Homeताज्या बातम्या

पेन्शनधारकांच्या मागण्यांसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार : खा. वाकचौरे

देवळाली प्रवरा : ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार बाभळेश्वर येथील सांस्कृतिक भवनात झालेल्

आंदोलनाचा मार्ग पुन्हा अवलंबणे सरकारला परवडणार का?
शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांचा सत्कार; बीड जिल्ह्यातील शाळांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा
नायगाव तालुक्यातील काही ग्रामसेवक ‘बिनपत्त्याचे’; मुख्यालयी वास्तव्यास नसल्याने नागरिकांचे हाल

देवळाली प्रवरा : ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी संघर्ष अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार बाभळेश्वर येथील सांस्कृतिक भवनात झालेल्या मेळाव्यात करण्यात आला. किमान ७ हजार ५०० रुपये मासिक पेन्शन, त्यावर महागाई भत्ता, उच्च वेतनावरील पेन्शनची अंमलबजावणी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी तसेच मोफत व दर्जेदार आरोग्य सुविधा या प्रमुख मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. तसेच ५ ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या देशव्यापी धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले.

ईपीएस राष्ट्रीय संघर्ष समिती व पेन्शनर वेल्फेअर असोसिएशन, अहिल्यानगर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित मेळाव्याच्या अध्यक्षस्थानी पश्चिम भारताचे संघटक सुभाषराव पोखरकर होते. पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष इंद्रसिंग राजपूत, उपाध्यक्ष भगवंत वाळके, पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष तान्हाजी काळभोर, महिला आघाडीच्या अध्यक्षा आशाताई शिंदे, पुणे जिल्हा संघटक दिलीप कहाणे, उत्तर महाराष्ट्र संघटक बापूराव बहिरट, अहिल्यानगर जिल्हाध्यक्ष एस. के. सामिंदर, शिर्डी विभाग प्रमुख दशरथ पवार तसेच छत्तीसगडचे रिजजू रहीमान यांनी मार्गदर्शन केले.

वक्त्यांनी गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाचा आढावा घेतला. अत्यल्प पेन्शनमुळे लाखो ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने जीवन जगणे कठीण होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च वेतनावरील पेन्शनबाबत दिलेल्या निर्णयाची अद्याप पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याबद्दलही नाराजी व्यक्त करण्यात आली. ईपीएफओकडील अर्ज पडताळणी, संयुक्त पर्याय तसेच अन्य प्रक्रियांमुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित असून पात्र सदस्यांना अद्याप लाभ मिळालेला नसल्याचा आरोप करण्यात आला. प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करून सर्व पात्र पेन्शनधारकांना लाभ द्यावा, अन्यथा आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला.

प्रमुख मागण्या :

  • किमान ७,५०० रुपये मासिक पेन्शन व महागाई भत्ता लागू करणे.
  • उच्च वेतनावरील पेन्शनची अंमलबजावणी करणे.
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची पूर्ण अंमलबजावणी करणे.
  • प्रलंबित अर्जांचा तातडीने निपटारा करणे.
  • सर्व पात्र पेन्शनधारकांना लाभ देणे.
  • मोफत व दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे.

COMMENTS