माध्यान्ह भोजनातून विषबाधा, कॅग कडाडले!

  दोन वर्ष पांडेमिक म्हणजे कोरोना काळात शाळा अक्षरशः बंद होत्या; परंतु आता हळूहळू शाळा पूर्ववत होऊ लागल्यानंतर शाळेत दिले जाणाऱ्या माध्यान्ह भोजनात विद्यार्थ्यांना होणाऱ्या विषबाधेची प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात होऊ लागली आहेत. अर्थात, गेल्या सहा वर्षांत विद्यार्थ्यांना शाळेत दिले जाणाऱ्या माध्यान्ह भोजनातून विषबाधा होण्याचे प्रमाण खूप वाढले आहे, असे निरीक्षण भारताचे महालेखापाल आणि नियंत्रक अर्थात कॅग च्या अहवालात नमूद केले आहे. याच प्रकारात २०२२ या वर्षात आतापर्यंत एकूण १००० मुलांना विषबाधा झाल्याचे निदर्शनास आले असून हा आकडा आजपर्यंत भारतात घडलेल्या माध्यान्ह शालेय भोजनातील विषबाधा प्रकरणातील सर्वात मोठा आकडा असल्याचेही त्यांनी आपल्या अहवालात नमूद केले आहे. तर गेल्या १३ वर्षाचा जो डेटा या संदर्भात उपलब्ध आहे, त्यातून असे दिसते की, ज्या फक्त रिपोर्टिंग केल्या गेलेल्या केसेस आहेत अशा घटनातून जवळपास दहा हजार विद्यार्थ्यांना दुपारच्या शालेय भोजनातून विषबाधा झाले असल्याचे उघड झाले आहे. त्यातही या विषबाधा झालेल्या प्रकरणांमध्ये 12% घटना या अशा आहेत की जी विषबाधा केवळ तो स्वयंपाक बनवताना झालेल्या दुर्लक्षामुळे घडला आहे. यामध्ये मुलांसाठी बनविला जाणाऱ्या भोजनात पाल, उंदीर, साप, कॉक्रोच या कीटक अथवा प्राण्यांचे पडणे आणि यातून विषबाधा होण्याचे प्रकरण हे जवळपास १२% एवढे याचे प्रमाण आहे. हे प्रमाण अतिशय धक्कादायक आहे. देशभरातील सर्वच राज्यांमध्ये शालेय शाळेतील या माध्यमातून भोजनातून विद्यार्थ्यांना विषबाधा होत असते मात्र बऱ्याच वेळा त्या संदर्भात कोणतीही माहिती वरिष्ठांना दिली जात नाही शिवाय त्यासाठी नेमून दिलेल्या निरीक्षण अधिकाऱ्यांनी आपली कर्तव्य बजावलेली नाही किंवा ज्यांना तो शालेय स्वयंपाक बनवण्यासाठी अधिकार दिले जातात त्या एजन्सीज किंवा व्यक्ती यांना तो परवाना अवैधरित्या दिला जातो. त्याचप्रमाणे हे भोजन खाल्ल्यानंतर त्यातून होणारी विषबाधा किंवा तत्सम परिणाम या संदर्भात योग्य त्या अधिकाऱ्यांना माहिती दिली जात नाही. त्या संदर्भात कोणत्याही सक्षम अधिकाऱ्याकडे या संदर्भातली माहिती पुरवली जात नाही शिवाय फीडबॅक देणारी जी यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेचा पूर्णतः अभाव या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते असेही त्यागने आपल्या या अहवालात नोंदवले आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये मात्र या संदर्भातली जी प्रकरण नोंदवण्यात आलेले आहेत त्यात कर्नाटक ओरिसा तेलंगणा बिहार आंध्र प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या राज्यांचा मोठ्या प्रमाणात समावेश असल्याची दिसते त्यातही मध्य प्रदेश सारख्या राज्यांमध्ये या संदर्भातली कोणतीही माहिती यंत्रणांना पुरवली जात नाही किंबहुना या संदर्भात घडणाऱ्या घटनांविषयी तात्काळ शासकीय अधिकाऱ्यांना जी माहिती द्यावी, ती दिली जात नाही. शिवाय त्या स्तराचे अधिकारी म्हणजे खास करून जिल्हा स्तरावर जे अधिकारी असतात त्यांची नियुक्ती यासंदर्भात निरीक्षणासाठी केलेली असते, ते देखील आपल्या कर्तव्य बजावण्यात कसूर ठेवत असल्याचेही या सगळ्या प्रकारातून दिसून येते. शालेय विद्यार्थ्यांना सकस आहार योजना आणि भूक शमविण्याच्या दृष्टीने चालविण्यात येणाऱ्या या योजना विद्यार्थ्यांच्या जीवावर उठल्या असल्याचे या सर्व निरीक्षणातून स्पष्ट होते आहे. देशाच्या भावी पिढीच्या संदर्भात असणारी ही बेफिकीर प्रवृत्ती कॅग च्या अहवालाने समोर आणली आहे. यावर शिक्षण व्यवस्थेतील धुरीणांसह पालकांनी अधिक सजग होण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे यातील नियामकता अधिक काटेकोर करण्याचीही गरज आहे. शालेय विद्यार्थ्यांच्या जीवनाशी अशा प्रकारे खेळणे हे देशाला परवडणारे नाही. यासंदर्भात कॅग ने दिलेला अहवाल हा अतिशय गंभीर आहे. त्यावर प्रत्येक राज्याने योग्य ती कारवाई करणे हाच यावर उपाय ठरू शकतो.