अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याच्या मागणीला मोठे यश; उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजित पवार यांच्याशी सकारात्मक चर्चेनंतर आंदोलन स्थगित

मुंबई: महाराष्ट्रात अल्पसंख्याक समाजावरील वाढत्या अन्याय, अत्याचार, मॉब लिंचिंग, हेट स्पीच, धार्मिक द्वेष आणि जातीय हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र अल्पसंख्याक संरक्षण कायदा लागू करण्याच्या मागणीसाठी मुंबईच्या आझाद मैदानावर सुरू करण्यात आलेल्या बेमुदत उपोषणाला महत्त्वपूर्ण यश मिळाले आहे. उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजित पवार यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

अल्पसंख्याक संरक्षण संघर्ष समिती, महाराष्ट्रचे निमंत्रक ड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी २२ जून रोजी आझाद मैदान येथे या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. आंदोलनादरम्यान अल्पसंख्याक मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन समितीच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा केली होती. मात्र, मुख्यमंत्री किंवा दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांपैकी कोणाशी तरी थेट चर्चा झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची ठाम भूमिका समितीने घेतली होती.

दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुमित्राताई अजित पवार यांनी या मागणीची दखल घेत संबंधित विभागांकडून सकारात्मक अभिप्राय मागवला, तसेच ड. प्रा. इलियास इनामदार यांना उपोषण स्थगित करण्याचे आवाहन केले. यावेळी अल्पसंख्याक संरक्षण कायद्याच्या मागणीवर सविस्तर चर्चा झाली. शासन स्तरावर या विषयाचा गांभीर्याने विचार करून कायदेशीर उपाययोजनांचा मार्ग शोधला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. या आंदोलनाच्या यशामध्ये आमदार सना मलिक आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सचिव नजीब मुल्ला यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. दोघांनीही उपमुख्यमंत्र्यांसमोर हा प्रश्न प्रभावीपणे मांडत मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केला.

आंदोलनस्थळी संघर्ष समितीचे मार्गदर्शक शेख मुसा सर, ड. अखिल मोमीन, नबीलुजमा, मुशीर इनामदार यांच्यासह राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांतील प्रतिनिधी आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यावेळी ड. प्रा. इलियास इनामदार यांनी शासनाने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर राज्यव्यापी जनआंदोलन उभारले जाईल, असा इशारा दिला.

या आंदोलनाला समाजवादी पक्षाचे नेते व आमदार अबू आसिम आझमी, आमदार अमीन पटेल, माजी मंत्री तथा आमदार तानाजी सावंत, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष समीर गुलाम काजी यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी भेट देत पाठिंबा दर्शविला. विरोधी पक्षातील आमदार अबू आसिम आझमी आणि आमदार अमीन पटेल यांनी हा विषय आगामी विधानसभेत मांडण्याचे आश्वासन दिले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या या चर्चेमुळे महाराष्ट्रातील मुस्लिम, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आणि ख्रिश्चन अल्पसंख्याक समाजासाठी हा न्यायाच्या दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा टप्पा असल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.