जागावाटपाचा पेच आणि सत्तेचे गणित! महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष चव्हाट्यावर

मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणात निवडणुका म्हणजे केवळ प्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया नसते; त्या सत्तेच्या केंद्रबिंदूभोवती फिरणाऱ्या महत्त्वाकांक्षा, गटबाजी, दबावतंत्र आणि भविष्यातील समीकरणांची चाचणी असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या निमित्ताने सध्या महायुतीत सुरू असलेली रस्सीखेच हेच दाखवून देते. वरकरणी एकजूट आणि स्थैर्य यांचे प्रदर्शन करणाऱ्या महायुतीत प्रत्यक्षात जागावाटपावरून मोठा संघर्ष सुरू आहे. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र असले तरी प्रत्येक पक्ष आपले राजकीय अस्तित्व आणि प्रभावक्षेत्र वाचवण्यासाठी धडपडताना दिसत आहे.

विधान परिषद निवडणूक ही थेट जनतेची नसली तरी तिचे राजकीय परिणाम दूरगामी असतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सदस्यांच्या मतांवर आधारित ही निवडणूक असल्याने पक्षांचे खरे संघटनबळ आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभाव यातून स्पष्ट होतो. त्यामुळेच महायुतीतील प्रत्येक पक्ष या निवडणुकीकडे प्रतिष्ठेची लढाई म्हणून पाहत आहे. महायुतीने एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला, ही बाब राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. कारण स्वतंत्रपणे लढल्यास अंतर्गत बंडखोरी, मतांचे विभाजन आणि संभाव्य घोडेबाजार यामुळे नुकसान होण्याची शक्यता होती. मागील काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात ‘मिठाई बॉक्स संस्कृती’, पक्षांतर आणि गुप्त व्यवहारांच्या चर्चा वारंवार झाल्या आहेत. त्यामुळे या वेळी महायुतीने आधीच सावध पाऊल उचलले आहे. पण एकत्र लढण्याचा निर्णय घेतला म्हणजे सर्व प्रश्न सुटले, असे अजिबात नाही. खरी लढाई आता जागांच्या वाटपावर सुरू झाली आहे. भाजपने १२ जागांवर दावा केला आहे, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला अनुक्रमे ३ आणि २ जागांवर समाधान मानावे लागणार असल्याचे संकेत आहेत. हा फॉर्म्युला पाहता भाजपचा वरचष्मा स्पष्ट दिसतो. राज्यात सर्वाधिक संघटनबळ, नगरसेवकांची संख्या आणि आर्थिक-राजकीय ताकद भाजपकडे असल्याने त्यांचा दावा स्वाभाविक मानला जातो. पण याच ठिकाणी मित्रपक्षांच्या नाराजीची ठिणगी पडते. सत्तेत समान वाटा मागणारे मित्रपक्ष निवडणुकीत मात्र दुय्यम भूमिका स्वीकारण्यास तयार नाहीत.

मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेने ६ जागांची मागणी केल्याचे सांगितले जाते. मात्र भाजप त्यांना ४ जागांपेक्षा अधिक देण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. ठाणे हा शिंदेंचा बालेकिल्ला मानला जातो. त्यामुळे ठाण्याची जागा सोडणे म्हणजे स्वतःच्या राजकीय वर्चस्वाला धक्का देण्यासारखे ठरेल. दुसरीकडे भाजपचे म्हणणे वेगळे आहे. नगरसेवकांचे संख्याबळ अधिक असल्याने ती जागा भाजपलाच मिळायला हवी, असा त्यांचा आग्रह आहे. आकड्यांच्या भाषेत बोलायचे झाले तर भाजपचा युक्तिवाद मजबूत वाटतो; पण राजकारण केवळ आकड्यांवर चालत नाही. भावनिक आणि प्रतीकात्मक महत्त्वही तितकेच निर्णायक ठरते. ठाण्याबरोबरच पुण्याची जागा देखील वादाचा केंद्रबिंदू बनली आहे. पुण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव मानला जातो. त्यामुळे भाजपने येथे माघार घ्यावी, अशी अपेक्षा अजित पवार गटाची आहे. मात्र भाजप प्रत्येक ठिकाणी आपले वर्चस्व सिद्ध करण्याच्या भूमिकेत दिसतो. त्यामुळे ‘मोठा भाऊ’ आणि ‘लहान भाऊ’ या नात्यातील तणाव पुन्हा उघड झाला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वाधिक महत्त्वाची बाब म्हणजे निर्णय प्रक्रियेचे ‘दिल्लीकरण’. महाराष्ट्रातील प्रश्नांचा अंतिम निर्णय आता राज्यात न होता दिल्लीतील बैठकीत होत असल्याचे चित्र दिसते. मुख्यमंत्र्यांचा अचानक दिल्ली दौरा आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत होणारी बैठक यामुळे हे अधिक स्पष्ट झाले आहे. राज्यातील मित्रपक्षांमधील वाद मिटवण्यासाठी दिल्ली दरबाराचे दार ठोठावावे लागत असेल, तर त्यातून राज्य नेतृत्वाच्या मर्यादा उघड होतात. यामध्ये आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा. राज्यातील विरोधी पक्षातील नेते आणि स्थानिक पातळीवरील प्रभावी चेहरे आपल्या गोटात आणण्याचा प्रयत्न भाजप सातत्याने करत असल्याचे आरोप होत असतात. त्यामुळे मित्रपक्षांमध्येही असुरक्षिततेची भावना आहे. जागावाटपाच्या निमित्ताने ही अस्वस्थता अधिक तीव्र झाली आहे. भाजपचा वाढता विस्तार हा मित्रपक्षांसाठी भविष्यातील धोका ठरू शकतो, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. महायुतीसमोरील आणखी एक मोठे आव्हान म्हणजे नाराजांची मनधरणी. अनेक ठिकाणी स्थानिक नेते उमेदवारीसाठी इच्छुक आहेत. पारंपारिक जागांची अदलाबदल झाल्यास या नेत्यांचा संताप उफाळून येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात बंडखोरीची परंपरा जुनी आहे. उमेदवारी न मिळाल्यास अपक्ष उमेदवारी, पक्षांतरे किंवा गुप्त मतदानाच्या माध्यमातून नाराजी व्यक्त केली जाते. त्यामुळे जागावाटप जाहीर झाल्यानंतर खरी डोकेदुखी सुरू होणार आहे. या सगळ्या घडामोडींकडे सामान्य जनतेच्या दृष्टीने पाहिले, तर एक वेगळे चित्र समोर येते. महागाई, बेरोजगार, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, पायाभूत सुविधांची कमतरता अशा अनेक गंभीर प्रश्नांवर चर्चा व्हायला हवी असताना राजकारण मात्र जागावाटप, संख्याबळ आणि सत्तासमीकरणांभोवतीच फिरताना दिसते. विधान परिषद निवडणूक ही लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असली तरी तिच्याभोवती उभा राहणारा सत्तासंघर्ष जनतेच्या अपेक्षांपासून दूर जात असल्याची भावना निर्माण होते. महायुतीसाठी ही निवडणूक केवळ जागांची लढाई नाही; ती भविष्यातील नेतृत्व आणि वर्चस्वाची चाचणी आहे. भाजप राज्यातील प्रमुख शक्ती म्हणून स्वतःची पकड अधिक मजबूत करू इच्छितो. शिंदेंची शिवसेना स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी धडपडते आहे, तर अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत राहून राजकीय पुनरुज्जीवनाचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे या तिन्ही पक्षांतील संबंध हे सध्या सहकार्यापेक्षा स्पर्धेचे अधिक वाटतात. राजकारणात मैत्री कायमस्वरूपी नसते, तर स्वार्थ कायमस्वरूपी असतो, असे म्हटले जाते. महायुतीतील सध्याचे वातावरण याच वास्तवाची आठवण करून देते. निवडणुकीत एकत्र राहण्याचा निर्णय हा तात्पुरता तोडगा असू शकतो; पण अंतर्गत अविश्वास आणि वर्चस्वाच्या लढाईवर कायमस्वरूपी उपाय ठरत नाही. जागावाटपाचा फॉर्म्युला जरी ठरला, तरी मनांचे वाटप झालेले नाही, हे स्पष्ट आहे. आगामी काळात विधान परिषद निवडणुकीचा निकाल काहीही लागो, पण या प्रक्रियेतून महायुतीतील अंतर्गत ताणतणाव उघड झाले आहेत. सत्तेच्या खुर्चीसाठी एकत्र आलेले पक्ष आता आपापल्या ताकदीचे मोजमाप करत आहेत. हीच बाब पुढील विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अधिक तीव्र स्वरूपात समोर येऊ शकते. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढील संघर्षाची बीजे कदाचित याच जागावाटपाच्या चर्चेत पेरली जात आहेत.