन्यायाधीश म्हणून या व्यवस्थेचा आदरच करतो. पण न्यायाधीश ज्या भूमिका निभावतात, त्यांचंही महत्त्व आपण समजून घेतले पाहिजे. असे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.