फसवणूक करून हडपलेली जमीन सरकार जमा: प्रांताधिकारी कट्यारे यांचा ऐतिहासिक निकाल

जत / धुळकरवाडी (ता. जत) येथे मूळ मालक मृत असताना खोटे आधार कार्ड दाखवून त्याठिकाणी बोगस व्यक्ती उभा करून चुकीचा दस्तऐवज करून शासनाची जमीन लाटली होती. ही बाब समोर आल्यानंतर गट नंबर 1/2 मधील तीन हेक्टर 77 आर इतके क्षेत्र सरकारजमा करून त्यावर महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल केले आहे. शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी खरेदी घेणार व साक्षीदार यांच्यासह सहाजणांवर उमदी पोलिसात गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबतचा निकाल प्रांताधिकारी जोगेंद्र कट्यारे यांनी नुकताच दिला. या निकालाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या निकालामुळे जत तालुक्यातील बनावट कागदपत्रे सादर करून दस्तऐवज करणार्‍यांचे धाबे दणाणले आहे.
याबाबत माहिती अशी, धूळकरवाडी येथील लक्ष्मण नारायण चव्हाण यांच्या मालकीचे 3 हेक्टर 77 आर क्षेत्र होते. परंतू त्यांचे 15 मे 1975 ला निधन झाले. शासनाने चव्हाण यांना ही जमीन अतिरिक्त जमीन म्हणून वाटप केली होती. तसा इतर अधिकारात शेरा दाखल केला होता. त्यांच्या पश्‍चात शामू लक्ष्मण चव्हाण व पांडुरंग लक्ष्मण चव्हाण, जिजाबाई लक्ष्मण चव्हाण (सर्व रा. कर्नाटक) वारसदार आहेत. यांना जमिनी खरेदीची कल्पना न देता रेशन कार्ड काढायचे आहे. असे सांगून खोटा खरेदी दस्त भाऊसाहेब नारायण करे (रा. धूळकरवाडी) यांनी केल्याचे अपिल तत्कालीन प्रांताधिकारी यांच्याकडे दाखल केले होते. करे यांनी ही जमीन यल्लाप्पा यशवंत कांबळे याला मृत लक्ष्मण चव्हाण असल्याचे भासवून दुय्यम निबंधक यांच्याकडे 26 सप्टेंबर 2018 रोजी खरेदी दस्त केला होता. यानुसार करे यांचे फेरफार क्रमांक 1142 ने जमीन सदरी नाव दाखल झाले आहे. याबाबत दोन्हीही बाजूने दावे-प्रति दावे करण्यात आले होते. दरम्यान, मृत चव्हाण यांच्या वारसदारांनी हे अपील चालवण्यास असमर्थता असल्याचे लेखी लिहून दिले होते. कारण करे आणि चव्हाण यांनी तडजोड केली होती.
प्रांताधिकारी यांच्या महसूल न्यायालयात गेल्या अनेक वर्षांपासून हा दावा प्रलंबित होता. परंतू प्रातांधिकारी कट्यारे यांनी या प्रकरणाचा अभ्यास केला. त्यांनी ही जमीन यापूर्वी शासनाची असल्याचे स्पष्ट केले. सक्षम प्राधिकरणांची परवानगी न घेता कागदपत्र सादर केल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार ही जमीन खरेदीदार करे यांच्या नावावरून कमी करून सरकार जमा करण्याचा आदेश दि. 30 सप्टेंबर रोजी दिला. प्रांताधिकार्‍यांनी दिलेल्या या आदेशामुळे बनावट दस्त करणार्‍यांना मोठा झटका बसला आहे.