पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणूक निरीक्षक ओलीस; अन्न-पाण्याविना अडकले अधिकारी; सर्वोच्च न्यायालयाचा संताप

कोलकाता : पश्‍चिम बंगालमधील मालदा जिल्ह्यात निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित सात न्यायिक अधिकार्‍यांना आंदोलकांनी तब्बल नऊ तास ओलीस ठेवल्याची धक्कादायक घटना गुरूवारी उघडकीस आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालय यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेवर कठोर शब्दांत प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या घटनेला पूर्वनियोजित व चिथावणीखोर ठरवत न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद केले. न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि विपुल एम पंचोली यांनीही राज्य प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर ताशेरे ओढले. मालदा येथील माताबारी भागातील बीडीओ कार्यालयात निवडणूक निरीक्षणासाठी सात न्यायिक अधिकारी पोहोचले होते. त्यात तीन महिला अधिकार्‍यांचाही समावेश होता. दुपारपासून सुरू झालेला तणाव सायंकाळपर्यंत तीव्र झाला आणि हजारो आंदोलकांनी कार्यालयाला घेराव घातला. मतदार याद्यांमधून नावे वगळल्याच्या निषेधार्थ नागरिकांनी आक्रमक भूमिका घेत अधिकार्‍यांशी थेट संवादाची मागणी केली. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव ती मागणी नाकारण्यात आली. यानंतर संतप्त जमावाने अधिकार्‍यांना बाहेर पडू दिले नाही. बुधवारी संध्याकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत ही परिस्थिती कायम राहिली. अखेर पोलिसांच्या मदतीने रात्री उशिरा अधिकार्‍यांची सुटका करण्यात आली. मात्र, त्यावेळीही आंदोलकांनी मार्ग अडवण्याचा प्रयत्न केला आणि अधिकार्‍यांच्या वाहनांवर दगडफेक करत तोडफोड केली. या संपूर्ण कालावधीत संबंधित अधिकार्‍यांना अन्न-पाणीही मिळाले नाही, तसेच राज्याच्या गृहसचिव आणि पोलीस महासंचालकांशी संपर्क साधण्यातही अडचणी आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. ही बाब विशेषतः गंभीर मानली जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत गृहसचिव आणि पोलीस महासंचालकांकडून स्पष्टीकरण मागवले आहे. राज्यात कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे का? असा थेट सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.

कायदा व सुव्यवस्थेवर प्रश्‍नचिन्ह
राज्यात सध्या मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर नावे तपासणीअंतर्गत ठेवण्यात आली असून त्यासाठी शेकडो न्यायिक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर ही घटना निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि सुरक्षिततेवर प्रश्‍न निर्माण करणारी ठरत आहे. ही घटना केवळ एका जिल्ह्यापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहे. न्यायिक अधिकार्‍यांना ओलीस ठेवणे, त्यांच्यावर हल्ले करणे आणि प्रशासनाचा प्रतिसाद उशिरा मिळणे हे राज्यातील व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी दर्शवते. लोकशाहीमध्ये मतदारांना आपली नाराजी व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र तो कायद्याच्या चौकटीत राहूनच असायला हवा.

705 अधिकार्‍यांकडून अजूनही एसआयआरचे काम सुरू
पश्‍चिम बंगालमध्ये स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन (एसआयआरर) चे काम अजूनही सुरू आहे. 28 फेब्रुवारी रोजी अंतिम मतदार यादी जाहीर झाली होती. यात 7.04 कोटी मतदारांची नावे होती. सुमारे 60 लाख नावे न्यायिक तपासणीच्या कक्षेत ठेवण्यात आली होती. यांना मतदार यादीत ठेवण्याबाबत किंवा वगळण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी 705 न्यायिक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली होती.