हिंदू धर्माच्या कुंभमेळ्याच्या निधींवरच सा.बां.तील अधिकार्‍यांचा डल्ला !जुजबी कारणांवरून अनेक निविदा अपात्र ठरवत, ठराविक निविदांनाच झुकते माप ?

मुंबई : देशामध्ये सध्या हिंदुत्वाचा जागर आणि जयघोष सुरू असतांना दुसरीकडे हिंदू धर्मांचा पवित्र उत्सव म्हणजे सिंहस्थ कुंभमेळ्यातील निधींमधून कोट्यावधींचा अपहार सुरू आहे. अयोध्येत ज्याप्रकारे त्या मंदिराचे पुजारी, सुरक्षारक्षक, ट्रस्टी यांनीच देणगीची चोरी करण्याचा अक्षम्य प्रकार घडला. देवाच्या देणगीवरच डल्ला मारणार्‍यांविरोधात कठोर कारवाईचे संकेत मिळतात, मग कुंभमेळ्यातील निधींचा अपहार करणारे मोकाट कसे ? या संपूर्ण प्रकरणात तत्कालीन सा.बां. अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषाताई म्हैसकर यांच्या भूमिकेवर संशय व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसआयटी नेमली, मात्र ती देखील संशयाच्या भोवर्‍यात सापडली असतांना या अधिकार्‍यांचे निलंबन किंवा बदली का केली नाही, हा मुख्य प्रश्‍न आहे.
यासंदर्भात सविस्तर माहिती अशी की, कुंभमेळ्याचा मुहूर्त नाशिकमध्ये तब्बल 12 वर्षांनी येत असल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आत्तापर्यंत 4200 कोटीपर्यंतचा निधी येथील विकास कामांसाठी, पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी उपलब्ध करून दिला आहे, यातील 2270 कोटींच्या निविदा काढत, त्यात मोठा गैरव्यवहार करत याच निधींवर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वरिष्ठ अधिकारी डल्ला मारतांना दिसून येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे तत्कालीन सचिव सी.पी. जोशी यांनी आपल्या कारकीर्दीत तब्बल 700 पेक्षा अधिक शासन निर्णय अर्थात जीआर काढून सार्वजनिक बांधकाम विभागांतील निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रीकरण आणत, भ्रष्टाचार होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता घेण्यात आली होती. मात्र याच निर्णयांना आणि नियमांना हरताळ फासत तत्कालीन अतिरिक्त सा.बां. मुख्य सचिव मनीषाताई म्हैसकर यांनी हरताळ फासत अनेक निविदांना अपात्र ठरवण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.
131 कोटींच्या कामांना जो माणूस पात्र होतो, तोच माणूस 73 कोटींच्या कामांसाठी अपात्र कसा ठरतो? यामागचे गौडबंगाल काय? त्यासाठी कोणते निकष वापरले, त्यासंदर्भातील निर्णय कुणी घेतले, या सर्व बाबी उघड असून त्यातून यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचे दिसून येत आहे. विविध निधींच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 3000 कोटींचा निधी आणि अवघ्या काही दिवसांपूर्वी 1200 कोटींचा निधी या सिंहस्थ मेळाच्या कामांसाठी मंजूर केला आहे. निधी देतांना मुख्यमंत्र्यांनी काही अटी घातल्या आहेत, मात्र त्याच नियमांचे उल्लंघन यात होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे थेट नियमांना बगल देऊन काही ठराविक कंपन्यांना निविदा मिळवून देण्याचा गैरप्रकार यात घडला आहे. यातून टक्केवारीचे गणित दिसून येत आहे.

निविदा अपात्र ठरवण्यामागे कुणाचे पाप ?
कुंभमेळयातील निविदा प्रक्रियेत ज्या काही निविदा अपात्र ठरवण्यात आल्या, त्याचे कारण गमतीशीर आहे. केवळ नाकारायचे म्हणून कुठेतरी त्रुटी शोधण्याचा प्रकार केला आहे. तसेच कामे वाढीव दराने देत शासनाच्या तिजोरीचे नुकसान करण्याचे, शासनाच्या तिजोरीची लूट करण्याचे काम संगनमताने या अधिकार्‍यांनी केले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या संपूर्ण गैरव्यवहारांची चौकशी करून दोषी अधिकार्‍यांचे निलंबन करणे गरजेचे आहे. हिंदू धर्माच्या पवित्र अशा कुंभमेळ्याच्या निधींचा अपहार करणारे ते कोण हे शोधण्याची गरज आहे.

एसआयटी समितीचा प्रमुख संभाजी माने देखील भ्रष्टाचारात अव्वल
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण कुंभमेळ्यातील 2270 कोटींच्या निविदा प्रक्रियेतील घोटाळा आणि अनियमिततेप्रकरणी एसआयटी नेमली. या समितीचा प्रमुख नागपूर येथील मुख्य अभियंता संभाजी माने आहेत. मुळातच संभाजी माने यांनी उस्मानाबाद, कोल्हापूर आणि सातारा येथे कार्यरत असतांना त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या पुराव्याची जंत्रीच आमच्याकडे आहे. असे असतांना एका भ्रष्ट अधिकार्‍याची नियुक्ती करणे योग्य नाही. मुख्य अभियंता पदाचा अधिकारी सचिव दर्जाच्या अधिकार्‍यांची चौकशी करणार म्हणजे, यातच सर्व काही गौडबंगाल आल्याचे दिसून येत आहे.