औषधांवर 100 टक्के आयात शुल्क; अमेरिकेच्या निर्णयाने पेेटंट औषधांची निर्यात महागणार

नवी दिल्ली : अमेरिका-इस्त्राईलकडून इराणवर हल्ले केल्यामुळे युद्ध सुरू असतांनाच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जागतिक व्यापार क्षेत्राला धक्का देत औषधनिर्माण क्षेत्रावर 100 टक्के टॅरिफ लादला आहे. देशाबाहेर तयार होणार्‍या पेटंट असलेल्या औषधांवर तब्बल 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क लावण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे जागतिक औषध बाजारपेठेत मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिकेने जारी केलेल्या आदेशानुसार, परदेशात उत्पादित पेटंट औषधांवर उच्च दराने शुल्क आकारले जाणार आहे. या निर्णयामागे अमेरिकेतच औषध उत्पादन वाढवणे आणि परदेशी पुरवठ्यावरचे अवलंबित्व कमी करणे हा मुख्य उद्देश आहे. कंपन्यांना शुल्क सवलत हवी असल्यास त्यांनी औषधांच्या किंमती कमी करणे किंवा अमेरिकेत उत्पादन सुरू करण्याची हमी देणे आवश्यक ठरणार आहे. याशिवाय, औषधनिर्मितीसाठी लागणार्‍या काही महत्त्वाच्या घटकांवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत. हे नवे शुल्क नियम ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2026 पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणार आहेत. अमेरिकेत उत्पादन करण्यास तयार असलेल्या कंपन्यांना मात्र काही प्रमाणात सवलती मिळण्याची तरतूद आहे. या धोरणामागे देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि पुरवठा साखळी सुरक्षित करणे हा दुहेरी उद्देश असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा तात्काळ परिणाम मर्यादित राहू शकतो; मात्र भविष्यात त्याची व्याप्ती वाढल्यास जागतिक व्यापारावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेने काही देशांना सवलत देत वेगवेगळ्या दराने शुल्क लागू केले आहे. युरोपियन देश, जपान, दक्षिण कोरिया आणि स्वित्झर्लंड यांना तुलनेने कमी दराचा दिलासा देण्यात आला आहे, तर ब्रिटनला काही काळासाठी शुल्कमुक्त प्रवेश देण्यात आला आहे. जेनेरिक औषधांना सध्या या शुल्कातून वगळण्यात आले असून, पुढील वर्षी यावर पुनर्विचार केला जाणार आहे. भारतातील औषध निर्यातीच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा असला तरी त्याचा तात्काळ परिणाम मर्यादित राहण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. कारण भारताकडून अमेरिकेला जाणार्‍या सुमारे 90 टक्के औषधांचा समावेश जेनेरिक प्रकारात होतो आणि या औषधांना सध्या शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. 2025 मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे 9.7 अब्ज डॉलर्स किमतीची औषधे निर्यात केली होती, जी एकूण औषध निर्यातीच्या सुमारे 38 टक्के आहे. त्यामुळे अमेरिकेचा बाजार भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. तथापि, ब्रँडेड किंवा विशेष प्रकारच्या पेटंट औषधांचे उत्पादन करणार्‍या भारतीय कंपन्यांना या निर्णयाचा फटका बसू शकतो. जर अशा कंपन्यांना अमेरिकेतील उत्पादन योजनेत सहभागी होता आले नाही, तर त्यांना 100 टक्के शुल्क भरावे लागू शकते.

कोणत्या देशांना बसणार फटका?
या नव्या धोरणाचा सर्वाधिक परिणाम उच्च-मूल्याच्या आणि पेटंट औषधांचे उत्पादन करणार्‍या विकसित देशांवर होण्याची शक्यता आहे. आयर्लंड, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, बेल्जियम, डेन्मार्क, ब्रिटन आणि जपान हे देश यामध्ये अग्रस्थानी आहेत. त्यामुळे या देशांना अमेरिकेत निर्यात करणे महाग होणार आहे.