महिलांचा सन्मान, मात्र सुरक्षेचे काय ?

गेल्या आठ ते नऊ महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्यात नव-नव्या घोषणांचा पाऊस पडत असल्याचे पहावयास मिळत आहे. अगदी दोन दिवसापूर्वी महिलांना घरातून बाहेर काढण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने राज्य परिवहन विभागाच्या बसमधील प्रवासाच्या भाड्यात 50 टक्के सवलत देण्याची महिला सन्मान योजना जाहिर केली. महिलांना सत्तेच्या चाव्या हातात घेता याव्यात म्हणून सरकारने उचलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. मात्र, महिलांचा सन्मान करताना त्यांच्या उत्पन्नाचे श्रोताची निर्मिती करण्याबरोबर राज्य परिवहन विभागाच्या बसस्थानकावरील सुविधांबाबत बारकाईने विचार करावा लागणार आहे.
गेल्या काही वर्षापासून राज्य परिवहन विभागाने घटनेनेे दिलेल्या आरक्षणाप्रमाणे लाभ देताना महिलांना सेवेत सहभागी करून घेतले आहे. त्यात पहिल्या टप्प्यात महिलांची नेमणूक वाहक म्हणून करण्यात आली. त्यानंतर कार्यालयीन कर्मचार्‍यांमध्ये महिलांना काम करण्याची संधी देण्यात आली. त्यापाठोपाठ आता वर्कशॉपमध्येही काम करण्यासाठी महिलांना संधी देण्यात आली. अलीकडेच चालकाची काही पदे भरण्यात आली. त्यात महिलांना समावून घेण्यात आले आहे. हे करत असताना शासनाने राज्य परिवहन विभागाच्या बसेसच्या दुरुस्ती तसेच आधुनिकीकरणाकडे मात्र, दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य परिवहन विभागात काम करणार्‍या महिलांना मुक्कामी जाणार्‍या बसेसच्या ठिकाणी निवासाची तसेच कामावरून घरी पर्रीूं शकत नसतील अशा वेळी त्यांना विश्राम करण्यासाठीची विश्रामगृहांच्या दुरुस्ती तसेच नव्याने निर्मितीकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या काही वर्षापूर्वी स्तनदा मातेला बसस्थानकावर आल्यानंतर बाळाला दुध पाजण्यासाठी बनवलेला हिरकणी कक्ष आजही गोदाम बनला आहे. त्यामुळे महिलांना तिकिटाच्या दरामध्ये सवलत देऊन राज्य सरकारने त्यांचा सन्मान केला आहे. मात्र, ह्या सर्व सवलतींच्या ओझ्याखाली राज्य परिवहन विभाग दबला जाणार नाही ना? याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी राज्य परिवहन विभागाच्या कर्मचार्‍यांनी बेमुदत संप पुकारून सत्ताधारी सरकारला जेरीस आणले होते. त्याचप्रमाणे गेल्या काही दिवसापासून राज्य भरातील शासकिय कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेले आहेत. या प्रकारामुळे शासकिय यंत्रणा पुर्णत: कोलमडून गेली आहेत. त्यातच राज्य सरकारने नऊ एजन्सी नेमूण शासकिय कर्मचार्‍यांना पर्याय उभा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नोकरीसाठी ज्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व केंद्रीय लोकसेवा आयोग या संस्थांचे अस्तित्व संपवत आणले असल्याचे पहावयास मिळत आहे. सामान्य व्यक्तीचा सन्मान करण्याचे काम छ. शाहू महाराजांनी केले होते. त्याच कोल्हापूर सारख्या शहरातून नको आम्हाला पेन्शन, नको आम्हाला नोकरीची हमी अशा मागणीचे मोर्चे निघू लागले आहेत. या प्रकाराने शासन व्यवस्था राजकारण्यांनी कोणत्या थराला नेवून ठेवली आहे याचा प्रत्यय होत असल्याचे पहावयास मिळाला. महिलांचा सन्मान करताना राज्य सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातून महिलाना रात्रीच्या वेळी घरापर्यंत पोहचवण्याची योजना आखली आहे. मात्र, हेच पोलीस वाळवा तालुक्यात पुरुषांशी अनैसर्गिक कृत्य करून पोलिसांच्या प्रतिमेस काळे फासत आहे. त्यामुळे महिलांचा सन्मान करताना राज्य सरकारने त्यांच्या सुरक्षेचीही काळजी घेतल्यास राज्य सरकारबाबत हेवा वाटेल.