शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा कराविरोधकांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी सरकारला घेरले

मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला सोमवारी सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफीच्या मागणीवरून विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करत सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली. त्याच दिवशी राज्य सरकारने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ९७ हजार ७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर केल्या.
अधिवेशनाच्या प्रारंभी काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते सतेज पाटील तसेच शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी आंदोलन केले. शेतकऱ्यांना अटी-शर्तीविना संपूर्ण कर्जमाफी देण्याची मागणी त्यांनी केली. “नको अटी, नको शर्ती…; शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती हवी!” अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला होता.
 यावेळी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर तिखट शब्दांत प्रहार केला. “महायुतीने सत्तेत येताना शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यानंतर भरमसाठ अटी आणि शर्ती लादून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आली आहे. सरकारने आपले वचन पूर्ण करावे आणि शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी,” अशी मागणी त्यांनी केली.
 सभागृहाचे कामकाज सुरू झाल्यानंतर नवनिर्वाचित आमदारांचा शपथविधी पार पडला. त्यानंतर लगेचच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी राज्यातील गंभीर दुष्काळी परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘अल निनो’च्या प्रभावामुळे राज्यातील नद्या, नाले, धरणे आणि तलाव कोरडे पडले असून भूजल पातळी कमालीची खालावली आहे. गावागावांत पिण्याच्या पाण्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याकडे त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले आणि यावर तातडीने विशेष चर्चा घडवून आणण्याची मागणी केली. यावर सकारात्मक प्रतिसाद देत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या संवेदनशील मुद्द्यावर सभागृहात सविस्तर चर्चा घेतली जाईल, असे स्पष्ट केले.
९७ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या
पहिल्या दिवसाच्या कामकाजात राज्य शासनाच्या वतीने सन २०२६-२७ या वर्षासाठीच्या ९७ हजार ७०६ कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर करण्यात आल्या. विशेष म्हणजे, विरोधकांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने यात ‘शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’साठी तब्बल २० हजार ५५२ कोटी रुपयांची मोठी तरतूद केली आहे. या पुरवणी मागण्यांवर येत्या २९ आणि ३० जून २०२६ रोजी सभागृहात सविस्तर चर्चा आणि मतदान होणार आहे.