ज्यपालांचा राजकीय हस्तक्षेप स्थिरच!

      तामिळनाडूच्या राजकारणात गेल्या काही दिवसांत जे घडले, त्याने केवळ दक्षिण भारत नव्हे तर संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. अभिनेता ते राजकारणी असा प्रवास करणारे विजय. ज्यांना चाहत्यांमध्ये “थलपती” म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या पक्षाने २०२६ विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळवले. मात्र सत्ता स्थापनेच्या उंबरठ्यावरच राज्यपालांच्या भूमिकेमुळे नवा घटनात्मक आणि राजकीय संघर्ष उभा राहिला आहे. हा संघर्ष केवळ एका व्यक्तीचा नाही; तो राज्यपाल विरुद्ध लोकादेश, केंद्र विरुद्ध प्रादेशिक राजकारण आणि लोकशाहीतील घटनात्मक मर्यादा यांचा प्रश्न बनला आहे.

       तामिळनाडूमध्ये चित्रपटसृष्टी आणि राजकारण यांचे नाते नवीन नाही. एम. जी. रामचंद्रन आणि जयललिता यांच्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर जनाधार मिळवणारा चेहरा म्हणून विजय समोर आले. त्यांच्या तमिळगा वेट्री कळगम  पक्षाने १०८ जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदय घेतला. परंतु बहुमतासाठी आवश्यक असलेल्या ११८ आकड्यापर्यंत पक्ष पोहोचू शकला नाही. निवडणूक निकालानंतर विजय यांनी सरकार स्थापनेचा दावा करण्यासाठी राज्यपालांकडे भेट दिली. परंतु इथेच कथानकाने वेगळे वळण घेतले.

     तामिळनाडूचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी विजय यांना स्पष्ट बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले. अहवालांनुसार, विजय यांनी सरकार स्थापनेचा दावा केला असला तरी त्यांच्याकडे आवश्यक संख्याबळ असल्याचे राज्यपालांना समाधानकारक वाटले नाही. वास्तविक, सर्वात मोठ्या पक्षाला प्रथम संधी देणे ही राज्यपालांची घटनात्मक जबाबदारी नाही का?  बहुमत चाचणी विधानसभेत व्हायला हवी की राज्यपाल भवनात? भारतीय राज्यघटनेनुसार, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी “फ्लोअर टेस्ट” हा सर्वोच्च निकष मानला जातो. अनेक सर्वोच्च न्यायालयीन निर्णयांतही हे स्पष्ट करण्यात आले आहे की राज्यपालांनी आपल्या वैयक्तिक अंदाजाऐवजी सभागृहातील बहुमतावर भर द्यावा. याच कारणामुळे विजय समर्थकांनी राज्यपालांवर “राजकीय हस्तक्षेप” केल्याचा आरोप केला.

     तामिळनाडूमध्ये राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील संघर्ष नवा नाही. आर. एन. रवी यांच्या कार्यकाळातही अनेकदा विधानसभा भाषण, विधेयकांना मंजुरी आणि प्रोटोकॉल प्रश्नांवरून वाद झाले होते. डीएमके ने वारंवार आरोप केला की राज्यपाल केंद्र सरकारच्या राजकीय अजेंड्यानुसार काम करत आहेत. आता विजय यांच्या प्रकरणातही विरोधकांनी तसाच मुद्दा उपस्थित केला आहे.

विशेष म्हणजे, काही राजकीय विश्लेषकांच्या मते, जर विजय यांना त्वरीत सरकार स्थापनेची संधी दिली असती तर तामिळनाडूमधील पारंपरिक द्रविडीयन राजकारणाला मोठा धक्का बसला असता. त्यामुळे सत्ता समीकरणे बदलण्याची भीती अनेकांना होती. 

    राज्यपालांवर आरोप होत असले तरी विजय यांच्यासमोर काही वस्तुनिष्ठ अडचणीही आहेत. टीव्हीकेकडे पूर्ण बहुमत नाही. काँग्रेस, व्हीसीके आणि इतर लहान पक्ष “किंगमेकर” भूमिकेत आहेत. डीएमके आणि एआय‌एडीएमके दोघेही पक्ष विजय यांना सहजपणे सत्ता द्यायला तयार नाहीत. पक्षातील अनेक आमदार प्रथमच निवडून आले आहेत; प्रशासनाचा अनुभव मर्यादित आहे.ज्ञम्हणजेच, विजय यांची लोकप्रियता प्रचंड असली तरी स्थिर सरकार उभारणे हे अजूनही कठीण आव्हान आहे.

    सोशल मीडियावर विजय समर्थकांनी राज्यपालांविरोधात तीव्र मोहिम उघडली आहे. अनेक पोस्टमध्ये “लोकादेशाचा अपमान” झाल्याचा आरोप आहे. काहींनी तर राज्यपालांनी मुद्दाम वेळकाढूपणा केल्याचे म्हटले. दुसरीकडे टीकाकारांचे म्हणणे आहे की, लोकप्रिय अभिनेता असणे आणि राज्य चालवणे यात मोठा फरक आहे. विजय यांच्या प्रशासनिक अनुभवाच्या अभावावरून प्रश्न उपस्थित होत आहेत. 

ही विभागणी तामिळनाडूच्या समाजातील बदलते राजकीय मानसशास्त्र दाखवते. तरुण मतदार बदल शोधत आहेत, पण संस्थात्मक यंत्रणा अजूनही पारंपरिक चौकटीत विचार करते.

तामिळनाडू हा भारतातील सर्वात मोठ्या औद्योगिक राज्यांपैकी एक आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाईल आणि उत्पादन क्षेत्रातील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे या राज्याकडे जागतिक कंपन्यांचे लक्ष आहे. विजय यांच्या संभाव्य नेतृत्वाबाबत उद्योगजगत उत्सुक पण सावध आहे.