महाराष्ट्रातील संत्ता संघर्षावर उद्या पुन्हा सुनावणी

नवी दिल्ली: शिवसेनेतील बंडखोर आणि उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील सत्तासंघर्षावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी नव्याने लेखी युक्तीवाद तयार करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिलेत. याप्रकरणी उद्या, गुरुवारी सुनावणी होणार आहे. यावेळी सरन्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. हिमा कोहली यांच्या त्रिसदस्यीय पीठापुढे शिंदे सरकारच्या वैधतेला, विधानसभा अध्यक्षांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका आणि शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्षांनी दिलेल्या नोटिशींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी उद्धव ठाकरे, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने युक्तिवाद करण्यात आला.

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मूळ शिवसेना कोणाची हे ठरविण्यासाठी पुरावे दाखल करण्यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांना 8 ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आहे. त्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची विनंती सरन्यायाधीशांना गेल्या आठवडय़ात करण्यात आली होती. ही याचिकाही अन्य याचिकांबरोबर सुनावणीसाठी घेण्यात आली होती.आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून 40 आमदारांना 15 आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे. सुनावणी सुरू होण्यापूर्वी शिवसेनेकडून कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले होते. यात माविआच्या प्रयोगावर मतदार नाराज असल्याचा शिंदेंचा दावा खोटा असल्याचे यात नमुद करण्यात आले आहे.तसेच, गेल्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदेंनी आक्षेप का घेतला नाही ? असा सवालदेखील उपस्थित करण्यात आला आहे. शिवसेनेच्या दाखल करण्यात आलेल्या या प्रतिज्ञापपत्रानंतर शिंदे गटाकडूनही कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. यात त्यांनी 16 आमदारांवरील कारवाई अयोग्य असल्याचे नमुद केले आहे.

गटस्थापन केला असेल तर, विलीन व्हावच लागेल. दोन तृतीयांश सदस्यांसह दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे गरजेचे आहे असा युक्तिवाद शिवसेनेकडून वकिल कपिल सिब्बल यांनी यावेळी केला. तसेच पक्ष फुटल्याचं बंडखोरांनी आयोगासमोर कबुल केल्याचे सांगत पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार विलिनीकरण हाच मार्ग असल्याचे सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटलं आहे. यावर भाजप किंवा नवा पक्ष करावा लागेल का? असा सवाल न्यायमूर्तींनी सिब्बल यांच्या युक्तीवादावर केला. त्यावर सिब्बल म्हणाले की, अधिवेशन, सरकार स्थापन केलं हे देखील बेकायदेशीर आहे. बंडखोर अपात्र असतील तर आत्तापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया अवैद्य असल्याचे ते म्हणाले. बंडखोरांनी स्वतःहून पक्षाला सोडचिट्ठी दिली आहे.पक्षांतराला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10 व्या सुचीचा वापर होत आहे. असेच सुरु राहिल्यास कोणतेही सरकार पाडणे सहज शक्य आहे. पक्षात फुट हे घटनेच्या दहाव्या सूचीचे उल्लंघन असून, आजही उद्धव ठाकरे हेच बंडखोरांसाठी अध्यक्ष ते म्हणाले. मुख्यमंत्री कोणाला करायचं हे पक्ष ठरवत असतो त्याचा अधिकार आमदारांना नाही. गुवाहाटीत बसून मुळ पक्ष असल्याचा दावा तुम्ही करु शकत नाही. त्यांना आधी निवडणूक आयोगाकडे पक्ष फुटला आहे हे दाखवावे लागेल त्याशिवाय ते मूळ पक्षावर अधिकार सांगू शकत नाही असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

परिशिष्ठ 10 मधील चौथ्या परिच्छेदानुसार 2/3 सदस्यांचा गट केला असल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलिन व्हावचं लागेल किंवा नवीन पक्ष स्थापन करावा लागेल. 2/3 सदस्य संपूर्ण मूळ पक्षावरच दावा करु शकत नाहीत. मूळ पक्ष म्हणजे काय याची व्याख्या सिब्बल यांनी वाचून दाखविली. ज्या पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढविली तो त्याच गटाचा सदस्य असेही सिब्बल म्हणाले. दहाव्या सुचीचा दाखला पक्षाला मान्य होऊ शकत नाही. शिंदे गटाकडून वेळ काढूपणाची भूमिका घेतली जात असून, बंडखोरांनी दुसऱ्या पक्षात विलिन होणे हाच पर्याय आहे. फक्त सरकार चालवण हा हेतू नव्हे. बहुमताच्या आधारावर 10 व्या सुचीचे नियम बदलु शकत नाहीत. तसेच मोठ्या गटाने पक्षांतर करणे हे घटनात्मक पाप असल्याचे ते म्हणाले. मूळ पक्ष असल्याचे निवडणूक आयोगाकडून वैध ठरवण्याचे प्रयत्न सुरु असून, हे सर्व पूर्वनियोजीत असल्याचा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच व्हीप पक्षाच्या बैठकीला लागू होत नाही असे अभिषेक मनुसिंघवी यांनी ठाकरेंची बाजू मांडतांना सांगितले.