काॅंग्रेसचा जातनिहाय जनगणनेचा अजेंडा आणि…. 

नागपूर मुक्कामी काॅंग्रेसने जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा ठासून मांडला. जातनिहाय जनगणना आता देशाच्या समाजकारण अर्थकारण आणि राजकारण या सगळ्याच बाबींना प्रभावित करणार आहे. जातींची लोकसंख्या कळणे जेवढे महत्वाचे आहे, तेवढेच महत्वाचे आहे त्यांच्या साधन स्त्रोतांची माहिती. यावर आता देशाचे राजकारण टोकाचे वळण घेईल.  बिहारमध्ये झालेल्या जातनिहाय जनगणनेनंतर, आता देशातील बहुतांश राज्यांनी जातनिहाय जनगणना घेण्याची भूमिका घेतली आहे. अर्थात, यामध्ये भाजपेतर शासित राज्यांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर काँग्रेसने केंद्र सरकारलाही जातनिहाय जनगणनेचा आग्रह सुरू केला आहे. बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेमध्ये ओबीसींची दोन गटात विभागणी करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पिछडा आणि अतिपिछडा, अशा या दोन गटात केलेल्या विभागणीतून ओबीसींची एकूण लोकसंख्या ६४ टक्क्यापर्यंत दिसते. परंतु, एकूण नैसर्गिक साधन संपत्तीची मालकी म्हणून जर आपण या सर्वेकडे किंवा या जनगणने कडे पाहिले तर, राज्यामध्ये केवळ २.८७% असलेल्या भूमिहार या जातीकडे या राज्यातील एकूण जमिनीपैकी ३९ टक्के जमीन त्यांच्या मालकीची आहे. याचाच अर्थ, या जातीकडे त्यांच्या एकूण लोकसंख्येच्या दोन हजार पट जमीन आहे. तर त्यांच्या खालोखाल ठाकूर म्हणजे राजपूत समाजाकडे १९% टक्के एवढी जमीन मालकीची आहे. अर्थात राजपुतांची संख्या केवळ ३.८५% एवढी आहे. मात्र, त्या तुलनेत त्यांच्याकडेही जमीन जवळपास ४०० पट आहे. ब्राह्मणांची संख्या केवळ ३.६% एवढी आहे. परंतु, त्यांच्याकडेही जमिनीची मालकी बिहारच्या एकूण जमिनीच्या १६ टक्के आहे म्हणजेच त्यांच्या लोकसंख्येच्या चारशे पट ही मालकी दिसते. कायस्थ या जातीची संख्या बिहारमध्ये ०.६% एवढी आहे. मात्र, त्यांच्याकडे जमिनीचा हिस्सा चार टक्के म्हणजे त्यांच्या लोकसंख्येच्या तो ४०० पट एवढा आहे. राज्यात सिंगल लार्जेस्ट जात म्हणून यादव या जातीचा समावेश होतो आणि त्यांची संख्या १४.२४% एवढी आहे. बिहारमधील एकूण जमिनीच्या केवळ सात टक्के जमीन यादव समुदायाकडे आहे. म्हणजे लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहता यादवांकडे असणारी जमीन ही अत्यल्प म्हणावी लागेल. बिहारमधील नैसर्गिक साधन संपत्ती म्हणजे त्यातील पहिला क्रमांक असणारी जमीन ही, ज्या जातसमूहातून नितीश कुमार येतात त्या कुर्मींकडे केवळ दोन टक्के जमीन आहे. अर्थात, त्यांची लोकसंख्येतील संख्या देखील २.८७% एवढी आहे. यानंतर १७ टक्के असणाऱ्या मुस्लिमांकडे बिहारच्या जमिनीचा एकूण साडेचार टक्के हिस्सा आहे. यानंतर सर्व पिछडा, अति पिछडा आणि दलित या जाती समुदायाकडे जमिनीचा वाटा अत्यल्प म्हणजे जवळपास भूमिहीन असल्यासारखाच आहे. याचाच अर्थ जातनिहाय जनगणना झाल्यानंतर राजकीय प्रतिनिधित्व दिलं जाणार असलं किंवा त्या संदर्भात विचार होणार असला तरीही, खरी मेख साधनांच्या मालकीमध्ये आहे. बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेनंतर काही विचारवंतांनी अशी भूमिका मांडली की, या जातनिहाय जनगणनेमुळे जातीअंताचा कार्यक्रम आता सुरू होईल. परंतु, कोणताही प्रश्न साधन संपत्तीच्या मालकीवर हक्क निर्माण केल्याशिवाय सुटत नाही. तुम्ही राजकीय सत्तेवर आलात आणि साधनांची मालकी नसली तर उत्पादन साधनांचा मालक वर्ग ती सत्ता टिकू देऊ शकत नाही. त्यामुळे साधनविहीन समाज किंवा जातीसमूह यांना कितीही जाणीव झाली तरी साधनांवरची मालकी बदलवण्याचा कार्यक्रम जोपर्यंत राबवला जात नाही, तोपर्यंत जातीनिर्मूलनाचा कार्यक्रम हा सुरू होईल, अशी अपेक्षा करणे म्हणजे भाबडेपणा आहे. आता जातनिहाय जनगणनेसाठी सगळेच पक्ष सरसावणार आहेत. आगामी काळामध्ये मात्र बिहारच्या जातनिहाय जनगणनेने खरा प्रश्न उभा केला तो म्हणजे, साधनांच्या मालकीचा! या साधनांवर मागासवर्गीय समाजाची मालकी निर्माण करण्यासाठी जमिनीच्या पुनर्वाटपाचा किंवा जमीन सुधारणाचा कायदा किंवा धोरणे  सरकार राबविणार आहेत का?  इथेच खरा तो संघर्ष सुरू होऊ शकतो. या संघर्षात लोकशाहीमध्ये बहुसंख्यांक असलेल्या जातींचा पगडा निर्माण होणे, त्यानुसार शासनाची धोरण बनवणं आणि त्यानुसार कायदा करणे, या गोष्टी झाल्याशिवाय हा पुनर्निर्माणाचा प्रश्न किंवा पुनर्वाटपाचा प्रश्न हातात घेतला जाऊ शकत नाही. त्याशिवाय जातनिहाय जनगणनेचा खरा उपयोग होऊ शकत नाही, ही खरी बाब आहे!