अनाथ बालकांच्या काळजी आणि संरक्षणासाठी जिल्ह्यात टास्क फोर्स

अहमदनगर/प्रतिनिधी : कोरोना संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर जिल्ह्यातील बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. कोविड संसर्गामुळे ज्या बालकांनी आपले पालक गमावले आहेत, त्यांना संरक्षण मिळावे तसेच ही बालके शोषणास बळी पडू नयेत. अथवा, अशी मुले तस्करीसारख्या गुन्ह्यामध्ये ओढली जाऊ नयेत याची दक्षता या टास्क फोर्सद्वारे घेतली जाणार आहे.

सर्वोच्य न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे व महाराष्ट्र शासनाच्या 7 मे 2021 रोजी घेतलेल्या शासन निर्णयान्वये अहमदनगर जिल्ह्यासाठी टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी टास्क फोर्समधील सदस्यांची बैठक घेऊन कामकाजासंदर्भात आढावा घेतला. नागरिकांनीही अनाथ बालकांची माहिती असल्यास हेल्पलाईन क्रमांकावर तसेच जिल्हास्तरीय यंत्रणांशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही त्यांनी केले. बालकांच्या काळजी व संरक्षणासाठी चाईल्ड लाईन हेल्पलाईन नंबर- 1098,  सेव दी चिल्ड्रेन्स- 7400015518 आणि 8308992222 तसेच जिल्हास्तरीय यंत्रणा जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, अहमदनगर- 0241-2431171, वैभव देशमुख (जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी)- 9921112911,  हनिफ शेख (अध्यक्ष, बाल कल्याण समिती)- 9011020177 आणि सर्जेराव शिरसाठ (संरक्षण अधिकारी, संस्थाबाह्य काळजी)- 9921307310 या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी केले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे झालेल्या बैठकीस महापालिका आयुक्त शंकर गोरे, जिल्हा विधी सेवा प्राधीकरणाच्या सदस्य सचिव रेवती देशपांडे, जिल्हा साथरोग सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. दादासाहेब साळुंके, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी एस.जी. पाटील. जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी वैभव देशमुख तसेच इतर यंत्रणांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

दर आठवड्याला आढावा

अहमदनगर जिल्ह्यात कोविड-19 संसर्गाने दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्यामुळे काळजी व संरक्षणाची तसेच दोन्ही पालक कोविड-19 संसर्गामुळे दवाखान्यात असणार्‍या पालकांची माहिती तसेच शून्य ते 18 वर्ष वय असणार्‍या बालकांची माहिती प्रत्येक आठवड्यास समन्वयक जिल्हा कृती दल व जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी देशमुख यांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना जिल्हाधकारी यांनी उपस्थितांना दिल्या तसेच शून्य ते 6 वर्षाच्या बालकांना दत्तक विधान संस्थेत व 6 ते 18 वर्ष बालकांना बालगृहात निवारा देण्याची उपाययोजना बाल कल्याण समिती यांच्यामार्फत करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.