थेट भरती अखेर यूपीएएसीकडून रद्द

नवी दिल्ली ः परीक्षा न घेताच थेट भरती करण्यासाठी 45 रिक्त जागांसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोग अर्थात यूपीएससीने जाहीरात काढली होती. त्यानंतर विरोधकांकडून सरकारवर टीकेची झोड उठवण्यात आल्यानंतर अखेर ही थेट भरती प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. केंद्र सरकारमध्ये सहसचिव, संचालक आणि उपसचिव या पदांवर लवकरच परीक्षा न घेता विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची भरती करण्यासाठी यूपीएससीने जाहिरात काढली होती. 45 जागांसाठी ही भरती होणार होती. या जाहिरातीवर विरोधकांनी जोरदार टीका केली. देशभरातून केंद्र सरकारच्या निर्णयावर टीका झाल्यानंतर अखेर मंगळवारी केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर यूपीएससीने ही जाहिरात रद्द करत असल्याचे सांगितले.
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी यूपीएससी अध्यक्षांना अधिसूचना रद्द करण्यास सांगितले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या आदेशानुसार हा निर्णय बदलण्यात आला आहे.या रिक्त पदांना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनीही विरोध केला होता. राहुल गांधी म्हणाले होते की, लॅटरल एंट्रीद्वारे एससी-एसटी आणि ओबीसी वर्गाचे हक्क उघडपणे हिरावले जात आहेत. मोदी सरकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या लोकांना लोकसेवक म्हणून भरती करत आहे. राहुल गांधींना प्रत्युत्तर देताना कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, लॅटरल एंट्रीद्वारेच 1976 मध्ये माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना वित्त सचिव, माँटेक सिंग अहलुवालिया यांना नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष आणि सोनिया गांधी यांना राष्ट्रीय सल्लागार परिषदेचे (एनएसी) प्रमुख बनवण्यात आले. काँग्रेसने लॅटरल एन्ट्री सुरू केली होती. दरम्यान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनीही लॅटरल एंट्री भरतीवर प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. ते म्हणाले होते की, सरकारी नियुक्त्यांमध्ये आरक्षण असले पाहिजे, त्यात जर-तर पण नसावे. खासगी क्षेत्रात आरक्षण नाही. सरकारी पदांवर त्याची अंमलबजावणी होत नसेल, तर चिंतेची बाब आहे.