अमेरिका–इराण तणाव आणि चीनचा प्रभाव !

गेल्या अनेक महिन्यांपासून अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात निर्माण झालेला तणाव हा केवळ मध्यपूर्वेपुरता मर्यादित नव्हता, तर त्याचे पडसाद संपूर्ण जगाच्या राजकीय आणि आर्थिक व्यवस्थेवर उमटत होते. विशेषतः इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून अमेरिका आणि इस्रायल सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत होते. इस्रायलने अनेकदा इराणवर थेट किंवा अप्रत्यक्ष लष्करी कारवाया केल्या, तर अमेरिकेने आर्थिक निर्बंध, राजनैतिक दबाव आणि सामरिक आघाड्या यांचा वापर करून इराणला रोखण्याचा प्रयत्न केला.

या पार्श्वभूमीवर आता जर इराणने “एनरिच्ड युरेनियम” साठ्याबाबत मवाळ भूमिका घेतली असेल, तर तो केवळ एक सामरिक निर्णय नसून जागतिक सत्तासंतुलनातील मोठा बदल मानला जाऊ शकतो.

         एनरिच्ड युरेनियम म्हणजे अणुऊर्जा निर्मितीसाठी किंवा अण्वस्त्र निर्मितीसाठी वापरला जाणारा संवेदनशील पदार्थ. सामान्य अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी कमी प्रमाणात समृद्ध केलेलं युरेनियम वापरलं जातं; मात्र जास्त प्रमाणात समृद्ध केलेलं युरेनियम हे अणुबॉम्ब तयार करण्यासाठी उपयोगी पडू शकतं.

अमेरिका आणि इस्रायलचा आरोप असा होता की इराण “नागरी अणुऊर्जा कार्यक्रम” या नावाखाली प्रत्यक्षात अण्वस्त्र क्षमता विकसित करत आहे. इराणने मात्र नेहमीच हे आरोप फेटाळले आणि आपला कार्यक्रम शांततामय असल्याचं सांगितलं. मात्र या संशयामुळेच गेल्या दशकात मध्यपूर्वेतील तणाव सतत वाढत गेला.

       सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की एखादा देश अनेक वर्षे संघर्षात्मक भूमिका घेतो आणि अचानक चर्चेच्या टेबलावर येतो, यामागे एकाच कारणाचा परिणाम नसतो. अनेक घटक एकत्र काम करत असतात. आर्थिक निर्बंधांचा जबरदस्त परिणाम झाल्याचे यातून जाणवत आहे. अमेरिकेने इराणवर लादलेले निर्बंध अत्यंत कठोर होते. इराणची अर्थव्यवस्था मोठ्या दबावाखाली गेली. देशांतर्गत असंतोषही वाढत होता. अशा परिस्थितीत दीर्घकाळ संघर्ष परवडणारा नव्हता.

      इस्रायलने मागील काही वर्षांत अत्यंत आक्रमक सुरक्षा धोरण स्वीकारलं आहे. इराणच्या अणुशास्त्रज्ञांवरील हल्ले, सायबर कारवाया, प्रॉक्सी गटांवरील हवाई हल्ले या सर्वांनी इराणवर मानसिक आणि सामरिक दबाव वाढवला. इराणला हे समजलं असावं की, थेट युद्ध दीर्घकाळ चालल्यास त्याची किंमत फार मोठी असेल.

         चीन आज केवळ आर्थिक महासत्ता नाही, तर तो “संघर्ष थांबवणारा मध्यस्थ” म्हणून स्वतःची प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न करत आहे. सौदी अरेबिया आणि इराण यांच्यातील संबंध सुधारण्यात चीनने आधीच भूमिका बजावली होती. त्यामुळे अमेरिका–इराण समीकरणातही चीनचा अप्रत्यक्ष प्रभाव असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आपण उल्लेख केल्याप्रमाणे, जर अमेरिकन नेतृत्व आणि चीन यांच्यात अलीकडे महत्त्वाच्या वाटाघाटी झाल्या असतील, तर त्यात मध्यपूर्वेतील स्थैर्य हा विषय नक्कीच चर्चेत आला असावा.

कारण चीनला युद्ध नको आहे; त्याला स्थिरता हवी आहे.

त्यामुळे चीनने इराणवर दबाव टाकून “संयमित भूमिका” घेण्यास प्रवृत्त केलं असण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या बाजूला 

अमेरिकेला एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर संघर्ष परवडणारा नाही. रशिया–युक्रेन युद्ध, चीनसोबत व्यापार व तैवान प्रश्न, मध्यपूर्वेतील अस्थिरता अशा परिस्थितीत अमेरिकेलाही इराणसोबत नियंत्रित तणाव हवा असू शकतो, पूर्ण युद्ध नव्हे.

युद्ध हे नेहमीच राजकीयदृष्ट्या फायदेशीर नसतं. अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारण, निवडणुका, आर्थिक दबाव या सर्वांचा परिणाम परराष्ट्र धोरणावर होत असतो. इराणने खरंच शरणागती पत्करली हा शब्द थोडा अतिशयोक्तीपूर्ण ठरू शकतो. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात देश पूर्णपणे हार मानत नाहीत; ते परिस्थितीनुसार तडजोड करतात. इराण ची ही रणनीतिक माघार म्हणता येईल, संपूर्ण शरणागती नव्हे.

आज जग बहुध्रुवीय व्यवस्थेकडे जात आहे. पूर्वी अमेरिका एकटीच जागतिक निर्णय घेत असे; पण आता चीन, रशिया, प्रादेशिक शक्ती आणि आर्थिक हितसंबंध यांचा प्रभाव वाढला आहे. इराण–अमेरिका करार प्रत्यक्षात झाला तर तो केवळ अमेरिका–इराण संबंधांमधील बदल नसेल; तर तो “जगातील सत्तासंतुलन बदलत असल्याचा” एक महत्त्वाचा संकेत ठरू शकतो.