हद्दवाढ झालेल्या भागातील विकासकामांसाठी 49 कोटींची मागणी; खा. उदयनराजे भोसले यांची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा

सातारा / प्रतिनिधी : शासनाने सातारा नगरपरिषदेची हद्दवाढ केली. परंतू गेल्या दिड वर्षापासून हद्दवाढ भागासाठी शासनाने नगरपरिषदेला अतिरिक्त दमडीही दिलेली नाही. हद्दवाढ भागातील घरपट्टी नगरपरिषदेच्या दराने टप्प्या-टप्प्याने आकारावी, अशी कायद्यात तरतुद आहे. त्यामुळे ते उत्पन्न अत्यंत तोकडे आहे. नगरपरिषदेने हद्दवाढ भागाच्या संतुलित विकासाकरीता सुमारे 49 कोटी रुपयांचा प्राथमिक आराखडा केला आहे. त्याकरीता सुमारे 49 कोटी रुपयांचा निधी शक्य तितक्या लवकर प्रदान करावा. या आग्रही मागणीसह सातारा जिल्ह्यातील विविध विकास कामांवर आज राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे समवेत खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी सविस्तर चर्चा केली. आज पुणे येथे शासकीय विश्रामगृह, येथे खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी ना. अजित पवार यांची भेट घेवून निवेदन देऊन सविस्तर चर्चा केली.
खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सातारा नगरपरिषदेचे हद्दवाढ होण्यापूर्वी 8.15 चौ. कि. मी. इतके क्षेत्र होते. ते आता हद्दवाढ झाल्याने 29.19 चौ. कि. मी. इतके झाले आहे. तिप्पट क्षेत्र वाढले आहे. तसेच हद्दवाढ भागातील अंदाजे 60 हजार पेक्षा जास्त रहिवासी नागरिकांचा समावेश नगरपरिषदेच्या हद्दीत झाला आहे. हद्दवाढ पूर्वी त्या-त्या भागातील संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सुविधांसाठी निधी प्रदान केला जात होता, असा निधी सुध्दा नगरपरिषदेला मिळाला नाही.
हद्दवाढ झाल्याने, नागरिकांना उत्तरदायित्व असणार्‍या सातारा नगरपरिषदेकडून स्वाभाविकच नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. मुलभुत सेवा-सुविधांचा त्यांचा आग्रह आहे. नागरिकांच्या अपेक्षा रास्त आहेत. अतिआवश्यक कामांची पूर्तता नगरपरिषद प्रथमक्रमानुसार करत आहे. परंतू त्या भागाच्या प्राथमिक गरजा पूरवण्यासाठी शासनाने अतिरिक्त अनुदान दिले पाहिजे. याकरीता नगरपरिषदेने सुमारे 49 कोटी रुपयांचा प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. त्यास विशेष बाब म्हणून प्रथम प्राधान्याने शासनाने निधी प्रदान करावा, अशी मागणी केली. हद्दवाढीबाबत शासनाने तरतुद केली आहे. लवकरच हा निधी नगरपरिषदेला प्रदान केला जाईल, असे आश्‍वासन यावेळी ना. अजित पवार यांनी खा. श्री. छ. उदयनराजे भोसले यांना दिले.