कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन दुसर्‍या दिवशीही सुरूच

पाटण / प्रतिनिधी : कोयना प्रकल्प ग्रस्तांच्या तिसर्‍या पिढीला 65 वर्षा पर्यंत वंचित ठेवणार्‍या शासनाला आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांना माणुसकीची जाणीव नाही. असेच दिसतेय, त्यामुळे कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी कोविड काळात आपापल्या घरासमोर सामाजिक अंतराचे भान ठेवून पुन्हा एखादा आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. हे आंदोलन श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातील सात जिल्ह्यातील कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी सुरू केले आहे. उपाशी मरण्यापेक्षा लढून मरु, अशी भूमिका प्रकल्पग्रस्तांनी घेतली आहे.

याबाबत महाराष्ट्राच्या शेती औद्योगिक क्षेत्रात आणि विजेच्या बाबतीत महाराष्ट्राला स्वयंपूर्ण बनविणार्‍या कोयना योजनेमुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्प ग्रस्तांना आजही आपल्या न्याय हक्कासाठी 65 वर्ष आणि तिसर्‍या पिढीला झगडावे लागतेय ही खेदाची बाब तर आहेच. पण ज्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी कवडीमोल किमतीने शासनाने प्रकल्पासाठी घेतल्या. त्यांचे पुनर्वसनाचे  घोंगडे आजही भिजत पडले आहे. कोयना धरण निर्मितीवेळी कायदा नव्हता म्हणून आपला मोबदला त्याच वेळी भांडून झगडून घेतला नाही. हाच काय तो ह्या प्रकल्पग्रस्तांचा दोष. गेल्या दोन-तीन वर्षांत अनेकवेळा हजारोंच्या संख्येने आंदोलने करून प्रत्यक्ष राज्याचे मुखमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला जिल्ह्याचे प्रशासकीय अधिकारी केराची टोपली दाखवून वेळ काढू धोरण राबवत असतील तर यासारखे प्रकल्पग्रस्तांचे दुर्दैव ते कोणते. पात्र खातेदारांचे संकलन आणि त्यांच्यातील चुका दुरुस्त करायला दोन-दोन वर्षे लागतात. ही शासकीय कामाची नेमकी कोणती पध्दत? एकीकडे प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिन वाटपाला कोरोनाचे कारण पुढे करून कर्मचारी नाहीत. असे सांगणारे जिल्हाधिकारी दुसरीकडे मात्र, ह्याच कर्मचार्‍यांना निवडणुकांची कामे देत आहेत. ही साहेबांच्या कामाची कोणती पध्दत? प्रकल्पग्रस्तांचे काम ऑफिसमध्ये बसून करण्यासारखे आहे. मात्र, निवडणुककीचे काम त्या ठिकाणी जाऊन करावे लागणार आहे. मग निवडणुकीच्या कामाला कोरोनाची भीती नाही. ऑफिसमध्ये बसून प्रकल्पग्रस्तांचे जे काम करायचे आहे, त्यास कोरोनाचे कारण देऊन जिल्हाधिकारी नेमके काय साध्य करायच्या भूमिकेत आहेत. प्रत्यक्ष एक मुख्यमंत्री आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री यांच्या आदेशाचे पालन न करणारे प्रशासकीय अधिकारी नेमके ऐकणार तरी कोणाचे? गेल्या दोन वर्षात कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी जी आंदोलने केली. त्याचे कोणतेच गांभीर्य जिल्हाधिकारी आणि पुनर्वसन अधिकार्‍यांना नाही. प्रकल्पग्रस्तांना भीक नको त्यांना त्यांचा हक्क द्या, तुमच्या भिकेची गरज नाही, ह्या प्रकल्पग्रस्तांना देशविकासाठी या प्रकल्पग्रस्तांनी आपल्या घरादारावर तुलशीपत्र ठेवले आणि विळा मोडून खिळा करून बसले. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या अर्थकारणास मजबुती देणार्‍या कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या त्यागावर उभा राहिला. त्या प्रकल्पग्रस्तांच्या न्याय हक्काच्या मागण्यांना 65 वर्षांचा कालावधी जात असेल तर अधिकारी वर्गाची मानसिकता नाही असेच दिसते. सातारा जिल्हाधिकारी आणि पुनर्वसन अधिकारी यांच्या नाकर्त्या भूमिकेमुळे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या दोनवेळा झालेल्या आदेशाची पायमल्ली होवून वेळकाढू धोरण राबवून प्रकल्पग्रस्तांना वेठीस धरण्याचा प्रकार चालू आहे. 

चौकट- श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेल्या आंदोलनाबाबत जर जिल्हा प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही तर येणार्‍या दोन दिवसात पुढील भूमिका डॉ. भारत पाटणकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली जाहीर करून आंदोलन तीव्र करणार व त्याचा पुढील टप्प्या जाहीर करणार असल्याचे श्रमिक मुक्ती दलाच्या महेश शेलार यांनी स्पष्ट केले.