नागपूर : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मुद्द्यावरून राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा एरणीवर आला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्
नागपूर : मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या मुद्द्यावरून राज्यातील आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा एरणीवर आला आहे. कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याच्या कारणामुळे प्रमाणपत्रे नाकारली जात असल्याचा आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी केला असून, त्यांनी पुन्हा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघटनांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी मराठवाड्यात अलीकडच्या काळात देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे आवाहन कार्यकर्त्यांना केले आहे. दबावाखाली किंवा घाईघाईने प्रमाणपत्रे देण्यात आल्याचा संशय असल्यास, संबंधित कागदपत्रांची माहिती माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून मिळवावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या. माध्यमांशी बोलताना तायवाडे यांनी जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी, कथित बनावट कागदपत्रे आणि मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर ओबीसी समाजाची भूमिका स्पष्ट केली.
जात प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीचा संदर्भ देताना तायवाडे यांनी अलीकडेच ६१ ओबीसी प्रमाणपत्रे अवैध ठरवून रद्द करण्यात आल्याचा दावा केला. संबंधित प्रमाणपत्रे अपुऱ्या अथवा बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आल्याचे तपासणीत आढळल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः १९६७ पूर्वीचे महसुली किंवा शैक्षणिक पुरावे उपलब्ध नसतानाही प्रमाणपत्रे मिळाली असतील, तर अशा प्रकरणांची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
मराठवाड्यात अशा प्रकारची अनेक संशयास्पद प्रमाणपत्रे देण्यात आली असण्याची शक्यता व्यक्त करत, प्रत्येक तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून संबंधित नोंदी मागवाव्यात, असे आवाहन त्यांनी केले. खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र मिळवणाऱ्या व्यक्तींवर तसेच नियमबाह्य पद्धतीने प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, अशी भूमिका तायवाडे यांनी मांडली.

COMMENTS