दैनिक लोकमंथनची प्रमुख मागणीअधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगेंची पदोन्नती थांबवावीदाखल गुन्हे, प्रलंबित चौकश्या पूर्ण होईपर्यंत साईड पोस्टिंग द्यावीबनावट शिफारसपत्रांच्या आधारे कामे मंजूर प्रकरणात कारवाई व्हावी

अविनाश धोंडगेंविरूद्धच्या तक्रारींची चौैकशी, शासनाने मागवला अहवाल
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या विविध आरोपांची चौकशी करण्याचे आदेश शासनाने संबंधित विभागाला दिले आहेत. तक्रारीमध्ये धोंडगे यांच्यावर फसवणूक, डांबर घोटाळा, बोगस सर्वेक्षण, नियमबाह्य कामे, अधिकाराचा गैरवापर, विभागीय चौकशी तसेच जनहित याचिकांशी संबंधित गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या आरोपांची सखोल चौकशी करून वस्तुस्थिती शासनास कळविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तक्रारीतील आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास प्राथमिक चौकशी अहवाल, संबंधित कागदपत्रे आणि कोणत्या नियमांचे उल्लंघन झाले याचा तपशील शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच आरोपांमध्ये तथ्य नसल्यास त्याबाबत तक्रारदाराला कळवून त्याची प्रत शासनाकडे पाठविण्याचे आदेश आहेत.
न्यायालयीन प्रकरणांची माहिती मागवली
ह्न एफआयआर क्र. 157/2013 : नांदेड येथील शिवाजीनगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील हे प्रकरण न्यायालयाच्या आदेशानुसार भारतीय न्याय संविधानाच्या कलम 156(3) अंतर्गत दाखल करण्यात आले होते.
ह्न क्रिमिनल रिव्ह्यू याचिका क्र. 1730/2023 : औरंगाबाद खंडपीठाने ओ.एम.सी.ए. क्रमांक 329/2017 मध्ये दिलेल्या आदेशाविरोधात तक्रारदाराने ही पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणाची सद्यस्थितीही मागविण्यात आली आहे.
ह्न गुन्हा रजिस्टर क्रमांक 120/2013 : नांदेड येथील भाग्यनगर पोलीस ठाण्यात दाखल झालेले हे प्रकरणदेखील न्यायालयाच्या आदेशानुसार कलम 156(3) अंतर्गत नोंदविण्यात आले होते. या प्रकरणातील अद्ययावत माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
शासनाचे लेखी आदेश नसल्याचे सत्य समोर
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत मागविण्यात आलेल्या माहितीतून एक महत्त्वाची बाब समोर आली आहे. दत्ता शेंबाळे विरुद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर या प्रकरणातील याचिका क्रमांक 6927/2010 संदर्भात न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांना शासन स्तरावरून कोणतेही लेखी आदेश किंवा सूचना देण्यात आलेल्या नव्हत्या, अशी माहिती राज्य शासनाने दिली आहे. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग औरंगाबाद, अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ नांदेड तसेच चौकशी समिती सदस्य व उपअभियंता एस. एस. पाटील यांना संबंधित प्रकरणात शपथपत्र दाखल करण्यासाठी शासनाकडून कोणतीही लेखी परवानगी, सूचना किंवा आदेश जारी करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे अधीक्षक अभियंता अविनाश धोंडगे यांच्या अडचणी वाढणार आहे.
कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी आणि अजय जाधव
यांचा अधीक्षक अभियंता तांबे यांना बदनाम करण्याच आखले होते षड्यंत्र
सार्वजनिक बांधकाम पालघर विभागाचे कार्यकारी अभियंता महेंद्र किणी आणि उप अभियंता अजय जाधव यांनी अधीक्षक अभियंता तांबे यांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र आखले होते, या अधिकार्‍यांनीच तांबे यांच्याविषयीची चुकीची माहिती काही व्यक्तींना, तसेच माध्यमांना पुरविण्याचे काम या अधिकार्‍यांनी केले होते. तसेच महेंद्र किणी यांनी अजय जाधव यांच्या भ्रष्टाचाराचा कळस गाठला आहे. महेंद्र किणी यांनी रत्नागिरी आणि पालघरमध्ये असतांना आदिवासी विकास निधी 2216 आणि 2059 अंतर्गत, कोट्यावधींचा निधी लाटला असून, अजय जाधव यांनी देखील डहाणू आणि पालघर या उपविभागात असतांना कोट्यावधींचा निधी लाटला असल्याचे समोर आले आहे.