35 लाख शेतकर्‍यांना मिळणार पीक विमा

मुंबई ः राज्यात यंदा उशीरा मान्सूनचे आगमन झाल्यामुळे खरीप हंगाम वाया गेल्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले असतांना, शेतकर्‍यांनी त्वरित नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात येत होती. अखेीर राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना पीक विम्याचे वाटप करण्यास सुरुवात झाल्याची महत्त्वाची माहिती राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली आहे. ते माध्यमांशी बोलत होते. राज्यातील पीक विमा कंपन्यांनी पहिल्या टप्प्यात 35 लाख 8 हजार शेतकर्‍यांना 1 हजार 700 कोटी 73 लाख रुपये पीक विमा अग्रीम वितरण करण्यास मंजुरी दिली आहे. बहुतांश ठिकाणी दिवाळी पूर्वीच पीक विम्याची अग्रीम रक्कम शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याचे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.
विमा रक्कम लाभार्थी शेतकर्‍यांच्या बँक खात्यांवर थेट वितरण करण्यास विमा कंपन्यांनी सुरुवात केली आहे. खरीप हंगामात विविध जिल्ह्यात हवामानाच्या असमतोलामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले होते. एक रुपयात पीक विमा योजनेमध्ये राज्यातील 1 कोटी 71 लाख शेतकर्‍यांनी सहभाग घेतलेला आहे.  अंतरिम नुकसान भरपाई (चड-) अंतर्गत विविध जिल्हा प्रशासनाने संबंधित पीक विमा कंपन्यांना अधिसूचना निर्गमित करून 25 टक्के अग्रीम पीक विमा देण्याबाबत आदेश देण्यात आले होते. त्यावरून बहुतांश कंपन्यानी विभागीय व राज्यस्तरावर अपील केलेले होते. अपिलांच्या सुनावण्या होत गेल्या, त्याप्रमाणे आतापर्यंत संबंधित विमा कंपन्यांनी एकूण 1700 कोटी रुपये रक्कम देण्याचे मान्य केले आहे. तसेच जसजसे अपिलांचे निकाल येतील, त्यानुसार शेतकरी लाभार्थी संख्या व विम्याची अग्रीम रक्कम यामध्ये मोठी वाढ होणार आहे.

जिल्ह्यासाठी पीकविमा मंजूर रक्कम – नाशिक ः 3 लाख 50 हजार लाभार्थी (रक्कम 155.74 कोटी)
अहमदनगर ः 2 लाख 31 हजार 831 लाभार्थी (रक्कम-160 कोटी 28 लाख)

धनगर समाजाच्या योजनांसाठी समितीची स्थापना –राज्य मंत्रिमंडळाचा महत्त्वाची बैठक बुधवारी पार पडली. या बैठकीत धनगर समाजाच्या योजना प्रभावीपणे राबवण्यासाठी राज्य सरकारने समिती नेमण्याच्या निर्णय घेतला आहे. समिती गठीत झाली तर आणखी योजना लागू करण्यास मदत होणार आहे.  याशिवाय नरिमन पॉइंट येथील एअर इंडिया इमारत लवकर ताब्यात घेण्यासाठी सरकारकडून पावले उचलली जाणार आहेत. एअर इंडियाचे सर्व अनर्जित उत्पन्न व दंड माफ करण्याचा महत्वाचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. धनगर समाजाच्या उन्नतीकरिताच्या योजना प्रभावीरीत्या राबविणार. योजनांचे सनियंत्रण करणार शक्तीप्रदत्त समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला.