मुंबईत साडेपाच लाख घरे रिकामी

मुंबई/प्रतिनिधी : मुंबईसारख्या शहरांत जमिनींचे दर भरमसाठ असल्याने स्वत:च्या हक्काचे घर असणे हे सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर असल्याचे चित्र दिसते. अनेक जण स्वत:च्या मालकीच्या घरासाठी मुख्य शहर व उपनगरांपासून दोन-दोन तासांच्या अंतरापर्यंत दूर जात आहेत; पण याच मुंबईत जवळपास साडेपाच लाख घरे, फ्लॅट रिकामे आहेत. आता केंद्र सरकारच्या भाडेकरू कायद्यामुळे ही घरे भरतील, अशी बिल्डर्सना आशा असून त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 

     कोरोना संकटाआधीपासून निवासी क्षेत्रात मंदीचे वातावरण आहे. मागील वर्षी एप्रिल ते ऑक्टोबरदरम्यान हे क्षेत्र पूर्णपणे बसले होते. त्यामुळे मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यात आली. यामुळे मुंबई शहर व उपनगरात घरांची दमदार विक्री झाली; परंतु कोरोना संकटात अनेकांचे ’वर्क फ्रॉम होम’ सुरू असल्याने भाडेकरुंचा आकडा कमी झाला आहे. या सर्व स्थितीत या नवीन कायद्याचे मात्र विकासकांनी स्वागत केले आहे. याबाबत ’नरेडको नॅशनल’चे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, की या नव्या कायद्यामुळे एकीकडे बंद घरांचे दरवाजे भाडेकरुंसाठी सुलभ पद्धतीने उघडले जातील. त्याचवेळी या क्षेत्राला व्यावसायिक रुप येऊन ते साचेबद्ध होईल, असा कायदा व्हायला हवा, ही नरेडकोची जुनी मागणी होती. आता या आदर्श भाडेकरू कायद्यामुळे मुंबईसारख्या शहरांत भाडेतत्वावरील घरांचा नवीन साठा उपलब्ध होईल. ’घर भाड्याने देण्याबाबत अनेक मालकांच्या मनात भीती असते. त्यातूनच मुंबईसारख्या शहरांत लाखो फ्लॅट्सची विक्री होऊनही ते रिकामे आहेत. या कायद्यामुळे ही भीती दूर होईल. त्यातून भाडेतत्वावरील घरांची मागणी वाढती असेल. हा नवा कायदा मालक व भाडेकरू, दोघांसाठीही लाभदायी आहे. त्यातून अप्रत्यक्षपणे रिअल इस्टेट क्षेत्रालाच फायदा होईल’, असे क्रेडाई एमसीएचआयचे सचिव प्रीतम चिवुकुला यांचे म्हणणे आहे.