गुजरात विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर

अहमदाबाद : गुजरात विधानसभेत समान नागरी संहिता विधेयक सादर करून राज्य सरकारने कौटुंबिक कायद्यांच्या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदलांची दिशा दाखवली आहे. या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश धर्म, परंपरा किंवा वैयक्तिक कायद्यांपलीकडे जाऊन विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि सहजीवन संबंध यांसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट उभी करणे हा आहे. अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर ठराविक तारखेपासून हा कायदा अमलात येणार आहे.
या विधेयकात विवाह संस्थेला अधिक शिस्तबद्ध स्वरूप देण्याचा प्रयत्न दिसून येतो. लग्नानंतर किमान एक वर्ष पूर्ण झाल्याशिवाय घटस्फोट घेता येणार नाही, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, अपवादात्मक परिस्थितीत न्यायालयाकडून सवलत मिळू शकते. तसेच, प्रत्येक विवाहाची नोंदणी निश्‍चित कालावधीत करणे बंधनकारक असेल. एकाच वेळी एकच विवाह वैध मानला जाईल, यावरही कायदा ठाम आहे. सहजीवन संबंधांबाबतही या विधेयकात स्पष्ट तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. अशा संबंधांची एका महिन्याच्या आत नोंदणी करणे अनिवार्य असेल. जर संबंधातील कोणताही व्यक्ती एकवीस वर्षांखालील असेल, तर त्याच्या पालकांना याची माहिती देणे बंधनकारक राहील. सहजीवनातून जन्मलेल्या मुलांना कायदेशीर मान्यता देण्यात येणार असून, जोडीदाराला देखील पोटगीचा अधिकार मिळणार आहे. यामुळे सहजीवन संबंधांना प्रथमच स्पष्ट कायदेशीर आधार मिळण्याची शक्यता आहे. घटस्फोटाच्या बाबतीत पारंपरिक किंवा वैयक्तिक कायद्यांनुसार घेतलेले निर्णय वैध मानले जाणार नाहीत. सर्वांसाठी एकच कायदेशीर प्रक्रिया लागू राहील. यामुळे न्यायव्यवस्थेत एकसंधता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.