तपास यंत्रणा कुणाच्या दावणीला ?

कधीकाळी केंद्रीय तपास यंत्रणा या पिंजर्‍यातला पोपट अशी संभवना सर्वोच्च न्यायालयाने 2013 मध्ये केली होती. तत्कालीन संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार अस्तित्वात होते. त्यावेळेस अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप झाले होते. तेव्हा कोळसा गैरव्यवहार, चांगलाच गाजला होता. यावेळी न्या. आर. एम. लोढा यांनी सीबीआयची संभावना पिंजर्‍यातला पोपट केला होता. मात्र देशात मोदी सरकार आल्यापासून अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीचा चांगलाच बोलबोला आहे. पाच वर्षांपूर्वी ईडी म्हणजे काय, ईडी नेमक्या कोणत्या प्रकरणांचा तपास करते, याचे ज्ञान अनेकांना नसेल. मात्र गेल्या पाच वर्षांत ईडीचा बोलबोला वाढला आहे की, प्रत्येकाला ईडीचे काम माहित झाले आहे. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात विशेषतः महाविकास आघाडीचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून ईडी या तपास यंत्रणेचा वावर मोठया प्रमाणात वाढला आहे. विशेषतः ईडीकडून करण्यात येणारे तपास हे भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यात विशेषत छापेमारी पडत असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात गेल्या महिन्यापासून ईडीच्या वाढत्या छापेमारीमुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या अडचणीत सातत्याने वाढ होतांना दिसून येत आहे. महाराष्ट्रात काँगे्रस गलितगात्र झाली आहे. त्यामुळे काँगे्रसपासून भाजपला सध्यातरी डोकेदुखी नाही. तर दुसरीकडे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँगे्रस दोन्ही महत्वाकांक्षी पक्ष असल्यामुळे, त्यांनी आपल्या पक्षाचा विस्तार करण्याचे धोरण आखले आहे. त्यात काही नवल नाही. मात्र राज्यात शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसचा जर असाच विस्तार होत राहिला आणि अशीच आघाडी कायम राहिली तर राज्यात भाजपची पुढील वाटचाल अवघड होणार आहे. त्यामुळे भाजपच्या नेत्यांकडून शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँगे्रसच्या नेत्यांना टार्गेट करण्यात येत असल्याचे आता लपून राहिले नाही. भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी वाशिममध्ये 20 ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषद घेऊन शिवसेनेच्या खासदार भावना गवळी यांच्यावर 100 कोटी रुपयांची लूट करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर ईडीने भावना गवळी यांच्या पाच शैक्षणिक संस्थावर छापेमारी केल्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. दुसरीकडे शिवसेना नेते आणि परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना अटक करण्याचे संभाषण समाज माध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर काही दिवसातच परब यांना ईडीची नोटीस पाठवण्यात आली. तर दुसरीकडे राज्यपाल कोश्यारी यांनी याप्रकरणी लोकायुक्ताकडून चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाजप नेत्यांनी आरोप करायचे, आणि राज्यपालांनी जातीने लक्ष देऊन चौकशीचे आदेश द्यावेत, ईडीने तत्पर होऊन छापेमारी करायची ? हा सिलसिला सातत्याने सुरू आहे. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरण अजूनही संपलेले नाही. त्यामुळे भाजपमधील सर्वच नेते, मंत्री, आमदार, खासदार धुतल्या तांदळासारखे स्वच्छ आणि पारदर्शक आहेत. तर इतर पक्षांचे नेते मात्र भ्रष्टाचारी असल्याचा प्रत्यय ईडी आणून देतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे तपास यंत्रणा नेमक्या कुणाच्या दावणीला बांधल्या आहेत.? त्या स्वायत्त असतांना देखील त्यांच्यावरील केंद्राचा वाढता हस्तक्षेप लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयची संभावना पिंजर्‍यातील पोपट अशी केली होती. आता ईडीची संभावना काय करणार? ’कोणताही गुन्हा नसताना केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून आम्हाला नाहक त्रास सुरू असल्याचा आरोप शिवसेना आमदार प्रताप सरनाईक यांनी केला होता. तसेच केंद्रीय यंत्रणाकडून होणारा त्रास दूर करण्यासाठी भाजपशी जुळवून घ्या, असे पत्र देखील त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिले होते. राज्यात 2014 ते 2019 या काळात भाजपचे सरकार होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. फडणवीस सरकारच्या काळात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असे नाही. भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर ईडीने, सीबीआयने, किंवा आयकर विभागाने छापेमारी केल्याचे, गुन्हा दाखल केल्याचे दिसले नाही. मग आताच तपास यंत्रणा कुणाच्या इशार्‍यावर छापेमारी करत आहे. वास्तविक पाहता जर खरच भ्रष्टाचार होत असेल, तर त्या नेत्यांची मुसक्या आवळल्याच पाहिजे, त्यात दुमत नाही. मात्र केवळ राजकीय फायद्यासाठी जर तपास यंत्रणांचा वापर करण्यात येत असेल, तर ते चुकीचे आहे. त्यातून समाजात चुकीचा संदेश जात आहे.