परळीतील नवीन पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयासाठी १३ हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य; शासनाचा आदेश जारी

परळी: येथे प्रस्तावित पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी १३ हेक्टर शासकीय जमीन विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य शासनाने घेतला असून, त्यासंदर्भातील शासन आदेश महसूल व वन विभागाने निर्गमित केला आहे. या निर्णयाबद्दल राज्याच्या पर्यावरण व पशुसंवर्धन मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच महसूल विभागाचे आभार मानले आहेत.

शासन आदेशानुसार परळी येथील सर्व्हे क्रमांक ४७८ मधील १३ हेक्टर शासकीय जमीन कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या नियंत्रणाखालील महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांच्याकडे ’भोगवटादार वर्ग-२’ या अटीवर विनामूल्य व महसूलमुक्त स्वरूपात हस्तांतरित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४० व संबंधित नियमांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, छत्रपती संभाजीनगर विभागीय आयुक्तांनी सादर केलेल्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे.

या जमिनीच्या वापराबाबत शासनाने काही महत्त्वपूर्ण अटी घातल्या आहेत. ताबा मिळाल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत महाविद्यालयाच्या उभारणीचे काम प्रत्यक्ष सुरू करणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच ही जमीन केवळ पशुवैद्यकीय महाविद्यालयासाठीच वापरता येणार असून तिची विक्री, हस्तांतरण, देणगी अथवा अन्य कोणत्याही कारणासाठी वापर करण्यास परवानगी राहणार नाही.

या शासन निर्णयामुळे परळीतील प्रस्तावित पशुवैद्यकीय पदवी महाविद्यालयाच्या उभारणीतील जागेचा प्रश्न निकाली निघाला असून प्रकल्पाला गती मिळणार आहे. मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार पशुवैद्यकीय शिक्षणाची संधी उपलब्ध होण्यासोबतच पशुपालन क्षेत्रासाठी प्रशिक्षित व सक्षम मनुष्यबळ तयार होण्यास या निर्णयाचा मोठा लाभ होईल, असा विश्वास मंत्री पंकजाताई मुंडे यांनी व्यक्त केला आहे.