अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगेंच्या चौकशीला विलंब का ?कोट्यावधींच्या अपहारानंतर, गुन्हे दाखल असतांनाही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चुप्पी का ?अशोक सोनवणे

मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांनी कार्यकारी अभियंता असतांंना कोट्यावधी रूपयांचा अपहार केला आहे. नांदेड, परभणीसह मुंबईत विविध पदांवर असतांना त्यांनी कोट्यावधींच्या अपहार प्रकरणी त्यांच्यावर डांबर घोटाळा, निविदा घोटाळा, पूल घोटाळासह विविध प्रकरणांत गुन्हे दाखल असतांना तसेच 2018 पासून विविध प्रकरणांत चौकशी प्रलंबित असतांना देखील त्यांच्या पदोन्नतीचा घाट का घातला जात आहे. तसेच चौकशीला विलंब का केला जात आहे, कोट्यावधींच्या अपहारानंतरही सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून चुप्पी का साधली जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांच्या कार्यकाळात नांदेडमधील डांबर घोटाळा चांगलाच गाजला होता. खोट्या डांबर पावत्या दाखवून तब्बल 828 मेट्रिक टनाचा डांबर घोटाळा झाला होंता. कोट्यावधी रूपयांच्या रकमेचे बिले उचलण्यात आल्याचे समोर आले होते. त्यावेळी कार्यकारी अभियंता होते अविनाश धोंडगे. त्यांच्याच वरदहस्ताने हा डांबर घोटाळा झाला होता. कार्यकारी अभियंता धोंडगे यांनी संगनमताने हा घोटाळा घडवून आणला होता. तब्बल 11 कोटींचा हा घोटाळा 2018 मध्ये उजेडात आला होता. याप्रकरणात तत्कालीन नांदेड सार्वजनिक मंडळाचे अधीक्षक अभियंता संतोष शेलार यांनी कार्यकारी अभियंता अविनाश धोंडगे यांच्यासह काही अधिकार्‍यांवर ठपका ठेवत त्यांच्याविरूद्ध दोषारोप अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय मुंबईचे सहसचिव अनिल कुलकर्णी आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता छत्रपती संभाजीनगर यांना पाठविले होता.
विशेष म्हणजे अविनाश धोंडगे हे नांदेडमध्ये 23 मे 2007 पासून ते 3 जून 2011 या कालावधीमध्ये कार्यरत होते. त्यांनी आपल्या कार्यकाळात विविध कन्स्ट्रक्शनच्या डांबर बिलांना दुर्लक्षित करून त्यांची देयके अदा करत कोट्यावधी रूपयांचा डांबर घोटाळा घातला होता. डांबर घोटाळ्यासोबतच अविनाश धोंडगे यांच्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक अनियमितता आणि प्रशासकीय नियमभंग झाल्याचे समोर आलेले आहे. या संदर्भातील काही प्रकरणांमध्ये चौकशी, गुन्हे नोंदणी आणि न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असल्याचे देखील दिसून येत आहे. त्यामुळे सर्व बाबींचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत त्यांची पदोन्नती रोखण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे. धोंडगे यांच्याविरुद्ध बनावट शिफारसपत्रांच्या आधारे नियमबाह्य पद्धतीने कामे मंजूर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणात ते मंत्रालयात उपसचिव पदावर कार्यरत असताना त्यांना अटक करण्यात आली होती. अशा भ्रष्ट अधिकार्‍याची पदोन्नती करू नये, तसेच त्यांची पदोन्नती रोखून त्यांचे आर्थिक लाभ रोखावेत, चौकशी तात्काळ पूर्ण करून दोषारोप निश्‍चित करण्याची मागणी आता जोर धरतांना दिसून येत आहे.