मोदी–नायडू यांच्या विधानांतील विरोधाभास

          कोरोना महामारीनंतरचे जग एका अभूतपूर्व संक्रमणातून जात आहे. एका बाजूला रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष, ऊर्जा संकट, पुरवठा साखळीतील अडथळे, वाढती महागाई आणि जागतिक आर्थिक मंदीची भीती आहे; तर दुसऱ्या बाजूला अनेक देश लोकसंख्या घट, वृद्धत्वाकडे झुकणारे समाज आणि कामगारटंचाई यांसारख्या नव्या समस्यांना सामोरे जात आहेत. अशा काळात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक अस्थिरतेमुळे विकास धोक्यात येऊ शकतो आणि कोट्यवधी लोक पुन्हा गरिबीत ढकलले जाऊ शकतात, असा गंभीर इशारा दिला.

त्याच वेळी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांनी तिसऱ्या व चौथ्या मुलाच्या जन्मासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली आणि “लोकसंख्या नियंत्रण” या जुन्या भूमिकेपासून मागे हटत आता “जन्मदर वाढवण्याची गरज” असल्याचे स्पष्ट केले.

       पहिल्या दृष्टीक्षेपात ही दोन्ही भाषणे वेगवेगळ्या संदर्भातील वाटतात. परंतु अर्थशास्त्र, लोकसंख्या विज्ञान, पर्यावरणशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण यांच्या दृष्टीने पाहिले तर या दोन भूमिका एकमेकांशी गंभीर प्रश्न निर्माण करतात. कारण एका बाजूला संसाधनांवरील ताण, बेरोजगारी, ऊर्जा संकट आणि गरिबी वाढण्याचा इशारा दिला जातो; तर दुसऱ्या बाजूला अधिक लोकसंख्या निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. हा विरोधाभास समजून घेण्यासाठी या प्रश्नाकडे भावनिक किंवा राजकीय नव्हे, तर शास्त्रीय आणि ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून पाहणे आवश्यक आहे.

       विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात भारतासह अनेक विकसनशील देशांमध्ये “लोकसंख्या स्फोट” ही मोठी चिंता होती. थॉमस माल्थस या अर्थशास्त्रज्ञाने अठराव्या शतकातच असा सिद्धांत मांडला होता की लोकसंख्या भूमितीय पद्धतीने वाढते; पण अन्नसंपत्ती अंकगणितीय पद्धतीने वाढते. परिणामी दारिद्र्य, दुष्काळ आणि संघर्ष निर्माण होतात. भारताने १९७० ते ९० या काळात “हम दो, हमारे दो” सारख्या मोहिमा राबवल्या. कारण तेव्हा धोरणकर्त्यांना वाटत होते की वाढती लोकसंख्या ही विकासातील सर्वात मोठी अडचण आहे. शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि अन्नपुरवठा यावर प्रचंड दबाव येत होता. परंतु एकविसाव्या शतकात चित्र बदलले. अनेक विकसित देशांमध्ये जन्मदर २.१ पेक्षा खाली गेला. जपान, दक्षिण कोरिया, इटली, जर्मनी आणि चीनसारखे देश वृद्धत्वाच्या समस्येला सामोरे जाऊ लागले. कामगारांची संख्या कमी होऊ लागली. निवृत्तीवेतन व्यवस्था आणि आरोग्य व्यवस्थेवर ताण वाढला. याच पार्श्वभूमीवर भारताला तरुण लोकसंख्येचा फायदा मिळू शकतो, अशी मांडणी झाली. चंद्रबाबू नायडू यांचे विधान याच जागतिक बदलाशी संबंधित आहे. नायडू यांनी पूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणाचे समर्थन केले होते; आता ते जन्मदर वाढवण्याबद्दल बोलत आहेत. हा बदल केवळ राजकीय नाही; त्यामागे काही लोकसंख्याशास्त्रीय वास्तव आहेत. आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ आणि कर्नाटक यांसारख्या राज्यांमध्ये आधीच लोकसंख्या दर खाली गेला आहे. म्हणजे भविष्यात या राज्यांमध्ये वृद्ध लोकसंख्या वाढेल आणि कामगारांची संख्या घटेल. उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात तरुण मनुष्यबळ लागते. जर जन्मदर सातत्याने कमी होत राहिला, तर पुढील २०–३० वर्षांत अर्थव्यवस्थेला कामगारांची कमतरता भासू शकते.

चीनने दीर्घकाळ एक मूल धोरण राबवले. त्याचा परिणाम असा झाला की आज चीन वृद्धत्व आणि घटत्या लोकसंख्येमुळे त्रस्त आहे. आता चीन स्वतः जन्मदर वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. भारतीय राज्ये या अनुभवाकडे सावधपणे पाहत आहेत.

म्हणून नायडूंच्या विधानामागे काही तर्कशुद्ध कारणे आहेत, हे मान्य करावे लागेल.

       विरोधाभास येथे निर्माण होतो की, जर जग ऊर्जा संकट, बेरोजगारी, हवामान बदल, अन्नटंचाई आणि आर्थिक अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभे असेल, तर अधिक लोकसंख्या निर्माण करण्याचा आग्रह कितपत व्यवहार्य आहे? फक्त लोकसंख्या वाढली म्हणजे विकास होतो असे नाही. आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये मोठी तरुण लोकसंख्या आहे; पण शिक्षण, कौशल्य आणि उद्योगांच्या अभावामुळे ती विकासपूरक न बनता देशावर ओझे ठरली. भारतामध्ये आधीच बेरोजगारी वाढली आहे, कृषी क्षेत्रावर अतिरिक्त भार आहे, शहरांमध्ये झोपडपट्ट्या वाढत आहेत, पाणीटंचाई तीव्र होत आहे, आरोग्य व शिक्षण व्यवस्था अपुरी आहे. अशा परिस्थितीत लोकसंख्या वाढवण्याचा निर्णय घेताना राज्याने दीर्घकालीन नियोजन केले आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो.

      नरेंद्र मोदी आणि चंद्रबाबू नायडू यांच्या विधानांमध्ये वरकरणी विरोधाभास दिसतो; पण प्रत्यक्षात ती दोन वेगवेगळ्या जागतिक संकटांची लक्षणे आहेत. मोदी जागतिक आर्थिक अस्थिरता, युद्धे आणि संसाधनसंकट याविषयी इशारा देतात; तर नायडू भविष्यातील घटत्या जन्मदर आणि वृद्धत्वाच्या धोक्याकडे लक्ष वेधतात. मात्र या दोन चिंतांमध्ये समन्वय साधणारे व्यापक धोरण भारताकडे अद्याप स्पष्टपणे दिसत नाही. लोकसंख्या ही केवळ आकड्यांची गोष्ट नसून ती शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, पर्यावरण आणि मानवी प्रतिष्ठेशी निगडित असते.