आसारामबापूची जन्मठेपेची शिक्षा कायम; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

जोधपूर : अल्पवयीन मुलीवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणात स्वयंघोषित धर्मगुरू आसाराम याला सुनावण्यात आलेली जन्मठेपेची शिक्षा राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जोधपूर खंडपीठाने कायम ठेवली आहे. न्यायमूर्ती अरुण मोंगा आणि न्यायमूर्ती योगेंद्रकुमार पुरोहित यांच्या खंडपीठाने बुधवारी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. मात्र, या प्रकरणातील सहआरोपी शिल्पी आणि शरदचंद्र यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.

या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने काही आठवड्यांपूर्वी निकाल राखून ठेवला होता. अखेर बुधवारी निकाल जाहीर करताना न्यायालयाने पीडित मुलीचे आरोप विश्वासार्ह असल्याचे नमूद केले. तसेच उपलब्ध पुरावे आणि साक्षी यांच्या आधारे दोष सिद्ध होत असल्याचे स्पष्ट करत जन्मठेपेची शिक्षा कायम ठेवण्यात आली. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, पीडितेने केलेले मुख्य आरोप सुसंगत असून त्यांना पुराव्यांचा आधार आहे. त्यामुळे भारतीय दंड संहितेतील बलात्कारासंदर्भातील तरतुदीनुसार सुनावलेली शिक्षा योग्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयानंतर सध्या अंतरिम जामिनावर असलेल्या आसारामला पुन्हा कारागृहात जावे लागणार आहे.

या खटल्याची सुनावणी फेब्रुवारी ते एप्रिल २०२६ दरम्यान सलगपणे झाली होती. सुनावणीदरम्यान बचाव पक्ष आणि सरकारी पक्षाने सविस्तर युक्तिवाद मांडला. बचाव पक्षाने संपूर्ण प्रकरण बनावट असल्याचा दावा करत पीडितेच्या पालकांच्या जबाबांमध्ये विसंगती असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. तसेच घटनेशी संबंधित दूरध्वनी नोंदी उपलब्ध नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. याशिवाय, इतर काही आरोपींना पुराव्याअभावी दिलासा मिळाल्याने त्याच आधारावर आसारामलाही दोषमुक्त करण्यात यावे, असा युक्तिवाद बचाव पक्षाने केला.

दुसरीकडे, सरकारी पक्षाने आणि पीडितेचे वकील पी. सी. सोळंकी यांनी न्यायालयात सांगितले की, बालकांवरील लैंगिक अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत पीडितेचा जबाब अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत त्यांनी पीडितेच्या साक्षीला कायद्यात विशेष स्थान असल्याचे स्पष्ट केले. सरकारी पक्षाने या प्रकरणाशी संबंधित काही साक्षीदारांवर दबाव टाकण्याचा आणि पुराव्यांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न झाल्याचाही दावा केला. निकालानंतर पीडित पक्षाच्या वकिलांनी न्यायालयाने सर्व बाबींचा गांभीर्याने विचार करून न्याय दिल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली.