राजकारणांतील महिलांचे स्थान

भारतासारख्या प्रगतशील देशामध्ये महिला एका उंचीवर जातांना दिसून येत आहे. संरक्षण, अवकाश यासह सर्वच क्षेत्रात त्या आपल्या कर्तृत्वाने यशोशिखर गाठतांना दिसून येत आहे. एकेकाळी चूल आणि मुल यापुरते सीमित असणारे तिचे विश्‍व आज सर्वव्यापी होतांना दिसून येत आहे. भारतीय राजकारणात जरी आजची स्त्री मागे नसली, तरी त्यातील तिचे प्रमाण चिंताजनक आहे. देशातल्या 19 राज्यांतील विधानसभांमधील महिला आमदारांची संख्या 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे नुकतेच सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे. तर महाराष्ट्रात सत्तांतर झाल्यानंतर नव्या सरकारमध्ये एकाही महिला मंत्र्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. देशात महिला आमदारांची संख्या 8 ते 9 टक्के असल्याचे आढळून येत आहे.

संपूर्ण जगाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार करता 49.5 टक्के महिला आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण जगातील लोकसंख्येचा विचार करता, त्या जगातील सर्वात उपेक्षित वर्ग म्हणून ओळखला जातो. महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडुकांत महिलांना 50 टक्के तर देशातील इतर राज्यांत 33 टक्के आरक्षण आहे. मात्र विधानसभेचा विचार करता, त्यांना तिथे महिला म्हणून आरक्षण नाही. त्यामुळे जो पक्ष ज्या महिलांना संधी देईल, त्यातून महिला निवडून येतात. मात्र विधानसभा असो की, लोकसभा येथे निवडून येणार्‍या आणि निवडणुकीसाठी उभे राहणार्‍या महिलांची संख्या कमीच आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या पक्षाकडून महिलांना मोठया प्रमाणात संधी देण्याची आज खरी गरज आहे. डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीसच गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशामधे विधानसभा निवडणुका पार पडल्या. या निवडणुकांदरम्यान एकूण उमेदवारांपैकी महिला उमेदवारांची संख्या अगदीच कमी असल्याचा मुद्दा समोर आला होता. दोन्ही राज्यांतील निवडणुकांच्या निकालानंतर विजयी महिला उमेदवारांची संख्या तर अगदीच नगण्य होती. गुजरात विधानसभेतील विजयी महिलांची टक्केवारी 8.2 तर हिमाचल प्रदेशात केवळ एक महिला उमेदवार विजयी झाल्याचे चित्र समोर आले. महिला आरक्षणाचा मुद्दा यामुळे पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्याचे दिसून येते.

भारतासारख्या खोलवर रुजलेल्या भेदभावपूर्ण पितृसत्ताक नियमांच्या आदिम पण लवचिक संरचना जगभरातील सामाजिक जीवनाच्या जवळजवळ सर्व संरचनांना व्यापतात, जरी विविध प्रकार आणि प्रमाणात. अधिक समान समाज निर्माण करण्याच्या उद्देशाने आधुनिक दृष्टिकोन आणि उदारमतवादी मूल्यांच्या आगमनाने, सामाजिक-आर्थिक तसेच राजकीय क्षेत्रात महिलांच्या अधिकारांचे एकत्रीकरण दिसून आले आहे. विशेषत: 20 व्या शतकापासून, महिला सक्षमीकरणाच्या मुद्द्याला जगाच्या अनेक भागांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी असंख्य सामाजिक चळवळींचा पाठिंबा मिळाला, विशेष म्हणजे, 1960 आणि 1970 च्या दशकात ‘स्त्री मुक्ती चळवळ’ च्या दुसर्‍या लाटेने गंभीर गती घेतली. आणि स्त्रियांच्या सर्वांगीण मुक्तीसाठी व्यापक सुधारणा घडवून आणल्या. संविधानाने मंजूर केलेल्या लोकशाही स्वरूपाच्या सरकारच्या तीव्र उदयाने सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार प्रदान केले आणि महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने सतत चळवळ सुरू केली. महिलांच्या पितृसत्ताक शोषणाच्या तावडीतून हळूहळू कमकुवत होण्याचा वेग आणि प्रमाण प्रदेशानुसार भिन्न असले तरी, स्थितीत स्थिर सुधारणा होत असल्याचे जरी दिसून येत असले तरी, राजकारण क्षेत्र मात्र त्याला अपवाद ठरतांना दिसून येत आहे. देशाला आतापर्यंत दोन महिला राष्ट्रपती मिळाल्या आहेत. तर इंदिरा गांधी देशाला पंतप्रधान मिळाल्या होत्या. मात्र महाराष्ट्रात अजूनही पहिला महिला मुख्यमंत्री होऊ शकली नाही. काही दिवसांपूर्वीच ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाविकास आघाडीच महाराष्ट्राला पहिली महिला मुख्यमंत्री देईल असे वक्तव्य केले होते. त्यांचे वक्तव्य राजकीय होते. मात्र तो सुदिन कधी उगवेल आणि कोणता पक्ष ती संधी महिलेला देईल, हे पाहणे महत्वाचे ठरणारे आहे. मात्र आजमितीस सर्वच पक्षांनी राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्याची गरज आहे.